टिटवाळा : आदिवासी व कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या उन्नतीसाठी शासन विविध कृषी योजना राबवत असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत सरकारी यंत्रणांमधील विसंगतीमुळे लाभार्थीच अडचणीत सापडत असल्याचे विदारक चित्र कल्याण तालुक्यातील घोटसई गावात समोर आले आहे. ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती’ योजनेंतर्गत आदिवासी शेतकरी शिवाजी लहाण्या मुकणे यांना विहीर मंजूर होऊनही वनविभागाने अचानक नकार दिल्याने त्यांच्या कुटुंबाची शेती पाण्याअभावी होरपळत आहे. कागदोपत्री गतीमान असलेल्या योजनांचा जमिनीवर मात्र दम लागतो आहे, हेच या प्रकरणातून अधोरेखित झाले आहे.
घोटसई गावातील सर्वे क्रमांक 35/1 ब, क्षेत्र 0.81 हेक्टर इतकी वडिलोपार्जित जमीन मुकणे कुटुंबाच्या उपजीविकेचा एकमेव आधार आहे. भाजीपाला, कडधान्ये तसेच आंबा, पेरू, चिकू, फणस, काजू, शिताफळ अशा विविध फळझाडांवर त्यांचा संसार उभा आहे. मात्र या परिसरात पाण्याची कायमची टंचाई असल्याने शेती धोक्यात येत होती. ही बाब लक्षात घेऊन कृषी विभागाने 2025-26 या वर्षासाठी ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती’ योजनेंतर्गत विहीर मंजुरीचा प्रस्ताव तयार केला.मात्र 14 मे 2025 रोजी वनविभागाने दिलेल्या पत्रात संबंधित जागा संरक्षित वनक्षेत्रात येत असल्याचे नमूद करत वनसंरक्षण कायदा 1980 अंतर्गत विहिरीस परवानगी नाकारली. ग्रामपंचायत व वनपाल यांच्या संयुक्त पाहणीत हे क्षेत्र संरक्षित असल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आल्याचेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले. एकाच शासनातील कृषी विभागाची मंजुरी आणि वनविभागाचा नकार, यामुळे विभागीय समन्वयाचा अभाव समोर आला आहे. दरम्यान, या प्रकरणी कल्याण वनाधिकारी आखाडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, शेतकरी मुकणे यांना देण्यात आलेले पत्र हे माझ्या आधीचे अधिकारी चन्ने यांच्या सही-शिक्क्याने देण्यात आले असून नियम व अटींच्या आधारेच निर्णय झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
