मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआय आधारित स्मार्ट गाॅगल्स, चष्मे अशा वस्तूंमुळे सुरक्षेसह नागरिकांच्या गोपनीयतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. या वस्तूंमुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्याचे मूल्यमापन करणे आणि त्यांच्या वापराबाबत कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने समिती स्थापना केली आहे.
एआय आधारित आधारित स्मार्ट गॉगल्स, चष्मे आदी उपकरणांचा वापर करून फोटो, व्हिडीओ, लाईव्ह स्ट्रिमिंग आणि डेटा संकलन करण्याने नागरिकांच्या गोपनीयतेचा प्रश्न सध्या जागतिक पातळीवर चर्चेत आला आहे.
याशिवाय, सार्वजनिक व संवेदनशील ठिकाणी अशा उपकरणांच्या गैरवापराने सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. अशा वस्तूंच्या वापराबाबत एसओपी तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राचे प्रमुख अपर पोलीस महासंचालकांची एकसदस्यीय समिती नेमली आहे.
एआय गाॅगल, चष्मे अशा वस्तूंच्या वापरामुळे मंत्रालय, शासकीय कार्यालये, पोलीस ठाणे, न्यायालय परिसर, विमानतळे, रेल्वे स्थानके, ऊर्जा प्रकल्प, बंदरे, संरक्षणाशी संबंधित संवेदनशील स्थळे, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, धार्मिक व सार्वजनिक स्थळांच्या ठिकाणी तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य सुरक्षा आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेला निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचेही मूल्यमापन ही समिती करेल.
उपकरणांच्या वापरावर नियंत्रणासाठी उपाययोजना
एआय उपकरणांचा वापर कसा करावा याबाबत स्पष्टता, सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी ही समिती कार्यप्रणाली तयार करेल. सार्वजनिक व संवेदनशील ठिकाणी त्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि निर्माण होणाऱ्या धोक्यांची ओळख पटवण्यासाठी सुरक्षा अधिकारी व यंत्रणांसाठी विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल आणि मार्गदर्शक तत्त्वेही विकसित केली जातील. समिती चार महिन्यांत अहवाल व शिफारशी सादर करेल.
