उल्हासनगर : सेंच्युरी कंपनीच्या मालमत्ता कर आकारणीमध्ये २०१८ पासून मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा धक्कादायक प्रकार महापालिकेच्या चौकशी समितीच्या अहवालातून आठ महिन्यांपूर्वी समोर आला होता. कंपनीच्या तब्बल २३ लाखांहून अधिक चौरस फूट क्षेत्राला जुन्या दराने कर आकारण्यात आल्याने महापालिकेचे दरवर्षी सुमारे चार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी महापालिकेने सेंच्युरी कंपनीला तब्बल ३५ कोटी रुपयांची मागणी नोटीस बजावली आहे. मात्र आठ महिने उलटल्यानंतरही दोषी अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या भ्रष्टाचाराला पालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांचा पाठिंबा आहे का अशी चर्चा शहरात आहे.
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष तथा गटनेते राजेश वधारिया यांनी २०२५ मध्ये तत्कालीन महापालिका आयुक्त विकास ढाकणे यांच्याकडे निवेदन देऊन सेंच्युरी कंपनीच्या मालमत्ता करात घोटाळा झाल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर समाजसेवक नरेश गायकवाड यांनीही या प्रकरणाविरोधात आवाज उठवत महापालिकेसमोर पाच दिवसांचे आमरण उपोषण केले होते.
या आंदोलनाची दखल घेत आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी १७ जुलै २०२५ रोजी नऊ सदस्यीय चौकशी समिती गठित केली. समितीने सविस्तर तपास करून २० जानेवारी २०२६ रोजी सुमारे ४०० पानांचा अहवाल आयुक्तांकडे सादर केला.
समितीच्या अहवालानुसार, सेंच्युरी कंपनीच्या मालमत्तेचे क्षेत्रफळ कमी दाखवून १९९७ सालच्या जुन्या दराने कर आकारण्यात आल्याचे आढळले. मालमत्ता विभागाचे काम ठेका पद्धतीवर सांभाळणाऱ्या ‘कॉल्ब्रो’ सॉफ्टवेअर चालविणाऱ्या कंपनीच्या व्यवस्थापनानेही या अनियमिततेबाबत महापालिकेला लेखी माहिती दिल्याचे अहवालात नमूद आहे. त्यामुळे महापालिकेचे दरवर्षी सुमारे चार कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष समितीने नोंदवला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मागील सहा वर्षांची कर वसुली करण्याचा अभिप्राय समितीने दिला. त्यानुसार आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांच्या मान्यतेनंतर सेंच्युरी कंपनीला ३५ कोटी रुपयांची मागणी पाठविण्यात आली. अहवालात तत्कालीन आयुक्त अजीज शेख, उपायुक्त जमीर लेंगरेकर, कर निर्धारक व संकलक नीलम कदम बोडारे, कर निर्धारक व संकलन विभागातील जेठानंद ताराचंद, मनोज गोखलानी आणि निरीक्षक गणेश शिंदे यांच्याशी संबंधित अनियमिततेचे पुरावे जोडण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
