ठाणे : ठाणे शहरात आपला दवाखाना चालवणाऱ्या मेड ऑन गो हेल्थ प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीवर ठाणे महापालिकेने दंडात्मक कारवाई करण्याबरोबरच या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले आहे. चारच दिवसांपूर्वी आमदार संजय केळकर यांनी, आपला दवाखानाच्या ठेकेदाराचा अनियमित कारभार चव्हाट्यावर मांडुन बिंग फोडले होते. त्यानंतर, पालिकेने सारवासारव करीत कारवाईचे कागदी घोडे नाचवले होते.
या अनुषंगाने, आ. संजय केळकर यांनी, मंगळवारी (ता.28 ऑक्टो) पुन्हा मनपा आयुक्त सौरभ राव यांची भेट घेऊन जाब विचारला. त्यावर आयुक्तांनी, आपला दवाखानाच्या डॉक्टर - परिचारिकाचे थकीत वेतन व जागा मालकांचे भाडे दोन दिवसात अदा करणार असल्याचेही स्पष्ट केल्याचे सांगितले.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात 2020 पासुन 50 आपला दवाखाना सुरु करण्याचे कंत्राट कर्नाटकच्या मे. मेड ऑन गो हेल्थ कंपनीला देण्यात आले होते. परंतु, संपूर्ण करार कालावधीत या कंपनीने केवळ 46 दवाखानेच सुरू केले. मुदतवाढ देऊनही अन्य आपला दवाखाना सुरू करण्यात कंपनी कुचकामी ठरली. आपला दवाखाना येथे तपासणी करिता येणाऱ्या रुग्णांसाठी प्रतिरुग्ण रु. 150/- प्रमाणे महापालिकेमार्फत देयके अदा करण्यात येत आहेत. तरीही आपला दवाखान्यामध्ये कार्यरत डॉक्टर, परिचारिका व कर्मचाऱ्यांचे वेतनदेखील अदा केलेले नाही. ही बाब दवाखान्याच्या कर्मचाऱ्यांनी आ. संजय केळकर यांच्याकडे जनसंवाद उपक्रमात मांडली.
त्यानंतर आ. केळकर यांनी जाब विचारल्यानंतर जागे झालेल्या पालिका प्रशासनाने सदर कंपनीच्या पावणेतीन कोटीच्या बँक गॅरंटीमधुन डॉक्टर - कर्मचाऱ्याचे वेतन आणि जागांचे भाडे अदा करण्याचा निर्णय खास पत्रकार परिषद घेऊन जाहिर केला.
मंगळवारी पुन्हा आ. संजय केळकर यांनी, आयुक्त सौरभ राव यांची ठाणे मनपा मुख्यालयात भेट घेऊन संबधित ठेकेदारावरील कारवाई संदर्भात झाडाझडती घेतली. त्यानुसार, आपला दवाखानाच्या ठेकेदाराला काळया यादीत टाकण्यात आल्याचे आयुक्त राव यांनी स्पष्ट केले. तसेच, येत्या दोन दिवसात थकीत पगार आणि जागेचे भाडे देखील अदा करण्यात येणार असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितल्याचे आ. केळकर म्हणाले.
आरोग्य मंदिरांवर आयुक्तांनी देखरेख ठेवावी
आपला दवाखाना सुविधेसाठी ठाण्यात पर्यायी व्यवस्था म्हणुन केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातुन प्रत्यक्षात 68 आरोग्य मंदिरे उभारण्यात येणार असुन सध्या 43 आरोग्य मंदिरांचे काम सुरू आहे. या आरोग्य सेवेचा लाभ गोरगरीबांना मिळतो का नाही, यावर स्वतः आयुक्तांनी देखरेख ठेवावी. असे निर्देशही आमदार संजय केळकर यांनी यावेळी बोलताना दिले.
