भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या मंजूर शहर विकास आराखड्यात मौजे उत्तन येथील सर्वे क्रमांक 242पै, 282पै, 283पै.वरील 3 हजार 673 चौरस मीटर जागेत कत्तलखान्याचे आरक्षण क्रमांक 20 टाकण्यात आले होते. तदनंतर मौजे डोंगरी, तारोडी, चौक, पाली उत्तन व मोर्वा या 6 महसुली गावांसाठीच्या विशेष पर्यटन क्षेत्रासाठी मंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) तयार केलेल्या मंजूर विकास आराखड्यात देखील कत्तलखान्याचे आरक्षण जैसे थे ठेवण्यात आल्याने वाद पेटला होता. यामुळे हे आरक्षण फेरबदलाच्या माध्यमातून रद्द करण्यात येणार असून तसा प्रस्ताव प्रशासनाकडून येत्या 18 फेब्रुवारीच्या महासभेत सादर करण्यात येणार आहे.
मिरा-भाईदर महापालिका हद्दीतील वरील 6 गावांसह मुंबई महापालिका हद्दीतील मौजे मनोरी व गोराई या अधिसुचित क्षेत्रासाठी 1 डिसेंबर 2007 पासून एमएमआरडीएची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून राज्य शासनाकडून नियुक्ती करण्यात आली. या अधिसूचित क्षेत्राच्या विकासाकरीता एमएमआरडीएने तयार केलेल्या विकास आराखड्यास राज्य शासनाने 15 मे 2013 व 3 जून 2016 रोजी मंजूरी दिली. या विकास आराखड्यात उत्तन येथील सर्वे क्रमांक 242पै, 282पै, 283पै.वरील 3 हजार 673 चौरस मीटर जागेत कत्तलखान्याचे आरक्षण टाकण्यात आले. तत्पूर्वी पालिकेच्या मंजूर शहर विकास आराखड्यात ते आरक्षण टाकण्यात आले होते. ते जसेच्या तसे एमएमआरडीएच्या विकास आराखड्यात टाकण्यात आले. त्याला उत्तनकरांनी तीव्र विरोध दर्शवित त्यावर हरकती नोंदविल्या.
तर उत्तन व गोराई, मनोरी हि गावे अनुक्रमे मिरा-भाईंदर व मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट होत असल्याने या दोन्ही स्थानिक स्वराज्य संस्था त्यांच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार त्या गावांचा विकास करणे शक्य असल्याने एमएमआरडीएच्या विशेष नियोजन प्राधिकरणाच्या नियुक्तीला विरोध करण्यात आला. त्याची दखल घेत शासनाने 16 मार्च 2017 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे एमएमआरडीएची नियुक्ती विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती रद्द करून मौजे उत्तन, पाली, चौक, तारोडी, डोंगरी व मोर्वा या 6 गावांसाठी मिरा-भाईंदर महापालिकेची नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली.
तदनंतर पालिकेच्या प्रारूप शहर विकास आराखड्यात उत्तन येथींल कत्तलखान्याचे आरक्षण मौजे भाईंदर येथील सर्वे क्रमांक 722पै व 764पै वरील तब्बल 16 हजार 800 चौरस मीटर जागेत प्रस्तावित करण्यात आले. त्याला भाईंदरकरांचा तीव्र विरोध सुरु झाल्यानंतर प्रारुप विकास योजनेतील कलम 30 अन्वये त्या आरक्षणात फेरबदल करण्यात आला. हा फेरबदल मान्य करण्याबाबतचा अहवाल पालिकेने 25 मार्च 2025 रोजी शासनास सादर केला.
अगोदरच उत्तनकरांच्या माथी घनकचरा प्रकल्प मारला असताना त्यातील दुर्गंधी व कचऱ्याला लागणाऱ्या आगीच्या धुराने स्थानिक त्रस्त झाले आहेत. अशातच कत्तलखान्याच्या माध्यमातून परिसरात पुन्हा जनावरांची घाण, मांस आदींसह दुर्गंधी डोके वर काढणार असल्याने उत्तन येथील कत्तलखान्याचे आरक्षण रद्द करण्याची मागणी तेथील स्थानिकांकडून करण्यात आली. त्यामुळे येथील कत्तलखान्याचे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाकडून येत्या 18 फेब्रुवारीच्या महासभेत मान्यतेसाठी सादर करण्यात येणार आहे. त्यावर सत्ताधारी भाजप आरक्षण फेरबदलाचा ठराव मंजूर करून तो पालिकेच्या माध्यमातून शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविणार आहे. यामुळे उत्तनकरांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
