

Thane News
ठाणे : पुढारी वृत्तसेवा
ठाणे जिल्ह्यातील शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शासकीय रुग्णालये आणि सार्वजनिक सुविधांच्या सर्वांगीण विकासासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. दिशा समितीच्या बैठकीत झालेल्या सखोल चर्चेनंतर या सर्व प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीला वेग देण्यात आला असून, येत्या २६ जानेवारी २०२८ पर्यंत राज्यातील सर्व शाळा आणि आरोग्य केंद्रे खाजगी शाळांच्या धर्तीवर ५५० कोटी खर्च करून अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज करण्याचे नियोजन जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या पुढाकारातून प्रशासनाने केले आहे.
या सर्व प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसंदर्भात आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात एका उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या महत्त्वपूर्ण बैठकीस खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, राजेश मोरे, हेमंत पाटील, कल्याण-डोंबिवली महापौर हर्षाली चौधरी, उल्हासनगर महापौर अश्विनी निकम, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, ठाणे महानगरपालिका आयुक्त सौरभ राव, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका आयुक्त अभिनव गोयल, उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे, कुळगाव-बदलापूर नगरपालिका मुख्याधिकारी मारुती गायकवाड, अंबरनाथ नगरपालिका मुख्याधिकारी उमाकांत गायकवाड यांच्यासह अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत आणि नियोजनात शाळांच्या आधुनिकीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. शैक्षणिक पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा अत्यंत योग्य प्रकारे आणि योग्य कामांसाठीच वापर केला जात असल्याची माहिती खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी दिली. या प्रकल्पांतर्गत जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिका आणि नगरपालिकेच्या सर्व शाळांचे गेटपासून ते क्लासरूम, टॉयलेट आणि स्वयंपाकघरापर्यंत सखोल ऑडिट पूर्ण करण्यात आले आहे. शाळांची दुरुस्ती, नवीन वर्गखोल्यांची निर्मिती व आधुनिकीकरणासाठी सुमारे ५५० कोटी रुपयांचे बजेट पुनर्विनियोजन करून उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
खासगी शाळांच्या दर्जाप्रमाणे सरकारी शाळांची रचना असणार असून, यामध्ये लायब्ररी, प्रयोगशाळा आणि एआय लॅब यांसारख्या आधुनिक सुविधांचा समावेश केला जाईल. जिथे वर्ग संख्या कमी आहे, तिथे मागणीनुसार आठवी ते दहावीपर्यंतचे वर्ग वाढवण्याचे व सेमी-इंग्रजी शाळा सुरू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. आतापर्यंत कधीही एकाच वेळी सर्व शाळांचे नूतनीकरण झाले नव्हते, परंतु पहिल्यांदाच हा ऐतिहासिक उपक्रम राबवला जात असून २६ जानेवारी २०२८ पर्यंत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
आरोग्य यंत्रणेचा कायापालट करण्यासाठी ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि आदर्श ग्रामीण रुग्णालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी सुमारे २५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, उल्हासनगर येथील मध्यवर्ती रुग्णालयाला पहिल्या टप्प्यात ५०० बेडच्या अत्याधुनिक रुग्णालयात रूपांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यात आली आहे.
नागरी सुविधांच्या विकासांतर्गत महानगरपालिका व नगरपालिकांच्या वॉर्ड्समध्ये ओपन स्पेस डेव्हलपमेंट, स्पोर्ट्स सुविधा, जिम, लायब्ररी, लहान मुलांसाठी खेळण्याची जागा, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विसावा आणि टॉयलेट्स यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांचा समावेश असलेली कम्युनिटी स्पेसेस विकसित केली जाणार आहेत.
याशिवाय, प्रत्येक महापालिका आणि नगरपालिकेत १० ते १५ हजार लोकसंख्या असलेल्या एका दलित वस्तीची 'पायलट' म्हणून निवड करून, प्रत्यक्षात नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या गरजेनुसार सुविधा निर्माण करण्याचे निर्देश प्रशासकीय प्रमुखांना देण्यात आले आहेत.
पर्यावरणपूरक उपाययोजनांच्या भागातून वालधुनी व उल्हास नदी पुनरुज्जीवनाचे मोठे नियोजन करण्यात आले असून, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि निरी यांच्या सहकार्याने नदीत जाणारे अनट्रीटेड सांडपाणी पूर्णपणे बंद केले जाणार आहे. तसेच, ग्रामीण भागात क्लस्टर पद्धतीने घनकचरा व्यवस्थापन, कंपोस्टिंग आणि बंदिस्त इनडोअर प्रकल्पांच्या माध्यमातून कचरा व्यवस्थापन केले जाणार आहे. तर ज्या नदीमध्ये प्रदूषित पाण्याचे स्त्रोत शोधण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्याचा सूचना ही यावेळी देण्यात आल्या.
या सर्व प्रकल्पांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागातील शैक्षणिक आणि आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलणार असून, सर्वसामान्यांना उच्च दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.