ठाणे : ठाण्यात बड्या विकासकांकडून बांधकामाच्या ठिकाणी वायू प्रदूषण नियमांची पायमल्ली झाली असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. पर्यावरण तज्ञ रोहित जोशी यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पाहणी केल्यानंतर ही बाब पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणली. ठाणे महापालिकेने मात्र कारवाईच्या नावावर कोट्वधीचे गृहप्रकल्प बांधणाऱ्या या विकासकांना किरकोळ दंडात्मक कारवाई करून नोटीस बजावल्या आहेत.
पर्यावरण तज्ञ रोहित जोशी यांनी यासंदर्भात ठाणे महापालिकेकडे पाठपुरावा करून हा सर्व प्रकार उघड केला आहे.त्यांनी या सर्व बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केल्यानंतर या पर्यावरणा संदर्भातील सर्व गंभीर बाबी या ठाणे महापालिकेच्या निदर्शनास आणल्या आहेत.यामध्ये मे. लोढा डेव्हलपर्स (क्राउन कोलशेत), मे. जेएसपीएल मशिन बिल्डर्स लि. (वक्रतुंड कोलशेत), गोदरेज असेंड, ओबेरॉय रिअल्टी फॉरेस्टविले तसेच स्वित्झर्लंडस्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी मे. एन्ड्रेस प्लस हाउझर इंडिया प्रा. लि. अशा बड्या विकासकांच्या आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा समावेश आहे.
मे. एन्ड्रेस प्लस हाउझर इंडिया प्रा. लि. या बांधकाम साईटवरून निघणाऱ्या वाहनांमुळे सार्वजनिक मुख्य रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर चिखल आणि माती पसरल्याचे निष्पन्न झाले. याप्रकरणी महापालिकेने त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.मे. लोढा डेव्हलपर्स लि. यांच्या साईटवरून बाहेर पडणाऱ्या वाहनांसाठी आवश्यक असणारी 'टायर वॉशिंग सुविधा' न बसवणे आणि रस्त्यावर चिखल पसरवणे; या प्रकरणी त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड आणि ७ दिवसांत खुलासा न दिल्यास काम बंद करण्याची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मे. जेएसपीएल मशिन बिल्डर्स लि. यांच्या साईटवर टायर वॉशिंग सुविधा नसणे आणि उघड्या रस्त्यावर वाहने धुतल्यामुळे हवेत धूळ प्रदूषण निर्माण केल्याप्रकरणी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
पर्यावरण तज्ञ रोहित जोशी यांच्या म्हणण्यानुसार,"प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या कारवाईचे कौतुक आहे परंतु करोडोंचे फ्लॅट विकणारे बिल्डर क्षुल्लक दंडाने प्रभावित होत नसतील व वारंवार नियमभंग करत असतील तर भविष्यात यापेक्षा कठोर कारवाई केली पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली आहे. आपल्या मूळ देशात म्हणजे युरोपमध्ये अत्यंत कठोर पर्यावरण नियमांचे काटेकोर पालन करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात मात्र स्थानिक नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळतात आणि रस्त्यावर घाण पसरवतात, हा त्यांचा दुटप्पीपणा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबई उच्च न्यायालय आणि महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळ यांच्या स्पष्ट आदेशांनंतरही विकासक नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. ठाणेकरांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अशा कोणत्याही घटकाविरुद्ध नागरिकांनी पुढे येऊन आवाज उठवला पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले आहे. महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशीनुसार, संबंधित कंपन्यांनी ३ दिवसांच्या आत दंडात्मक रक्कम न भरल्यास आणि प्रदूषण नियंत्रण मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन न केल्यास त्यांचे वापर परवाने रद्द करून फौजदारी कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाकडून सुमोटो याचिका दाखल
एमएमआर रिजनमधील खालावत चाललेल्या हवेच्या दर्जाची गंभीर दखल घेत, उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका (सुमोटो जनहित याचिका क्र. ३/२०२३) दाखल करून घेतली आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारामुळे आणि सतत होत असलेल्या उल्लंघनामुळे उच्च न्यायालयाने नुकतीच निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली एक 'उच्चाधिकार समिती'स्थापन केली आहे. ठाणे महानगरपालिकेसह इतर महापालिका आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांची कठोर अंमलबजावणी करत आहेत की नाही, यावर ही समिती दररोज लक्ष ठेवून आहे.
