ठाणे : कामाचे तास नऊ वरून बारा तासावर करण्याच्या नव्या राज्याच्या कामगार धोरणावर कामगार संघटना आक्रमक झाली आहे. कारखान्यात काम करणार्या कामगारांना हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कारखाने अधिनियम 1948 मधील काही तरतुदी दुरुस्त करून नवे धोरण आखण्यात आले आहे.
या निर्णयाविरोधात जोरदार टीकेची झोड उठवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे कामगारांच्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम संभवत आहे. कामगारांचे हे शोषण असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. कामगारांच्या मानसिक अवस्थेवर आघात करणार्या या धोरणावर ब्रेन स्ट्रोकचे प्रमाण वाढेल, असाही संघटनांचा दावा आहे. नऊ तासांवरून बारा तास केल्यामुळे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्यावरही टीका होऊ लागली आहे.
कामगार नियम कलम 55 मध्ये विश्रांतीच्या कालावधीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. पाच तासांनंतर 30 मिनिटे विश्रांती हा नियम बदलून आता सहा तासांनंतर 30 मिनिटे विश्रांती करण्यात आली आहे. कामगार कायदा कलम 56 मधील आठवड्याच्या कामकाजाच्या तासांची मर्यादा 48 तासांवरून 60 तासांवर वाढविण्यात आली आहे.
नव्या नियमानुसार 60 तासांपैकी आठवड्याचे कामाचे जास्तीत जास्त तास 48 आणि 12 तास ओव्हर टाईमचे असतील, असे सरकारकडून सांगण्यात आले. मात्र कारखाना मालकांनी 60 तास हे नियमित वेतनात धरल्याने हा असंतोष वाढला आहे.
नव्या धोरणामुळे उद्योग आणि कामगार या दोघांनाही फायदा होईल. उद्योग क्षेत्राला अधिक लवचिकता मिळेल. कामगारांसाठी पारदर्शक धोरण येऊ शकेल. असे नियोजित तासाचे कामगार धोरण यात आहे, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे. तसेच चार दिवसांमध्ये 48 तास होत असतील तर पाचवा दिवस पगारी सुट्टी मिळणार आहे. तसेच मर्यादेपेक्षा जास्त काम होईल. त्याचा दुप्पट मोबदला मिळेल. त्यामुळे यात कुठलाही संभ्रम नाही. असेही सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. तर दुसर्या बाजूला कामगार संघटनांनी कामगारांचे पिळवणूक करणारे हे धोरण आहे, टेक्स्टाईल कंपनीमध्ये सणासुदीच्या काळात उत्पादनाचा लोड अधिक असतो. यावेळी कामगारांना प्रचंड प्रमाणात राबवून घेतले जाते. याला आणखी बळ देणारा हा निर्णय आहे. अशी भूमिका मांडली आहे.
पूर्वी हंगामी काळात कामगारांना जास्त काम करावे लागत होेते. आता ते कायमस्वरूपी करावे लागेल. अशी भूमिका कामगार संघटनेने मांडली आहे. सध्या 48 तासांच्या वर ओव्हर टाईम द्यावा लागतो. सरकारनेच आता आठवड्याचे 60 तास केल्यामुळे कामगारांना आता ओव्हरटाईम मिळणार नाही, असेही कामगार संघटनांना वाटत आहे. सध्या दोघांच्या या परस्पर विरोधी भूमिकांमध्ये हे धोरण अडकल्याचे पाहायला मिळते.
नव्या धोरणामुळे कामगारांचा अधिक आर्थिक लाभ होईल, कारखान्यांना परस्पर वेळेत बदल करता येणार नाही. त्यासाठी शासनाची मान्यता लागेल. आठवड्यात 48 तास ही कालमर्यादा ओलांडता येणार नाही.
आकाश फुंडकर, कामगार मंत्री, महाराष्ट्र राज्य
राज्य सरकारने कामगारांच्या दैनंदिन कामाचे तास 9 तासावरून 12 तास वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओव्हरटाईम कामाच्या तासाची मर्यादा 115 तास प्रति तिमाही होती, तीही आता 144 तास प्रति तिमाही अशी करण्यात आली आहे. कारखाना व दुकाने आस्थापना अधिनियमांमध्ये करण्यात आलेले हे कामगारविरोधी बदल महाराष्ट्र राज्य सरकारने ताबडतोब रद्द करावेत अन्यथा हिंद मजदूर सभा इतर कामगार संघटनांसह रस्त्यावर उतरेल.
संजय वढावकर, सरचिटणीस हिंद मजदूर सभा
