डोंबिवली : पश्चिम डोंबिवलीतील कुंभारखाणपाडा परिसरात प्राथमिक शाळेसाठी राखीव असलेल्या भूखंड क्रमांक 348 वर बनावट बांधकाम परवानगीच्या आधारे उभारण्यात आलेली तळ + 6 मजली माळ्याची साई रेसिडेन्सी इमारत कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेने तीन महिन्यांपूर्वीच बेकायदा असल्याचे घोषित केले आहे.
सदर इमारत उभारणाऱ्या दोघांच्या विरोधात आता केडीएमसी प्रशासनाने एमआरटीपी कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींमध्ये माजी नगरसेवकाच्या बाऊंसरचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. पाडकामाची कारवाई झाल्यास या इमारतीतील 56 रहिवाशांचे भरले संसार रस्त्यावर येणार आहेत.
मौजे शिवाजीनगर येथील आरक्षित असलेल्या 348 क्रमांकाच्या भूखंडावर जमीन मालक धर्मा हेंदऱ्या पाटील आणि कुलमुखत्यार मृत्युंजय राय यांनी सुमारे 5 वर्षांपूर्वी या बेकायदा इमारतीची उभारणी केली आहे. या संदर्भात मयूर बाळकृष्ण म्हात्रे यांनी सहा महिन्यांपूर्वी कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेकडे तक्रारी करून पालिकेच्या या आरक्षित भूखंडावरील साई रेसिडेन्सी ही तळ + 6 मजली बेकायदा इमारत उभारणाऱ्या भूमाफियांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
या तक्रारीची दखल घेत इमारत उभारणाऱ्या बिल्डर्स आणि या इमारतीमधील 56 रहिवाशांना इमारतीच्या जमिनीची मालकी हक्काची, तसेच घेतलेल्या बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे सादर करण्यासाठी केडीएमसीने जुलै ऑगस्ट 2025 पर्यंत अवधी दिला होता. या कालावधीत पालिकेने तीन वेळा सुनावणी घेतली. मात्र या सुनावण्यांमध्ये संबंधित बिल्डर्स आणि रहिवासी इमारतीची अधिकृत कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे केडीएमसीने साई रेसिडेन्सी इमारत अनधिकृत असल्याचे घोषित करून ही इमारत रहिवास मुक्त करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते.
शिवाय सदर इमारत बिल्डर्स आणि रहिवासी यांनी स्वतःहून पाडून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या इमारतीतील 56 कुटुंबियांचे संसार रस्त्यावर येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या बेकायदा इमारतीची उभारणी जागा मालक धर्मेंद्र हेन्द्य्रा पाटील आणि सत्ताधारी पक्षाच्या एका माजी नगरसेवकाचे बाऊंसर (खासगी अंगरक्षक) तथा कुलमुखत्याधारक मृत्युंजय राय यांनी उभारली असल्याने केडीएमसीच्या 7/ह प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त भूषण कोकणे यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार अधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे अधिक्षक प्रभाकर मुरलीधर गांगुर्डे (56) यांनी सोमवारी विष्णूनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.
रहिवासी चिंतातूर
पोलिसांनी एमआरटीपी अर्थात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 चे कलम 52 आणि 53 अन्वये गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला आहे. तळ + 6 मजली इमारतीत 56 कुटुंबे रहिवास करत आहेत. आयुष्याच्या कमाईतील पूंजी लावून, बँकांकडून गृहकर्ज घेऊन या रहिवाशांनी घरे आणि व्यवसायासाठी दुकानी गाळे विकत घेतले आहेत. अशावेळी इमारतीवर पाडकामाची कारवाई झाल्यास जायचे कुठे? असा सवाल फसगत झालेल्या दुकानदारांसह रहिवाशांच्या पुढे उपस्थित झाला आहे.
शाळा उभारणीसाठी केडीएमसीकडे तक्रार
शाळेसाठी असलेल्या आरक्षित भूखंडावर एका माजी नगरसेवकाच्या बाऊंसरने साई रेसिडेन्सी बेकायदा इमारतीची उभारणी केली आहे. त्यामुळे या भूखंडावर शाळा उभारण्यासाठी आपण तक्रार केली आहे. मात्र या भूखंडावर बेकायदा बांधकामाचे धाडस करणाऱ्या बाऊंसरकडे एवढा पैसा आला कुठून ? या इमारतीमधील फ्लॅट विकून आलेला पैसा त्याने कुठे वळविला आहे ? याची चौकशी व्हायला हवी. त्यामुळे कुणाचे कुणाशी आर्थिक संबंध आहेत ? कुणाच्या पाठबळावर इमारत उभी राहिली ? हे देखिल स्पष्ट होईल. शाळेसाठी आरक्षित जागेवर उभारण्यात आलेली ही बेकायदा इमारत निष्कासित व्हायला हवी, यासाठी आपण शेवटपर्यंत प्रयत्नशील राहणार असल्याचे या प्रकरणातील तक्रारदार मयूर म्हात्रे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
