

Waqf means charity, it is wrong to sell donations given to religion
भिवंडी : संजय भोईर
वक्फ म्हणजे दान आहे. एकदा केलेले दान परत घेता येत नाही. सरकार या कायद्यात सुधारणा करून धर्मासाठी दान दिलेल्या जमिनी ताब्यात घेऊन विकणार हे चुकीचे आहे, असे प्रतिपादन माजी मंत्री आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केले.
ते रविवारी सायंकाळी उशिरा भिवंडीतील शांतीनगर येथील मैदानात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भिवंडी शाखेच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या तहफ्फूज - ए - अवकाफ कॉन्फरन्समध्ये बोलत होते.
तहफ्फूज - ए - अवकाफ कमिटी महाराष्ट्र प्रमुख मौलाना महमूद अहमद खान यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या या सभेत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सय्यद कासिम रसूल इलियास, खासदार सुरेश म्हात्रे ऊ र्फ बाळ्या मामा, मालेगाव आमदार मुफ्ती इस्माईल कासमी, भिवंडी पूर्व आमदार रईस शेख, मुंबई आमदार अमीन पटेल, मौलाना जहीर अब्बास रिजवी, मौलाना अब्दुल जब्बार महीरुल कादरी यांसह असंख्य राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व मोठा जनसमुदाय यावेळी उपस्थित होता.
वक्फचा सरळ साधा अर्थ आहे दान, धर्मासाठी दान दिलेली जमीन ही सरकारने ताब्यात घेऊन विकणे भारतीय संविधानाच्या विरोधात आहे. दान सर्व धर्मांमध्ये होते. दान केलेली वस्तू ही त्या धर्माची होते.
आव्हाड पुढे म्हणाले, एखाद्याने धर्मासाठी दान केलेल्या जमिनीचा वापर धर्मासाठी होत आहे का, यावर सरकारने लक्ष ठेवले पाहिजे, त्याचा गैरवापर झाला तर गैरवापर करणार्याला तुरुंगात टाका, असेही शेवटी जितेंद्र आव्हाड यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
या परिषदे प्रसंगी आमदार अमीन पटेल, मुफ्ती कासमी, सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी सुद्धा मार्गदर्शन केले. ही जाहीर सभा यशस्वी करण्यासाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भिवंडी शाखेचे पदाधिकारी मौलाना औसाफ फलाही, मुफ्ती हुजेफा, जावेद आजमी, शादाब उस्मानी यांनी या कार्यक्रमासाठी विशेष मेहनत घेतली.
वक्फ विधेयक लोकसभेत चर्चेवेळी मी अनुपस्थित होतो. त्याबद्दल मी समाजाची माफी सुद्धा मागितली होती. पण, आज मी खास या सभेसाठी उपस्थित राहिलो आहे, असे स्पष्ट करीत संयुक्त संसदीय समितीमध्ये मी या विधेयका विरोधात भूमिका मांडली होती. आम्ही या विधेयका -विरोधात आहोत आणि पुढे ही राहू, देशात सर्व जाती धर्माचे लोक राहतात. त्यामध्ये शासनकर्त्यांनी हस्तक्षेप करू नये, असे प्रतिपादन खासदार सुरेश म्हात्रे ऊ र्फ बाळ्या मामा यांनी केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आम्ही आदर करतो तेथे आमच्या भावनांचा आदर करून न्याय नक्की मिळेल पण समाजानेही जागृत होणे गरजेचे आहे, असे सांगत उर्दू भाषेतील बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान घराघरात वाचले गेले पाहिजे, असे प्रतिपादन आ. रईस शेख यांनी केले.