ठाणे: भिवंडीतील कोहीनूर अपार्टमेंट दुर्घटनेत १० निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाल्यानंतरही ठाणे, पालर जिल्ह्यात धोकादायक इमारतींचे भयावह वास्तव समोर आले आहे. कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार आणि मिरा-भाईंदर या चार महापालिका क्षेत्रांत मिळून तब्बल ९,६४९ धोकादायक इमारती असून, त्यापैकी ५४३ इमारती अतिधोकादायक (सी-१) श्रेणीत आहेत. या इमारती कोणत्याही क्षणी कोसळू शकतात, तरीही अनेक ठिकाणी हजारो नागरिक जीव मुठीत धरून राहत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
भिवंडी दुर्घटनेने संपूर्ण एमएमआरला हादरवले असले, तरी ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, वसई-विरार आणि मिरा-भाईंदरमधील धोकादायक इमारतींची भीषण वस्तुस्थिती प्रशासनाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उभी करत आहे. हजारो जीर्ण इमारतींमध्ये आजही नागरिक जीव मुठीत धरून राहत आहेत.
एका बाजूला पावसाळा, दुसरीकडे धोकादायक इमारती आणि तिसरीकडे संथ प्रशासकीय कारवाई... त्यामुळे आणखी एखाद्या दुर्घटनेची भीती नागरिकांना सतावत आहे.
सर्वाधिक धक्कादायक परिस्थिती भिवंडी-निजामपूर येथे असून, शहरात १ हजार ७९० धोकादायक इमारती आहेत. त्यापैकी २२७ इमारती अतिधोकादायक असून त्या तातडीने रिकाम्या करून पाडण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महापौर नारायण चौधरी यांच्या माहितीनुसार, यातील १३० ते १४० इमारती अत्यंत संवेदनशील अवस्थेत आहेत.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका (केडीएमसी) हद्दीत ६६१ धोकादायक इमारती आहेत. त्यापैकी २०४ अतिधोकादायक असून, धक्कादायक बाब म्हणजे १४३ अतिधोकादायक इमारतींमध्ये अजूनही नागरिक राहत आहेत.
केवळ ६१ इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. धोकादायक श्रेणीतील ४५७ इमारतींपैकी ६० पूर्णपणे रिकाम्या करून दुरुस्त कराव्या लागणार, ३६१ इमारती रहिवाशांना न हलवता दुरुस्त करता येतील, तर ३६ इमारतींना किरकोळ दुरुस्तीची आवश्यकता आहे. याशिवाय, ५१ इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिटच झालेले नाही.
नियमांनुसार अशा इमारतींवर २५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतूद असतानाही आजपर्यंत एकाही इमारतीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आलेली नाही, ही बाब अधिक गंभीर मानली जात आहे.
वसई-विरार महानगरपालिका हद्दीत २ हजार ९४९ इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये ७४ इमारती अतिधोकादायक आढळल्या असून त्या तातडीने रिकाम्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ४५० हून अधिक इमारती 'सी-२ए' श्रेणीत असून, मोठ्या दुरुस्तीसाठी त्या रिकाम्या करणे आवश्यक आहे.
मिरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत ४५३ धोकादायक इमारती आहेत. त्यापैकी ३८ इमारती अतिधोकादायक असल्याने त्या रिकाम्या करून पाडण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. उर्वरित ४१५ इमारतींना तातडीच्या दुरुस्तीची गरज असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.
भिवंडीतील दुर्घटनेनंतर संपूर्ण एमएमआरमधील जीर्ण इमारतींचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात प्रशासनाकडून नोटिसा दिल्या जातात, सर्वेक्षणे केली जातात; मात्र प्रत्यक्षात धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांचे स्थलांतर, पुनर्वसन आणि पाडकामाची गती अत्यंत संथ असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे प्रत्येक मुसळधार पावसात हजारो कुटुंबांवर जीवघेणा धोका कायम असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
एप्रिल महिन्याच्या शेवटी इमारती रिकाम्या करण्याच्या मोहिमेला महापालिकेच्या वतीने सुरुवात केली जाणार आहे. इमारती करताना महापालिका प्रशासनाला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे. पावसाळा सुरु होण्यास केवळ पुढचा मे महिनाच शिल्लक असून एका महिन्यात या इमारती रिकाम्या करण्याचे मोठे आव्हान पालिका प्रशासनासमोर आहे. तर या इमारतींमध्ये एखादी दुर्घटना झाल्यास याला जबाबदार कोण असा प्रश्न देखील यानिमित्ताने समोर आला आहे.
ठाण्यातील ६१ अतिधोकादायक इमारतींमध्ये अजूनही नागरिकांचे वास्तव्य
स्ट्रक्चरल ऑडिटच्या घोळामुळे इमारती रिकाम्या करण्यास नागरिकांचा नकार ठाणे महापालिकेच्या वतीने दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी शहरातील धोकादायक आणि अतिधोकादायक इमारतींचे सर्व्हेक्षण केले जाते.
यावर्षीही महापालिकेने शहरातील धोकादायक इमारतींच्या सर्व्हेक्षणाला सुरुवात केली असून महापालिकेच्या रेकॉर्डनुसार ठाण्यात ४ हजार २९६ इमारती आहेत. तर ८५ अतिधोकादायक इमारतींपैकी २५ अतिधोकादायक इमारती रिकाम्या करण्यास महापालिका प्रशासनाला यश आले असून उर्वरित ६१ इमारती अजूनही महापालिकेला रिकाम्या करता आलेल्या नाहीत.
अनेक इमारतींमध्ये स्ट्रक्चरल ऑडिटचे घोळ असून यामुळे रहिवाशी आणि पालिका प्रशासन यांच्यामध्ये वारंवार वादाचे खटके उडत आहेत. बहुतेक इमारतींच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये धोकादायक आणि अतिधोकादायक असा अहवाल आल्याने इमारती रिकाम्या करण्यास नागरिक तयार नसल्याचे समोर आले आहे.
