ठाणे: ठाण्यातील साकेत आणि राबोडी परिसरातील संरक्षित कांदळवने आणि पाणथळ क्षेत्रावर सुरू असलेल्या बेकायदेशीर भरावाची राष्ट्रीय हरित लवादाने गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी ठाणे पोलीस आयुक्त यांच्यासह महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण ठाणे जिल्हाधिकारी आणि ठाणे महानगरपालिकेला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सर्व प्राधिकरणांना न्यायाधिकरणासमोर सविस्तर उत्तर व अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, यात कसूर केल्यास कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. यासंदर्भात पर्यावरण तज्ञ रोहित जोशी यांनी याचिका दाखल केली होती.
साकेत पोलीस मैदानाजवळील सर्व्हे क्र. 386 मधील सीआरझेड अंतर्गत येणाऱ्या 10 हेक्टर जागेवर बेकायदेशीरपणे भराव टाकला जात आहे. विशेष बाब म्हणजे, या जमिनीच्या सात बारा उताऱ्यावर अधिकृत भोगवटादार म्हणून ठाणे पोलीस आयुक्त यांची नोंद आहे.
आकाशगंगा गृहसंकुलातील रहिवाशांच्या सतर्कतेमुळे नोव्हेंबर 2025 पासून सुरू असलेला हा छुप्या भरावाचा प्रकार उघडकीस आला. त्यानंतर वनविभागाच्या पथकाने केलेल्या पाहणीत अनेक तिवरांची (खारफुटीची) झाडे तोडून मातीखाली गाडल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
या बेकायदेशीर भरावामुळे नैसर्गिक पाण्याचा निचरा होणारे नाले पूर्णपणे अडवले गेले आहेत. परिणामी, येत्या पावसाळ्यात रुस्तमजी, आकाशगंगा आणि साकेत यांसारख्या सखल भागांतील गृहसंकुलांना भीषण पुराचा फटका बसण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने याप्रकरणी अधिकृत तक्रार दाखल करूनही राबोडी पोलीस ठाण्याकडून अद्याप तक्रार दाखल करण्यात आलेला नाही. कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असलेली संस्थाच स्वतः पर्यावरण कायद्यांचे उल्लंघन करत आहे, असा संताप पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 जुलै 2026 रोजी होणार आहे. या उत्तरदाता प्राधिकरणांना त्यांनी याप्रकरणी केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. जमिनीचे कायदेशीर भोगवटादार असलेल्या ठाणे पोलीस आयुक्तांवर आता गुन्हे दाखल होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
निसर्गसंवर्धनाच्या नावाखाली मियावाकीचा बनाव?
या जमिनीवर मियावाकी तंत्रज्ञानाचा वापर करून 18 हजार रोपे लावण्यासाठी ठाणे पोलीस आयुक्तालयाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे परवानगी मागितली होती. मात्र, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अशी कोणतीही परवानगी कधीच दिली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, खाऱ्या पाण्याच्या आणि दलदलीच्या जमिनीत मियावाकी तंत्रज्ञान यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव म्हणजे केवळ बेकायदेशीर अतिक्रमणावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न असल्याचे उघड झाले आहे.
ही बेकायदेशीर भरणी खुद्द ठाणे पोलिसांच्या जागेवर आणि त्यांच्याच आशीर्वादाने होत असल्याने, त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची कोणत्याही शासकीय विभागाची हिंमत होत नाही. अधिकाऱ्यांच्या याच निष्क्रियतेमुळे अनधिकृत भरावप्रकरणी न्याय मिळवण्यासाठी थेट राष्ट्रीय हरित लवादाकडे धाव घ्यावी लागली.
- रोहित जोशी, याचिकाकर्त
