ठाणे: ठाणे महानगरपालिकेला राज्य शासन, केंद्र शासन, नगरविकास विभाग, एमएमआरडीए आणि एमएसआरडीसीकडून प्राप्त झालेल्या निधीचा तसेच या निधीतून केलेल्या विकासकामांच्या खर्चाचा सविस्तर हिशेब जनतेसमोर जाहीर करण्याची मागणी माजी नगरसेवक ॲड. संजय घाडीगावकर यांनी केली आहे.
यासंदर्भात मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव आणि महापालिका आयुक्त यांच्याकडे आठ वेळा ई-मेल आणि पत्रांद्वारे पाठपुरावा करूनही माहिती मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे हा निधी नेमका कुठे खर्च झाला याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या सामाजिक सहभागाच्या आवाहनाच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक निधीच्या विनियोगात पारदर्शकता असणे आणि प्रशासनाचे उत्तरदायित्व निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे घाडीगावकर यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेला विविध माध्यमांतून किती शासन निधी प्राप्त झाला, त्यापैकी किती निधी प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आला, कोणत्या विकासकामांसाठी तो वापरण्यात आला आणि या कामांवर किती खर्च झाला, याची सविस्तर माहिती नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
शासन निधीच्या प्राप्तीपासून ते प्रत्यक्ष खर्चापर्यंतचा तपशील सार्वजनिक करण्यासाठी आठ वेळा पत्रव्यवहार करूनही प्रशासनाकडून अपेक्षित माहिती मिळत नसल्याचा मुद्दा घाडीगावकर यांनी उपस्थित केला आहे.
निधीच्या विनियोगात कोणतीही अनियमितता झाली नसेल, तर त्यासंबंधीची माहिती जाहीर करण्यात अडचण काय, असा सवाल त्यांनी केला. सार्वजनिक निधीचा हिशेब नागरिकांसमोर ठेवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असून, त्यासाठी विलंब का केला जात आहे, याचे स्पष्टीकरण मिळणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
वाढीव दराने निविदा का?
ठाणे महापालिका आर्थिक अडचणींचा सामना करत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मंजूर अथवा उपलब्ध शासन निधीपेक्षा वाढीव दराने निविदा प्रक्रिया राबविण्यामागील कारणांचाही खुलासा होणे आवश्यक असल्याचे घाडीगावकर यांनी म्हटले आहे. विविध विकासकामांसाठी मंजूर निधी, निविदांमधील दर, प्रत्यक्ष खर्च आणि कामांची सद्यस्थिती यांची माहिती जाहीर केल्यास निधीच्या वापराबाबत स्पष्टता येईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
विविध प्रभागांतील कामांची चौकशी करण्याची मागणी...
महापालिकेच्या प्रशासकीय राजवटीत आतापर्यंत झालेल्या कथित आर्थिक अनियमिततांची महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या देखरेखीखाली सखोल चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत गैरव्यवहार आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि जबाबदार व्यक्तींविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी घाडीगावकर यांनी केली आहे.
वागळे इस्टेट, लोकमान्य-सावरकरनगर, दिवा, नौपाडा-कोपरी यांसह अन्य प्रभाग समित्यांमधील विकासकामे आणि व्यवहारांची तपासणी करून अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आपण पाठपुरावा करणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
आवाहनाची अंमलबजावणी होणार का?
ठाणेकरांच्या कररूपी पैशांचा आणि शासनाकडून प्राप्त झालेल्या निधीचा हिशेब जनतेसमोर मांडण्याची जबाबदारी प्रशासनाने टाळू नये, अशी भूमिका घाडीगावकर यांनी मांडली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सामाजिक सहभागातून प्रशासनाच्या कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचे केलेले आवाहन प्रत्यक्ष कृतीतही उतरते का, हे आता मुख्यमंत्री कार्यालय आणि महापालिका प्रशासनाच्या भूमिकेवर अवलंबून असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
