ठाणे : एसटी महामंडळाचा सुमारे १० हजार कोटींचा संचित तोटा असून एसटीचे आर्थिक स्थिती समजून घेण्यासाठी, तसेच भविष्यातील नियोजन करता, एक आर्थिक श्वेतपत्रिका तयार करावी. असे निर्देश परिवहन मंत्री तथा एस टी महामंडळाचे अध्यक्ष प्रताप सरनाईक यांनी एसटी प्रशासनाला दिले आहेत.
सोमवार (दि.28) रोजी एसटीच्या मुख्यालयात झालेल्या बैठकीमध्ये प्रताप सरनाईक बोलत होते. यावेळी एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. माधव कुसेकर, वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी गिरीश देशमुख यांच्यासह सर्व खात्याचे प्रमुख उपस्थित होते.
सरनाईक म्हणाले की, सुमारे दहा हजार कोटी संचित तोटा सहन करणाऱ्या एसटी महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वाहन खरेदी, टायर खरेदी, इंधन खरेदी, स्थानकाचे नूतनीकरण व इतर आस्थापना खर्चासाठी दररोज आर्थिक कसरत करावी लागत आहे. कर्मचाऱ्यांचे देणी, भविष्य निर्वाह निधीचे हप्ते, कामगार करारातील प्रलंबित देणी यासाठी महामंडळाला पैशाची गरज आहे. याबरोबरच महामंडळाला इंधन, वस्तु व सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांची थकीत देणी या सर्व घटकांचा विचार करून एसटी महामंडळाला सध्या किती उत्पन्न मिळते? किती खर्च येतो? तसेच किती देणी बाकी आहेत. या सर्वांचा लेखा-जोखा मांडणारी एक श्वेतपत्रिका काढणे अत्यंत आवश्यक असून त्यातून एक आर्थिक शिस्त निर्माण करणे गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी केले.
नुकत्याच संपन्न झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सभागृहाला आश्वासित केल्याप्रमाणे १,३१० बसेस भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या एकूण प्रकरणाची चौकशी तटस्थ व्यक्ती मार्फत केली जाईल, तशा सूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन) यांना देण्यात येतील. अशी माहिती मंत्री सरनाईक यांनी यावेळी दिली.
कर्नाटक परिवहन महामंडळाच्या धर्तीवर सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच छताखाली वैद्यकीय सेवा सुविधा व वैद्यकीय चाचण्या करून मिळतील अशी " कॅशलेस मेडिक्लेम " योजना धर्मवीर आनंद दिघे यांच्या नावाने सुरू करावी. असे निर्देश मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी एसटी प्रशासनाला दिले.
लांब पल्ल्याच्या प्रवासामध्ये एसटी बसेस ज्या हॉटेल-मोटेल वर थांबतात, तेथे प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा सुविधा बाबत अनेक तक्रारी निर्माण होत असून या हॉटेल-मोटेलना परवानगी देत असताना यापुढे कडक धोरण स्वीकारले जाईल. ज्यामध्ये प्रवाशांच्या तक्रारी नुसार संबंधित हॉटेलवर दंडात्मक कारवाई बरोबरच त्यांचा थांबा रद्द करण्याची देखील तरतूद असणार आहे. तसेच ज्या विभागात अशा हॉटेल-मोटेल संदर्भात तक्रार येतील त्या विभाग नियंत्रकांना देखील जबाबदार धरून त्यांच्यावर देखील प्रमादिय कारवाई करण्याची तरतूद या नव्या धोरणात असणार आहे. अशी माहिती सरनाईक यांनी यावेळी दिली.
एसटी प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञांचा सल्ला अत्यंत महत्त्वाचा असून अशा तज्ञांना एसटी महामंडळाच्या अधिकारी व प्रशासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी नेमले जावे अशा सूचना मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी या बैठकीत दिल्या. त्यानुसार बांधकाम, वाहतूक, कामगार, आर्थिक व माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी प्रत्येकी एक अशा प्रकारे पाच तज्ञांची नियुक्ती लवकर महामंडळातर्फे करण्यात येणार आहे.
