ठाणे : मालमत्ता करवाढीच्या मुद्द्यावरून ठाणे महापालिकेतील सत्ताधारी महायुतीमध्येच मतभेद उफाळून आले आहेत. गटनेत्यांच्या बैठकीत करवाढीला सकारात्मकता दर्शवून महासभेत मात्र भूमिका बदलणे योग्य नाही, अशा शब्दांत महापौर शर्मिला पिंपळोळकर यांच्यासह शिंदे सेनेच्या नेत्यांनी भाजपला सुनावले. दरम्यान, करवाढीचे समर्थन करत शिंदे सेनेचे गटनेते पवन कदम यांनीही ‘नियमित करवाढ केली नाही तर महापालिकेची अर्थव्यवस्था कोलमडू शकते’ असे स्पष्ट केले.
भाजपने करवाढीला विरोध करत शिंदे सेनेवर आगपाखड केली. त्यानंतर बुधवारी शिंदे सेनेने पत्रकार परिषद घेत भाजपला सुनावले. महासभेत गोंधळ होऊ नये आणि प्रत्येक विषयावर सर्वपक्षीय चर्चा व्हावी, यासाठी गटनेत्यांची बैठक घेऊन अजेंडा निश्चित केला जातो. करवाढीच्या प्रस्तावावरही बैठकीत चर्चा झाली होती. त्यावेळी सकारात्मक भूमिका होती. मात्र, महासभेत वेगळी भूमिका घेण्यात आली, असा आरोप महापौर पिंपळोळकर यांनी केला.
गटनेत्यांच्या बैठकीत विषय मंजूर करायचे, महासभेतही मंजूर करायचे आणि नंतर बाहेर भूमिका बदलायची, हे मित्रपक्षाला शोभत नाही. महायुतीच्या माध्यमातून शहरात विकासकामे सुरू आहेत. त्यामुळे एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्रस्तावित करवाढ करयोग्य मूल्यावर आकारली जाणार आहे. निवासी मिळकतींसाठी १२ टक्के, तर अनिवासी मिळकतींसाठी २० टक्के वाढ करण्यात येणार असून त्यातून सुमारे १०० कोटींचा अतिरिक्त महसूल अपेक्षित असल्याचे सांगण्यात आले.
शिंदे सेनेचे नगरसेवक राम रेपाळे यांनीही भाजपच्या भूमिकेवर टीका केली. आम्ही युती म्हणून निवडणूक लढवली आणि १०० पार गेलो. सर्वांना सोबत घेऊन साधक-बाधक चर्चा करून निर्णय घेतले जातात. गटनेता बैठकीत विषयाला मान्यता देऊन नंतर भूमिका बदलणे योग्य नाही,’ असे ते म्हणाले.‘विरोधी पक्षनेते मंजुरी देतात आणि नंतर त्यांचे नेते विरोध करतात. त्यामुळे त्यांच्या नगरसेवकांना प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. आम्हाला युतीधर्म पाळण्याचे आदेश आहेत आणि आमची भूमिका ठाम आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
विकासासाठी आर्थिक पाठबळ हवे
सभागृह नेते हणमंत जगदाळे यांनी ‘शहर बदलत असताना विकासाची व्याख्याही बदलत असल्याचे सांगितले. ठाणेकरांना अधिकाधिक सुविधा देण्यासाठी आर्थिक पाठबळ आवश्यक आहे. मागील ११ वर्षांत करवाढ न करता विकासकामे झाली; मात्र आता शहराचा विस्तार आणि विकासाचा वेग लक्षात घेता आर्थिक नियोजन आवश्यक आहे,’ असे ते म्हणाले. महापालिकेने ६,२२१ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर झाला त्यात २,४०० कोटींचा स्पिलओव्हर आहे. अर्थसंकल्पात सुमारे १,३०० कोटींची वाढ करून तो मंजूर करण्यात आला. त्यावेळी करवाढ करण्यात आली नव्हती. परंतु आता महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे जगदाळे यांनी सांगितले.
उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधणार...
महापालिकेच्या आर्थिक स्रोतांमध्ये वाढ करण्यासाठी एमआयडीसीला सुविधा दिल्यानंतर त्यातून महसूल कसा मिळवता येईल, याचा विचार सुरू आहे. मुद्रांक शुल्काचा हिस्सा थेट महापालिकेला मिळावा, पाणीपट्टीचे दर एकत्रित करावेत, जीएसटीमधून अधिक निधी मिळावा, टीएमटीच्या जागांचा विकास करून उत्पन्न मिळवावे, तसेच कळवा रुग्णालयातून शासनाच्या माध्यमातून महसूल मिळविण्याचे पर्याय तपासले जात असल्याचे जगदाळे यांनी सांगितले.
अडीच लाख घरांना करच नाही
ठाणे शहरात सुमारे ६ लाख ५८ हजार घरांना मालमत्ता कर आकारला जात असून त्यातून सुमारे एक हजार कोटींचे उत्पन्न मिळते. सुमारे १०० कोटींची थकबाकी असून ती नियमांनुसार वसूल केली जात आहे. मात्र, अडीच लाख घरांना अद्याप मालमत्ता कर लागू झालेला नाही. ही घरे कराच्या कक्षेत आणल्यास सुमारे ३०० कोटी रुपयांचे अतिरिक्त उत्पन्न मिळू शकते, असा दावा जगदाळे यांनी केला.
‘करवाढ केली नाही तर अर्थव्यवस्था कोलमडेल’
गटनेते पवन कदम यांनी करवाढीचे समर्थन केले. ‘करवाढीबाबत आधीच चर्चा झाली होती आणि सकारात्मक भूमिका होती. मग सभागृहात एक आणि नंतर वेगळी भूमिका का?’ असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.नवी मुंबईच्या तुलनेत ठाण्यातील प्रस्तावित करवाढ कमी असल्याचा दावा करत कदम म्हणाले, ‘नियमित कालावधीत करवाढ केली नाही तर महापालिकेची अर्थव्यवस्था कोलमडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही करवाढ आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
