ठाणे : दिलीप शिंदे
ठाणेकरांना दररोज ६४० एमएलडी पाण्याची गरज असताना फक्त ५९० एमएलडी पाणी उपलब्ध होत असल्याने ठाणे महापालिका क्षेत्रातील अनेक भागांमध्ये पाणी टंचाईच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. यंदा पडलेला अपुरा पाऊस आणि परतीच्या मान्सूनच्या कमतरतेमुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न बिकट बनणार आहे. त्यामुळे ठाण्यात आतापासूनच १४ टक्के पाणी कपात लागू झाली असून ही कपात आणखी वाढू नये, याकरिता ठाणे महापालिका क्षेत्रातील नवीन बांधकामांना जुलै २०२७ पर्यंत पाणी पुरवठा करायचा नाही, असा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
ठाणे महानगरपालिका क्षेत्राला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये सध्या सुमारे ९४.४२% ते ९५% उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. ठाणे शहराला स्वतःचे धरण नसून ते इतर जलस्रोतांवर अवलंबून आहे. त्यानुसार ठाणे महापालिका क्षेत्राला दररोज एकूण ५९० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवले जाते. त्यामध्ये ठाणे महापालिकेची स्वतःची योजना २५० एमएलडी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ १३५ एमएलडी, स्टेम प्राधिकरण ११५ एमएलडी, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ९० एमएलडी पाण्याचा समावेश आहे.
यंदाच्या पावसाळ्यातील अपुऱ्या पावसामुळे आणि परतीच्या मान्सूनच्या कमतरतेमुळे राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार ठाणे शहरात १४ % पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. शहराची एकूण दैनंदिन गरज ६४० एमएलडी असताना ५९० एमएलडी पाणी मिळत असल्याने सध्या शहराला रोज सुमारे ५० एमएलडी तुटीचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे कळवा, मुंब्रा, दिवा आठवड्यातून ठराविक कालावधीसाठी शटडाऊन किंवा पाणीकपात केली जात आहे.
वाढती लोकसंख्या पाहता नवीन इमारतींना पाणी पुरवठा करण्यासाठी महापालिकेला जुन्या गृहसंकुलांचे पाणी कमी करावे लागत आहे. अगोदरच दररोज ५० एमएलडी पाणीपुरवठा कमी होत असल्याने घोडबंदर रोड, कळवा, मुंब्रा, दिवा भागात पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
नागरिकांना टँकरवर विसंबून राहावे लागत आहे. लाखोंचे बिल गृहनिर्माण सोसायट्यांना भरावे लागत आहे. अशा परिस्थिती नवीन इमारतींना ओसी मिळाल्या तर आणखी लोकसंख्या वाढेल आणि त्यांनाही पाणीपुरवठा करावा लागेल. त्याचा ताण संपूर्ण ठाणे महापालिका हद्दीतील गृहसंकुलांच्या पाणी पुरवठ्यावर पडेल.
परिणामी पाणी पुरवठा विभागाने नवीन जलवाहिनीस मंजूर देणे थांबविले आहे. त्यामुळे नव्या इमारतींना ओसीसाठी आवश्यक असणारे पाणी पुरवठ्याचा ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणार नाही. मात्र ज्या विकासकांनी नवीन कनेक्शनसाठी शुल्क भरलेले आहे, त्या नवीन इमारतींना पाणी पुरवठा केला जाणार असल्याचे पाणी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
