मुंबई : एखाद्या गृहनिर्माण संस्थेने कायदेशीर हक्कापेक्षा कमी जमिनीचा करारनामा नोंदवला असला, तरी तिला 'महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट्स ॲक्ट'अंतर्गत उर्वरित हक्काच्या जमिनीवर मालकी मिळवण्यापासून रोखता येणार नाही. विकासकाने कमी जमीन दिल्यास संस्था उर्वरित भागावर 'डीम्ड कन्व्हेयन्स' मागू शकते, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिला. मालाड येथील एकाच भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये जमिनीच्या वाटपावरून झालेल्या वादावर न्यायालयाने हा निर्णय दिला.
मालाड (पश्चिम) येथील नरसिंग लेन परिसरातील मोठ्या भूखंडावरील गृहनिर्माण संस्थांचे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले होते. संबंधित भूखंडावर 'वर्धमान नगर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड' आणि 'केंट हाईट्स को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड' या दोन संस्था आहेत. केंट हाईट्स सोसायटीने २००३ मध्ये विकासकाविरुद्ध दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी २००८ मध्ये त्यांच्या बाजूने आदेश झाला. त्यानंतर २०१३ मध्ये केंट हाईट्स आणि विकासकामध्ये २०४० चौ.मी. जमिनीचा अभिहस्तांतरण करार नोंदवला गेला.
यानंतर वर्धमान नगर सोसायटीने जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे उर्वरित सर्व जमिनीवर दावा करत 'डीम्ड कन्व्हेयन्स'साठी अर्ज केला. सक्षम प्राधिकरणाने ९ जून २०२५ रोजी निर्णय देताना दोन्ही संस्थांनी वापरलेल्या एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या प्रमाणात जमिनीचे वाटप केले. यानुसार प्राधिकरणाने वर्धमान नगरला ४४९७.५८ चौ.मी. जमीन मंजूर केली आणि केंट हाईट्सला उर्वरित १८६३.१३ चौ.मी. जमिनीसाठी स्वतंत्र अर्ज करण्याची परवानगी दिली.
प्राधिकरणाच्या या निर्णयाविरोधात वर्धमान नगर सोसायटीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. तथापि, न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांनी वर्धमान नगर सोसायटीची याचिका फेटाळून सक्षम प्राधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला. दोन्ही सोसायट्या एकाच लेआउटमध्ये असल्याने सामायिक सुविधांवर दोन्ही संस्थांचा समान अधिकार राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
