डोंबिवली : डोंबिवलीच्या शहर आणि ग्रामीण भागातील बेकायदा असलेल्या 65 इमारती भुईसपाट करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेला दिले आहेत. यापैकी 7 इमारती केडीएमसीने जमीनदोस्त केल्या आहेत.
उर्वरित बेकायदा 58 इमारतींमध्ये रहिवासी वास्तव्य करून आहेत. तथापी या इमारतींवर पाडकामाची कारवाई अटळ असून त्यासाठी सदर इमारतींचा वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित करण्यासाठी प्रभाग सहाय्यक आयुक्तांनी महावितरणसह केडीएमसीच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे तशी पत्राद्वारे मागणी केली आहे.
बेकायदा असलेल्या या इमारतींमध्ये जवळपास दीड हजारांहून अधिक कुटुंबे वास्तव्य करून आहेत. या इमारती रहिवासमुक्त करून देण्याची जबाबदारी उच्च न्यायालयाने पोलिसांवर टाकली आहे. पुढच्या 3 महिन्यांत या 58 इमारती केडीएमसीला जमीनदोस्त करायच्या आहेत. सदर इमारतींवर पाडकामाची कार्यवाही वेळेत व्हावी म्हणून आयुक्त डाॅ. इंदूराणी जाखड, अतिरिक्त आयुक्त योगेश गोडसे आणि अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त अवधूत तावडे यांच्याकडून नियोजन करण्यात येत आहे.
केडीएमसीच्या रडारवर असलेल्या 58 इमारती ह, ग, ई, आय आणि जे प्रभागात असून सहाय्यक आयुक्तांनी आपापल्या हद्दीत असलेल्या महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारती उभारणाऱ्या कथित बांधकाम व्यवसायिकांना पुढच्या दहा दिवसांत इमारतींना रहिवासमुक्त करण्याच्या नोटिसा पाठविण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. बेकायदा बांधकाम करणाऱ्या विकासकाने स्वत:हून ही इमारत रहिवास मुक्त करून न दिल्यास पोलिस बळाचा वापर करून इमारतींमधील रहिवाशांना घराबाहेर काढून न्यायालयाच्या आदेशांप्रमाणे कारवाई केली जाईल, असे पाचही सहाय्यक आयुक्तांनी 58 इमारतींच्या विकासकांना कळविले आहे.
या नोटिसांवरून विकासक आणि रहिवाशांमध्ये वाद सुरू झाले आहेत. या 58 बेकायदा इमारतींचा वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित केल्यानंतर सदर इमारतींमधील रहिवाशांच्या सेवा-सुविधा बंद होणार आहेत. पोलिसांनी या इमारती रहिवासमुक्त करून दिल्यानंतर केडीएमसीकडून तोडकामाची कारवाई सुरू केली जाणार आहे. एकीकडे इमारती रहिवासमुक्त करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी केडीएमसीच्या उपायुक्त स्तरावरून पोलिसांशी पत्रव्यवहार केला जात आहे. तर दुसरीकडे प्रभागांच्या सहाय्य्क आयुक्तांनी स्थानिक महावितरण अभियंत्यांना पत्रे पाठवून आपल्या प्रभागातील महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारतींचा वीज आणि पुरवठा खंडित करण्याची मागणी केली आहे.
केडीएमसीच्या पाणी पुरवठा विभागाला संबंधित इमारतींचा पाणी पुरवठा खंडित करण्याचे कळविले आहे. आय प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त भारत पवार, ग प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त संजयकुमार कुमावत, ह प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त राजेश सावंत यांनी नोटिसा पाठविण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे.
आपल्या प्रभागात असलेल्या महारेरा प्रकरणातील बेकायदा इमारतींना रहिवासमुक्त करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. वीज आणि पाणी पुरवठा खंडित करण्यासाठी संबंधित खात्याच्या कार्यालयांना पत्राद्वारे कळविले आहे. ही कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर वरिष्ठांच्या आदेशांप्रमाणे तोडकामाची कारवाई सुरू केली जाईल, असे ई प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त चंद्रकांत जगताप यांनी सांगितले.
