ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांमधील शिक्षकांची रिक्त पदे, शाळांच्या जागा व इमारतींचे प्रश्न आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधीची उपलब्धता यावर उपाययोजना करण्याचे निर्देश शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले. ‘चला शाळेत जाऊ या’ अभियानांतर्गत जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीत जिल्ह्यातील शिक्षणव्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला. जिल्ह्यातील कमी पटसंख्येच्या शाळांसाठी ‘ग्रुप शाळा’ संकल्पनेचाही विचार करण्यात आला. प्रत्येक विद्यार्थ्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
ठाणे जिल्ह्यातील तालुका व महानगरपालिका क्षेत्रांत एकूण ४ हजार ७८९ शाळा असून, त्यामध्ये १७ लाख १५ हजार १२८ विद्यार्थी आणि ५० हजार २७७ शिक्षक आहेत. जिल्हा परिषद अंतर्गत १ हजार ३२५ प्राथमिक शाळांमध्ये ६६ हजार ४०८ विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, त्यांच्यासाठी ३ हजार १६६ शिक्षक कार्यरत आहेत.
कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावे आणि अंबरनाथ परिसरातील जिल्हा परिषद शाळांच्या जागा व इमारतींचे महानगरपालिकांकडे हस्तांतरण, वन विभागाच्या जमिनीवरील शाळांच्या दुरुस्तीतील अडचणी आणि बदलापूरमधील खासगी जागांवरील शाळांचे प्रश्न बैठकीत मांडण्यात आले. शाळांच्या इमारतींची दुरुस्ती व सुविधांसाठी नगरविकास आणि ग्रामविकास विभागाकडून स्वतंत्र निधी उपलब्ध करून देण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली.
‘पवित्र पोर्टल’च्या माध्यमातून जिल्हा परिषद व महानगरपालिका शाळांतील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासह विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुखांची पदे भरण्याची मागणी करण्यात आली. कमी पटसंख्येच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा मिळाव्यात, तसेच शिक्षकांना बिगर-शैक्षणिक कामांतून मुक्त करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. विद्यार्थ्यांचे आरोग्य लक्षात घेऊन हेल्थ कार्ड तयार करणे, ‘मिशन भरारी’ व ‘मिशन स्कॉलरशिप’सारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन देणे आणि शाळांच्या समस्या प्रत्यक्ष भेटीतून जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे, यावर शिक्षणमंत्र्यांनी भर दिला.
बैठकीस आमदार किसन कथोरे, आमदार कुमार आयलानी, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणजित यादव यांच्यासह शिक्षण विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
शाळांच्या जागा हस्तांतरणाचा प्रश्न ऐरणीवर
कल्याण-डोंबिवलीतील २७ गावे आणि अंबरनाथ परिसरातील जिल्हा परिषद शाळांच्या जागा व इमारती महानगरपालिकांकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रश्न बैठकीत मांडण्यात आला. संबंधित जागांचे मूल्यांकन करून हस्तांतरणाचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच वन विभागाच्या जमिनीवरील शाळांच्या दुरुस्तीसाठी स्पष्ट निर्देश द्यावेत आणि बदलापूरमधील खासगी जागांवरील शाळांच्या प्रश्नांवर नगरविकास विभागामार्फत उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
