भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील वरसावे गावातील आदिवासी जमीनधारकांच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकावल्याची तक्रार महसूल मंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. महसूल मंत्र्यांनी त्याची दखल घेत त्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र चौकशी समिती नेमण्याचे आदेश ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानुसार समितीने मौजे वरसावे येथील विविध गट क्रमांकांवरील आदिवासी जमिनींच्या व्यवहारांची कागदपत्रे तपासून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना सादर केला आहे.
त्यात आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासी व खाजगी कंपन्यांकडून कब्जा करण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून यामध्ये भाजप आ. नरेंद्र मेहता यांच्या सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स प्रा. लि. कंपनीचा समावेश असल्याचे समोर आले आहे. समितीच्या अहवालानुसार आदिवासींच्या जमिनी बिगर आदिवासी व्यक्ती व कंपन्यांकडे हस्तांतरित झाल्याचे आढळून आले आहे. अर्जदार संतोष हरिश्चंद्र चौधरी, विनायक माळी व निर्मला बाबू नाईक यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार संबंधित जमिनींवर सेव्हन इलेव्हन हॉटेल्स प्रा. लि. कंपनी तसेच अन्य संबंधितांकडून कब्जा घेण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आहे.
या कंपनीचे मालक भाजप आ. नरेंद्र मेहता असून कंपनीचे संचालक प्रशांत केळुसकर व संजय सुर्वे हे आहेत. समितीने महसूल मंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालात अनेक धक्कादायक खुलासे समोर आले असून त्यात मेहता यांच्या कंपनीने जागा खरेदी करताना नियम पायदळी तुडवून आदिवासी जमिनींचा ताबा घेतल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मेहता यांचे नाव या प्रकरणात आल्याने त्यावरील कारवाईसाठी राज्य सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. तक्रारदारांनी जमिनींचा ताबा बळजबरीने घेण्यात आल्याचा दावा केला असला तरी त्याबाबत स्वतंत्र पुराव्यांची पडताळणी करण्याची आवश्यकता असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आल्याने मेहता यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
समितीच्या चौकशीदरम्यान महसूल विभागाच्या कामकाजातील अनेक त्रुटी समोर आल्या असून त्यात प्रामुख्याने तीन प्रकरणांबाबत समितीने स्वतंत्र मत नोंदविल्याचे समोर आले आहे. अर्जदार विनायक माळी यांनी मौजे वरसावे येथील सर्व्हे क्रमांक ६७ पै३ या जागेबाबत तक्रार दिली असून त्यात जागेसंबंधित फेरफार प्रक्रियेत सर्व वारसांना पक्षकार करण्यात आले नाही. तसेच त्यांना सुनावणीची संधीही देण्यात आली नसल्याचे समितीने अहवालात नमूद केले आहे. यात नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन झाले नसल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. तसेच अर्जदार संतोष चौधरी यांच्या वरसावे येथील सर्व्हे क्रमांक ५९ मधील जमीन व्यवहारांमध्ये विक्री परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वीच फेरफार नोंदी करण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
आदिवासी जमिनींच्या हस्तांतरण संदर्भातील महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती जमीन प्रत्यार्पण अधिनियमातील तरतुदींचा पुरेसा विचार न झाल्याचे निरीक्षण अहवालात नोंदविण्यात आले आहे. याचप्रमाणे अर्जदार निर्मला नाईक यांच्या मौजे वरसावे येथील सर्व्हे क्रमांक ८०पै२, ६२, ९६पै२ व ४५ या जमिनींच्या खरेदीसाठी दिलेल्या मोबदल्याची रक्कम प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली की नाही, याबाबतही सखोल पडताळणी करण्याची शिफारस समितीने अहवालाद्वारे केली आहे. या बँक व्यवहारांची माहिती मागवून सत्यता तपासण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशी शिफारस समितीने केली आहे.
