राजू काळे
भाईंदर: मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील मौजे वरसावे गावातील आदिवासींच्या जमिनी हडप केल्याच्या तक्रारी महसूल मंत्र्यांकडे करण्यात आल्या होत्या. त्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी महसूल मंत्र्यांनी समिती नेमण्याचे आदेश ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
या समितीने मौजे वरसावे येथील विविध गट क्रमांकांवरील आदिवासी जमिनींच्या व्यवहारांची कागदपत्रे तपासून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना काही दिवसांपूर्वी सादर केला.
त्यात आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासी व खासगी कंपन्यांकडून हडप करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. तर त्यावर सुरू असलेल्या अधिवेशनात महसूल मंत्र्यांनी या जमिनी एका कंपनीने हडप केल्याचे सांगून त्या जमिनी आदिवासींना परत करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले.
यामुळे संबंधित आदिवासींना मोठा दिलासा मिळाला असून त्यांनी महसूल मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर समाधान व्यक्त केले आहे.
तसेच मंत्र्यांना सादर करण्यात आलेल्या अहवालात समितीने संबंधित विभागाच्या कारभारावर संशय व्यक्त करीत त्यांनी आदिवासींच्या तक्रारीवर सुनावणी न घेता परस्पर कंपनीच्या नावे जमीन केल्याचे नमूद केल्याने मंत्र्यांनी संबंधित अधिकारी दोषी असल्याचे स्पष्ट केले. महसूल मंत्र्यांच्या या स्पष्ट वक्तव्यामुळे पीडित आदिवासींना सरकार दरबारी प्रथमच न्याय मिळाल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
या प्रकरणान्वये आदिवासी तक्रारदार संतोष हरिश्चंद्र चौधरी, विनायक माळी व निर्मला बाबू नाईक यांनी त्यांच्या जमिनींवर संबंधित कंपनी तसेच अन्य संबंधितांकडून बेकायदेशीर कब्जा करण्यात आल्याचा आरोप महसूल मंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीत केला.
दरम्यान तक्रारदारांच्या तक्रारींची दखल घेत महसूल मंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली. या समितीकडून करण्यात आलेल्या चौकशीमध्ये त्या आदिवासी जमीन व्यवहारासंबंधी संबंधित विभागाच्या कामकाजातील त्रुटींवर बोट ठेवून तीन आदिवासी तक्रारदारांच्या प्रकरणांबाबत समितीने स्वतंत्र मत अहवालात नोंदविले आहे.
त्यात संतोष चौधरी यांनी केलेल्या तक्रारीमध्ये त्यांच्या मालकीच्या मौजे वरसावे येथील सर्व्हेवरील जमीन व्यवहारांमध्ये विक्री परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच फेरफार नोंदी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यावर समितीने अनुसूचित जमाती जमीन प्रत्यार्पण तरतुदींचा पुरेसा विचार न झाल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविले आहे.
सखोल पडताळणीचे निर्देश
या प्रकरणी त्यांना सुनावणीची संधी देण्यात आली नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यांच्या चौकशीत तथ्य असल्याचे स्पष्ट करीत त्यात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचा ठपका चौकशी समितीच्या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
तसेच आदिवासी जमिनीच्या वारस नोंदी चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आल्याची व काही नावे कमी करण्यात आल्याची तर अनेक वारसांना संधी न दिल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याची सखोल पडताळणी करण्यासह या व्यवहारांची माहिती मागवून सत्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी शिफारस समितीने अहवालात केली आहे.
समितीने केली चौकशी मागणी
समितीकडून या तिन्ही प्रकरणांची चौकशी करण्यात आली असता विद्यमान महसूल अभिलेखांकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या अहवालावर सुरू असलेल्या अधिवेशनात बोलताना महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित अधिकारी दोषी असल्याचा ठपका ठेवून त्या आदिवासींच्या जमिनी एका कंपनीने हडप केल्याचे स्पष्ट केले. या जमिनी संबंधित आदिवासींना परत करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
