भाईंदर : पुढारी वृत्तसेवा
बालहक संरक्षण कायद्यानुसार सर्वच बालकांच्या हिताचे व हक्कांचे रक्षण करणे अभिप्रेत असून सद्यस्थितीत मुलींचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षिततेबाबत प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करण्याची गरज निर्माण झाल्याने राज्य सरकारने १० मार्च २०२२ रोजी राज्यातील शाळास्तरावर सखी सावित्री समिती स्थापना करण्याचा आदेश जारी केला. (Sakhi-Savitri Committee )
मात्र या आदेशाची अंमलबजावणी राज्यातील किती शाळांनी केली, हे पाहणे राज्याच्या शिक्षण विभागाचे काम असताना शिक्षण विभागासह राज्यातील अनेक शाळांनी राज्य सरकारच्या या कागदी घोड्याकडे लक्ष न देता हि समितीच स्थापन केली नसल्याची धक्कादायक बाब अलिकडेच बदलापूर शाळेत घडलेल्या घटनेच्या निमित्ताने समोर आली आहे.
गेल्या कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर मुला मुलींच्या शिक्षणावर दूरगामी परिणाम झाले तर पालकांच्या स्थलांतरामुळे शाळाबाह्य मुला-मुलींचे प्रमाण वाढण्याची भीती निर्माण झाली. याचप्रमाणे राज्यात छुप्या मागनि बालविवाहांचे वाढते प्रमाण चिंताजनक असून घर, शाळा आणि समाजात मुला मुलींना सुरक्षित व बालस्नेही वातावरण मिळावे तसेच त्यांचे सामाजिक, भावनिक, अध्ययन उत्तमरित्या व्हावे, यासाठी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या १२५ व्या स्मृतिदिना निमित्त राज्य सरकारने १० मार्च २०२२ रोजी शाळास्तरावर सखी सावित्री समिती समिती स्थापन करण्याचा आदेश जारी केला.
राज्य सरकारने सखी सावित्री समिती स्थापन करण्याचा जारी केलेल्या आदेशानुसार समितीने आपल्या कार्यक्षेत्रातील १०० मुला-मुलींची (दिव्यांग विद्यार्थी) पटनोंदणी व १०० टक्के उपस्थिती साध्य करण्यासाठी प्रत्येक घरी शिक्षकांनी, बालरक्षकांनी भेट देऊन विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी करणे. स्थलांतरीत पालकांच्या व शाळाबाहेर असलेल्या सर्व मुला- मुलींना सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दाखल करणे. विद्यार्थ्यांच्या भावनिक, शारीरिक व बौध्दिक विकासासाठी तसेच ताणतणाव मुक्तीसाठी मुला-मुलींचे व त्यांच्या पालकांचे समुपदेशन करणे. सजग पालकत्वासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे. शाळेत समतामुलक वातावरण राहील यासाठी विद्यार्थी कोणत्याही अत्याचाराला बळी पडणार नाहीत, अशी निकोप वातावरण निर्मिती करणे असे अनेक उपाययोजना केलेल्या आहेत. मात्र राज्यातील बहुतांशी शाळांनी या समितीला कागदावरच आहे.
बदलापूरच्या घटनेने लोकांच्या भावनांचा उद्रेक झाला. त्यामुळे पूर्वी र सखी सावित्री समिती स्थापनेबाबतचा आदेशाचा विसर सरकारसह अनेक शाळांना पडल्याने पुन्हा नवीन समिती स्थापन करण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. हि समिती देखील मागील समितीसारखी कागदावर राहणार नाही, याचे सरकारी यंत्रणांनी ठेवणे अपेक्षित आहे.
मनोज राणे, स्वाभिमानी संघटना