टिटवाळा : कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आरक्षण क्र. 28 अंतर्गत टिटवाळा परिसरात आयसोलेशन रुग्णालयासाठी राखून ठेवलेली तब्बल 28 एकर जागा आज बेकायदा बांधकामांच्या विळख्यात सापडली आहे. स्थानिक नागरिक आणि सामाजिक संस्थांकडून वारंवार तक्रारी होऊनही महापालिका प्रशासनाने कानाडोळा केला आहे. ‘हे दुर्लक्ष नव्हे, तर संगनमतातून सुरू असलेला भूमाफिया आणि अधिकारी वर्गाचा मलीदाखाऊ व्यवहार आहे,’ असा थेट आरोप आदिवासी विकास फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष बुधाराम सरनोबत यांनी केला आहे.
या आरक्षित क्षेत्रातील 4 ते 5 एकर जागा आदिवासी समाजासाठी नव्याने वाटप करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात या जागेवर सुरू असलेली बेकायदा बांधकामे हा प्रशासनाच्या भ्रष्ट कारभाराचा नमुना असल्याचे सरनोबत म्हणाले. त्यांनी सांगितले की, ‘प्रत्येक अनधिकृत बांधकामातील खोलीमागे प्रभाग अधिकारी 20 हजार रुपयांची लाच घेत आहेत. हे प्रकरण केवळ स्थानिक पातळीपुरते मर्यादित नसून वरच्या अधिकाऱ्यांपर्यंत पैसा पोहोचतो.’
सरनोबत यांच्या म्हणण्यानुसार, या जागेतून 15 मीटरचा सार्वजनिक रस्ता आराखड्यात आहे. तो रस्ता आजवर विकसित करण्यात आलेला नाही. त्यांनी यासंदर्भात महापालिकेला लेखी पत्र देऊन रस्त्याचे काम हाती घेण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले. यावरून महापालिका आरक्षित भूखंड सोडवण्याऐवजी जाणीवपूर्वक गैरकृत्य झाकण्याचा प्रयत्न करते, असा संशय नागरिकांत व्यक्त केला जात आहे.
2015 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आरक्षणाचा ताबा घ्यावा आणि वॉल कंपाउंडसाठी 1 कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आज 10 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही त्या ठिकाणी ना कंपाउंड झाले, ना आरक्षणाच्या जमिनीवर वैद्यकीय सुविधा उभारल्या गेल्या. उलट जागेवर शेकडो अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आणि ती प्रशासनाच्या आशीर्वादानेच फोफावली, असे स्पष्ट दिसून येत आहे.
“ही केवळ बेकायदा बांधकामांची गोष्ट नाही, तर जमिनीचा माफिया खेळ आहे,” असा संताप सरनोबत यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या जागेवरील रूमधारकांना नंतर “महापालिकेकडून नवीन घरे मिळतील” असा भ्रम निर्माण करून त्यांना आर्थिक फसवणूक केली जाते. तर मूळ जागा विकून बसलेले मालक टीडीआरच्या माध्यमातून पुन्हा लाखो रुपये कमावतात. म्हणजेच “जागा विक, रूम विक, लाच घे आणि टीडीआरही घे” असा चार थरांचा भ्रष्ट चक्रव्यूह इथे आकार घेत आहे.
या गंभीर प्रकरणामुळे टिटवाळा परिसरात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. नागरिकांमध्ये रोष असून, “आरक्षणाच्या नावाखाली भूमाफियांचा सत्ताधाऱ्यांशी जुळलेला संगनमताचा खेळ सुरू आहे,” असा सूर ऐकू येतो आहे. नागरिकांनी आता मुख्यमंत्र्यांकडे आणि लोकायुक्तांकडे चौकशीची मागणी करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
प्रशासनाची भूमिका ठरतेय संशयास्पद
महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण मिळालेले नाही. परंतु वाढत्या बांधकामांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. टिटवाळ्यातील आरक्षण क्र. 28 चा भूखंड रुग्णालयासाठी वापरला जाणार की भूमाफियांच्या ताब्यातच जाणार, हा प्रश्न आता नागरिकांना सतावू लागला आहे.
महापालिकेच्या भ्रष्ट कारभारावर नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित होत असताना, “आरक्षण क्र. 28 चा मलीदा कोण खातंय?” हा प्रश्न टिटवाळ्याच्या राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. याबाबत ‘अ’ प्रभाग क्षेत्राचे सहाय्यक आयुक्त जयवंत चौधरी यांना विचारणा केली असता, त्यांनी सांगितले की संबंधित प्रकरणाची माहिती घेऊन जर या ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याचे आढळले, तर त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
