मिरा-भाईंदरमधील रस्त्यांच्या क्राँकिटीकरणासाठी पालिकेने राज्य शासनाच्या मान्यतेने बँक ऑफ बडोदा या राष्ट्रीयकृत बँकेने मंजूर केलेले 500 कोटींचे कर्ज घेण्यास नकार दिल्यानंतर हे कर्ज मिळविण्यासाठी पुनश्च कार्यवाही सुरु केली. यंदा हे कर्ज पालिकेला देण्यास आरबीआयने आक्षेप घेतल्याचे समोर आले आहे. यामुळे पालिकेने राज्य शासनाला पत्रव्यवहार करून महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेतून कर्ज मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केल्याचे निदर्शनास आले आहे.
19 सप्टेंबर रोजी बैठक : आरबीआयच्या आक्षेपानंतरही बँक ऑफ बडोदाच्या वरीष्ठ स्तरावरून आरबीआयच्या अधिकार्‍यांसोबत 19 सप्टेंबर रोजी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात आरबीआयने कर्ज वितरणास मान्यता दिल्यास बँकेकडून पालिकेला माफक व्याजदरात कर्ज दिले जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
राज्य शासनाच्या धोरणानुसार एमएमआर रिजनमधील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या क्षेत्रातील विकासकामांना लागणारा निधी, कर्ज स्वरुपात एमएमआरडीएकडून उपलब्ध करुन दिला जातो. मात्र हे कर्ज मंजूर करताना संबंधित महापालिकांची आर्थिक क्षमता तपासूनच एमएमआरडीएकडून निश्चित अटीशर्तींनुसार ते वितरीत केले जाते. तसेच या कर्जावरील व्याज बाजारभावानुसार आकारले जात असले तरी शासकीय धोरणानुसार पालिकांना एमएमआरडीएकडूनच कर्ज घ्यावे लागते. व्याजात एमएमआरडीए कडून कोणतीही सवलत दिली जात नाही. यानुसार मिरा-भाईंदर महापालिकेने शहरातील विविध विकासकामांसाठी एमएमआरडीएकडून सुमारे 468 कोटींचे कर्ज घेतले होते. त्यापैकी सुमारे 206 कोटींचे कर्ज पालिकेने आत्तापर्यंत फेडले असून उर्वरीत सुमारे 262 कोटींच्या कर्जाचे ओझे अद्याप पालिकेच्या डोक्यावर आहे.
पालिकेने शहरांतर्गत 45 किमी पर्यंतच्या 84 रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी 904 कोटी 67 लाखांचा निधी कर्जाच्या स्वरूपात मिळविण्याचा प्रस्ताव 2 सप्टेंबर 2021 रोजीच्या महासभेत मान्यतेसाठी सादर केला. यावेळी प्रशासनाने सादर केलेल्या प्रस्तावात हे कर्ज एमएमआरडीएऐवजी राष्ट्रीयकृत अथवा बड्या खाजगी बँकांकडून रास्त व्याजदरात मिळविण्याबाबत नमूद केले. त्याला महासभेने मान्यता दिल्यानंतर प्रशासनाने सार्वजनिक बांधकाम व लेखा विभागाच्या माध्यमातून स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बरोडा, इंडियन बँक, एचडीएफसी आदी बँकांकडून 904 कोटी 67 लाखांचा निधी कर्ज स्वरूपात मिळविण्याचा प्रस्ताव 22 जून व 1 ऑगस्ट 2021 रोजी शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविला. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्र महनगरपालिका अधिनियमातील कलम 109 अन्वये मान्यता देत पालिकेला बँक ऑफ बडोदाकडून 500 कोटींचे कर्ज काँक्रीटीकरणासाठी मान्यता दिली. हे कर्ज परतफेड करण्यासाठी शासनाने पालिकेला तब्बल 60 वर्षांच्या कालावधीची सवलत दिली. हे कर्ज पालिकेला देण्यास बँक ऑफ बडोदाकडून एक वर्षापूर्वी मंजुरी देण्यात आल्यानंतर हे कर्ज पालिकेकडून घेण्यातच आले नाही.
काही रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण पूर्ण होत असताना ठेकेदारांची देयके पालिकेकडून दिली जात नसल्याच्या कारणास्तव ठेकेदारांनी काँक्रिटीकरणाची कामे बंद केली. तर शासनाने पालिकेला बँकेतून कर्ज घेण्यास मान्यता दिल्यानंतरही ते कर्ज न घेतल्यामुळेच ठेकेदारांची बिले रखडल्याबाबतची तक्रार सरनाईक यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना कर्जाबाबत विचारणा केल्यानंतर आयुक्तांनी बँक ऑफ बडोदाकडून 500 कोटींचे कर्ज मिळविण्याबाबत पत्रव्यवहार केला. तर बँकेने पालिकेला मंजूर केलेल्या कर्जाची मुदत संपुष्टात आल्याने बँकेला पुन्हा कर्जाची प्रक्रिया नव्याने सुरु करावी लागली.
बँकेने कर्जाचा प्रस्ताव आरबीआयकडे मान्यतेसाठी पाठविला. त्यावर आरबीआयने आक्षेप घेत ज्या महापालिकांचा अर्थसंकल्प तयार केला जातो अशा महापालिकांना बँकेद्वारे कर्ज देता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. हि बाब पालिकेला समजताच आयुक्तांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना नुकताच पत्रव्यवहार करून रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणासाठी शासनाच्या महाराष्ट्र नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजनेंतर्गत 500 कोटींचे कर्ज देण्याची मागणी केली आहे.
