ठाणे : श्रद्धा कांदळकर
एकीकडे स्मार्ट शाळा, डिजिटल शिक्षण आणि गुणवत्तावाढीच्या योजनांचा गाजावाजा सुरू असताना दुसरीकडे ठाणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थीसंख्या रोडावत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ९३ शाळांमध्ये पटसंख्या पाच किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. यापैकी पाच शाळांमध्ये अवघे एक, तर सहा शाळांमध्ये केवळ दोन विद्यार्थी आहेत.
दुर्गम भागातील वाड्या-वस्त्यांवरील मुलांसाठी शिक्षणाचा आधार ठरणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांची ही अवस्था चिंताजनक आहे. विशेष म्हणजे, राज्याचे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनीच ही आकडेवारी समोर आणल्याने जिल्ह्यातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेतील उणिवा पुन्हा ऐरणीवर आल्या आहेत.
‘चला, शाळेत जाऊया’ अभियानाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत अध्यक्षीय भाषण करताना शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी जिल्ह्यातील ९३ शाळांमध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी असल्याची माहिती दिली. शिक्षण व्यवस्थेतील विद्यार्थीसंख्येचा हा प्रश्न खुद्द शिक्षणमंत्र्यांनी मांडल्याने जिल्हा परिषद शाळांमधील घटत्या पटसंख्येवर आता केवळ चर्चा न होता ठोस कृती होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
ठाणे जिल्हा परिषदेच्या एकूण १ हजार ३२५ शाळाअसून, त्यापैकी ९३ शाळांमध्ये पाच किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी असल्याची माहिती समोर आली आहे. जिल्ह्यातील पाच शाळांमध्ये प्रत्येकी एक विद्यार्थी, सहा शाळांमध्ये दोन विद्यार्थी, १३ शाळांमध्ये तीन विद्यार्थी, २० शाळांमध्ये चार विद्यार्थी, तर २४ शाळांमध्ये पाच विद्यार्थी आहेत.
याशिवाय, माध्यमिक स्तरावरील एक ते पाच विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या २५ शाळांची नोंद आहे. या शाळांमधील पटसंख्या कमी होण्यामागील नेमकी कारणे, शाळानिहाय परिस्थिती आणि विद्यार्थी टिकविण्यासाठी राबविलेल्या उपाययोजनांचा शिक्षण विभागाने आढावा घेण्याची गरज आहे.
गेल्या काही वर्षांत मराठी माध्यमाच्या शाळांकडे पालकांचा ओढा कमी झाल्याचे चित्र आहे. जिल्हा परिषद शाळांनाही याचा फटका बसत असून, घटती पटसंख्या हा शिक्षण विभागासमोरील गंभीर प्रश्न बनला आहे. अनेक शाळांमध्ये एकाच शिक्षकावर विविध वर्गांना शिकविण्याची जबाबदारी येते.
काही शाळांमध्ये एकशिक्षकी व्यवस्था असल्याने अध्यापनाचे नियोजन आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याकडे वैयक्तिक लक्ष देणे आव्हानात्मक ठरू शकते. अशा परिस्थितीत शिक्षणाचा दर्जा टिकविणे, विद्यार्थ्यांची गळती रोखणे आणि पालकांचा विश्वास संपादन करणे, ही तिहेरी जबाबदारी शिक्षण विभागासमोर असून, याबाबत उपाययोजना करण्यास शिक्षण विभाग उदासीन असल्याचे चित्र आहे.
शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांचा बोजा
शिक्षकांवर अध्यापनाव्यतिरिक्त विविध अशैक्षणिक कामांचा अतिरिक्त बोजा आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यविषयक नोंदी, पोषण, जनगणना, विविध शासकीय योजनांसाठी माहिती संकलन, सर्वेक्षणे, मतदार नोंदणी आणि निवडणुकीची कामे यांमुळे शिक्षकांचा वेळ खर्च होतो. परिणामी, अध्यापन आणि विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीकडे पुरेसे लक्ष देण्यात अडचणी येतात. शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा भार कमी करण्याची गरज वारंवार व्यक्त होत असली, तरी प्रत्यक्षात त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही.
पटसंख्या वाढविण्यासाठी आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण विभाग सातत्याने नवनवीन उपक्रम राबवत आहे. शिक्षकांना शैक्षणिक कामांव्यतिरिक्त दिला जाणारा अतिरिक्त भार आता २५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. हा भार पूर्णपणे इतर विभागांकडे वर्ग करण्यासाठी शिक्षण विभाग प्रयत्नशील आहे.
दादा भुसे, शालेय शिक्षणमंत्री, महाराष्ट्र शासन
