

मुंब्रा : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकच्या रखडलेल्या भूसंपादनाला अखेर गती मिळाली आहे. वर्षभरापूर्वी अवघे २० टक्के असलेले भूसंपादन आता ५५ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. येत्या काही दिवसांत ७० टक्के भूसंपादन पूर्ण करून बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) नियोजन आहे. त्यामुळे २०२७ च्या मध्यावर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विरार ते अलिबागदरम्यानचा प्रवास वेगवान करण्यासाठी १२८ किलोमीटर लांबीची आणि १६ मार्गिकांची ही महत्त्वाकांक्षी मार्गिका उभारण्यात येणार आहे. पालघर, ठाणे आणि रायगड या तीन जिल्ह्यांतील १०४ गावांमधून हा प्रकल्प जाणार असून सुमारे एक हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन करावे लागणार आहे. प्रकल्पाचा खर्च १९ हजार कोटींवरून २६ हजार कोटींवर गेल्याने यापूर्वीची निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर हा प्रकल्प बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
राज्य सरकारने प्रकल्पाच्या प्रस्तावासह भूसंपादनासाठीच्या कर्जहमीला मंजुरी दिल्याने आर्थिक अडचणी दूर होऊन भूसंपादनाला वेग आल्याचे एमएसआरडीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ७० टक्के भूसंपादनानंतर बांधकामाची निविदा काढण्यात येणार असून, ९० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे नियोजन आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास विरार-अलिबाग प्रवासाचा वेळ कमी होण्यासह मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडीवरील ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
काय आहे प्रकल्प
विरार ते अलिबागदरम्यानचा प्रवास वेगवान करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून (एमएसआरडीसी) १२८ किलोमीटर लांबीची १६ मार्गिकांची बहुउद्देशीय मार्गिका उभारण्यात येणार आहे. पालघर, ठाणे आणि रायगड या तीन जिल्ह्यांतील १०४ गावांमधून ही मार्गिका जाणार असून, त्यासाठी सुमारे एक हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील वाहतूक कोंडी कमी करणे, महत्त्वाच्या महामार्गांना जोडणी देणे आणि विरार-अलिबाग प्रवासाचा वेळ कमी करणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश आहे. हा प्रकल्प बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. या मार्गिकेमुळे पालघर, ठाणे आणि रायगड जिल्ह्यांतील औद्योगिक व नागरी विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.