दिनेश कांबळे
डोळखांब: ठाणे जिल्ह्यातील उल्हास-वैतरणा खोऱ्यातील पाणी मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या प्रस्तावाला शाई-काळू धरण परिसरातील शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला आहे.
आमच्या भागातील गावे, आदिवासी पाडे आणि शहरे पाण्यासाठी टंचाईचा सामना करीत असताना बाहेरच्या खोऱ्यात पाणी वळविण्याचा घाट कशासाठी?, असा सवाल करीत संतप्त धरणग्रस्तांनी नदीजोड प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचे काम बंद पाडले.
उल्हास-वैतरणा खोऱ्यातून पावसाळ्यात समुद्राकडे वाहून जाणारे अतिरिक्त ५४ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याच्या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर हा विरोध तीव्र झाला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील एका कार्यक्रमात या पाणीवळण प्रकल्पासाठी जागतिक बँकेने कर्ज मंजूर केल्याची घोषणा केल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, या प्रकल्पामुळे शहापूर, मुरबाड, भिवंडी आणि बदलापूर तालुक्यांतील स्थानिक पाणीप्रश्न सुटणार का, हा प्रश्न धरणग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.
काळू धरणाचा अधिकृत उद्देशच मुंबई महानगर प्रदेशातील पूर्व उपप्रदेशातील पाणीपुरवठा मजबूत करणे हा आहे, तर प्रकल्पातून १,१४० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन पाणी उपलब्ध करण्याचे नियोजन असल्याची अधिकृत माहिती आहे. त्याचबरोबर मृदासंवर्धन, सेंद्रिय पदार्थांचे प्रमाण वाढविणे, स्थानिक वृक्ष-गवतांचे पुनरुज्जीवन आणि कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांकडे वळणे आवश्यक असल्याचे समितीने मांडले.
ज्वारी, बाजरी, तूर, हरभरा, मूग, उडीद आणि तेलबियांसारख्या कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांना प्रोत्साहन देणे, ठिबक-तुषार सिंचनाचा विस्तार करणे आणि भूजलाच्या उपलब्धतेनुसार गावनिहाय पीक नियोजन करणे, असे उपाय सुचविण्यात आले.
प्रत्येक गावासाठी पाणलोट, भूजल, माती, पर्जन्यमान, विहिरींची पाणीपातळी, पिकांची गरज आणि उपलब्ध पाणीसाठा यांचा एकत्रित अभ्यास करून पाच ते दहा वर्षांचा ग्रामजल आराखडा तयार करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
नदीजोड किंवा मोठ्या धरणांपुरता दुष्काळाचा उपाय मर्यादित न ठेवता स्थानिक जलसंधारण आणि भूजल पुनर्भरणाला प्राधान्य द्यावे, अशी भूमिका शाई-काळू धरणविरोधी संयुक्त कृती समितीने घेतली आहे.
मराठवाड्याचा दुष्काळ दूर करण्यास विरोध नाही; मात्र त्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील शेतकरी, धरणग्रस्त आणि आदिवासींच्या पाणीहक्कांची किंमत मोजली जाऊ नये, अशी भूमिका घेत समितीने स्थानिक पाण्याचे नियोजन आधी स्थानिक गरजांनुसार करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे शाई-काळू प्रकल्प परिसरातील नदीजोड सर्वेक्षणाला विरोध आता ‘स्थानिक पाणी आधी स्थानिकांसाठी’ या भूमिकेभोवती केंद्रित होण्याची चिन्हे आहेत.
पाणी बाहेर नेण्याआधी स्थानिकांचा हक्क द्या!
शाई-काळू धरणविरोधी संयुक्त कृती समितीने या भूमिकेला विरोध करत मराठवाड्यातील दुष्काळावर स्थानिक पातळीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचा मुद्दा पुढे आणला आहे. पडणारा प्रत्येक थेंब आधी आपल्या पाणलोट क्षेत्रात अडवा, मुरवा आणि भूजलसाठा वाढवा, या भूमिकेतून जलसंधारणाचा पर्याय मांडण्यात आला.
प्रत्येक गावाचे स्वतंत्र जल-बजेट, पाणलोट क्षेत्रनिहाय कामे, कंटूर बंधारे, समतल चर, छोटे नालेबांध, शेततळी, भूजल पुनर्भरण आणि नाले-ओढ्यांचे पुनरुज्जीवन यावर भर देण्याची सूचना करण्यात आली.
