प्रमुख जिल्हे : ठाणे, रायगड, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, अहमदनगर, धुळे व नंदुरबार
ठाणे : पश्चिम घाट संरक्षित क्षेत्राच्या नव्याने काढण्यात आलेल्या अधिसूचनेत २ हजार १३३ वरून ही संख्या आता २,५१५ अशी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या अधिसूचनेत ३८२ गावे वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे गेली १५ वर्ष रखडलेला संरक्षित भागाचा प्रश्न आणखी जटील होणार आहे.
सह्याद्री पर्वतरांगांतील पश्चिम घाटाला पर्यावरणदृष्ट्वा संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक गावांच्या विकास प्रक्रियेला नवे वळण मिळणार आहे. जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या या प्रदेशाचे संरक्षण हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असला, तरी स्थानिक विकासकामे, उद्योग, खाणकाम, पर्यटन, बांधकाम आणि ग्रामपंचायतींच्या विकास आराखड्यांवर त्याचे व्यापक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि विकास यांचा समतोल कसा साधला जाणार, याचे प्रभावी नियोजन सरकारी पातळीवर करावे लागणार आहे.
२०१४ साली प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राज्यातील संवेदनशील गावांची संख्या २१३३ इतकी होती. त्यामध्ये ज्या हरकती नोंदवण्यात आल्या, त्यामध्ये २८८ गावांची संख्या कमी करावी असे म्हटले होते. मात्र संख्या कमी न करता प्रत्यक्षात ३८१ ने वाढवण्यात आल्याने नव्या मसुद्याला आणखी विरोध होणार आहे. गेल्या १५ वर्षात तज्ज्ञ समित्या नेमून केंद्र सरकारने अधिसूचनेतील सात अहवाल प्रसिद्ध केले. मात्र त्याची मुदत वाढतच गेल्याने जैवविविद्धेतच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेल्या पश्चिम घाटाचे भवितव्य अंधारातच आहे. पश्चिम घाटाचे एकूण संवेदनशील क्षेत्र ७०,८२५ चौरस किमी आहे.
यातील ५६ हजार चौरस मीटर क्षेत्र संरक्षित करण्याच्या सूचना माधवराव गाडगीळ समितीने केल्या होत्या. मात्र त्यानंतरची तज्ज्ञ समिती ही के. कस्तुरीनंदन समितीने यातील काही क्षेत्र वगळून संरक्षित क्षेत्राचे १० हजार चौरस किमी कमी केले. मात्र तोही मसुदा अंतिम झाला नाही. आता सहाव्या अधिसूचनेची मुदत जुलैमध्ये संपली. आता सातवी अधिसूचना १ ऑगस्टला प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेवर हरकती घेण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती काम करणार आहे. त्यामुळे पश्चिम घाटाचे संवेदनशील क्षेत्र पुढील सह्याद्री पर्वतरांगांतील पश्चिम घाटाला पर्यावरणदृष्ट्वा संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) घोषित करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या नव्या मसुद्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील तब्बल २१५ गार्वांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५९१, सातारा जिल्ह्यातील ३०६ आणि सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील १८ गावांचा समावेश आहे.
या निर्णयामुळे पर्यावरण संवर्धनासह विकासकामे, उद्योग, खाणकाम आणि स्थानिक नियोजनावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यानुसार महाराष्ट्रातील १७ हजार ३४० चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, जावळी, पाटण, सातारा, वाई आणि त्याचा सर्वाधिक परिणाम पाटण तालुका आणि कोयना खोऱ्यावर होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम घाट हा जगातील सर्वाधिक जैवविविधता असलेल्या आठ महत्त्वाच्या ठिकाणांपैकी एक मानला जातो. या भागात असंख्य दुर्मीळ वनस्पती, वन्यजीव, जलस्रोत आणि घनदाट जंगले आहेत.
वाढते शहरीकरण, बेकायदा खाणकाम, जंगलतोड आणि अनियंत्रित बांधकामामुळे या पश्चिम घाटावर मोठा ताण निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संरक्षणासाठी केंद्र सरकारने संवेदनशील क्षेत्राची संकल्पना लागू केली आहे. या निर्णयानुसार पर्यावरणाला गंभीर हानी पोहोचवणाऱ्या नव्या रेड कॅटेगरी उद्योगांवर निर्बंध राहतील. मोठ्या प्रमाणातील खाणकाम, दगड खाणी, प्रदूषणकारी प्रकल्प आणि जंगलांचा -हास करणाऱ्या उपक्रमांवर कठोर नियंत्रण असेल. परिणामी पर्यावरणीय समतोल राखण्यास करण्यास हातभार लागू शकतो. मात्र या निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर काही चिंता व्यक्त केल्या जात आहेत. अनेक गावांमध्ये
पश्चिम घाट ईएसए अधिसूचित करण्यामधील आव्हाने...
केंद्र-राज्यामधील असमन्वय : पर्यावरणीय संवर्धन आणि विकासात्मक प्राधान्यक्रम यांच्यात संतुलन साधण्यावरून केंद्र आणि राज्यांमध्ये असलेल्या मतभेदांमुळे अंतिम अधिसूचनेला विलंब झाला आहे. सीमांकन समस्याः ई एस ए मॅपिंग, गावांच्या सीमा आणि उपग्रह-आधारित सीमांकन यांच्यावरील वादामुळे पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे ओळखण्यात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. संवर्धनासाठी प्रोत्साहनाचा अभाव : राज्यांना पुरेशी आर्थिक भरपाई किंवा पर्यावरणीय वित्तीय हस्तांतरणाशिवाय संवर्धनाचा आर्थिक भार उचलावा लागतो, ज्यामुळे ई एस ए अंमलबजावणीसाठीचा पाठिंबा कमी होतो. काय बंद होणार : नवीन दगडखाणी, रासायनिक व रेड कॅटेगरीतील उद्योग, तसेच मोठे बांधकाम प्रकल्प बंद राहणार आहेत. काय सुरू राहील : स्थानिक शेती, फळबागा, दैनंदिन उपजीविका आणि घरांची दुरुस्ती यावर कोणतीही बंदी नाही.
