डोळखांब : दिनेश कांबळे
ठाणे-आहिल्यानगर या दोन जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या रस्त्याच्या कामासाठी एकूण 503 कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक असून, या प्रकल्पास शासनाची प्रशासकीय मान्यता तसेच निधी उपलब्धतेनुसार काम लवकरच हाती घेणार असल्याची अधिकृत माहिती मिळाली आहे.
ठाणे तसेच आहिल्यानगर या दोन जिल्ह्यांना जाडणारा रस्ता हा ठाणे जिल्ह्यातील शहापूर तालुक्यातील डोळखांब परिसरातील चोंढे खुर्द (मेट) येथील फळेश्वर देवस्थान येथून आहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील घाटघर येथील देवीचे मंदिर याठिकाणी जोडण्याचा नाविन्यपूर्ण प्रकल्प तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यासाठी अकोल्याचे आ. डॉ. किरण लहामटे तसेच शहापूर आमदारांनी स्थळ पाहणी करून सन 2021 च्या कालावधीत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दै.पुढारीचे बातमीची दखल घेऊ न सर्वेक्षणासाठी साडेचार कोटींची तरतूद केली होती.
2021च्या अर्थ संकल्पात मंजूर निधीच्या अनुषंगाने मे. मोनार्च सर्वेअर्स पुणे यांनी सर्वेक्षणाचे काम तीन महिन्याचे टाईमबाँड नुसार पुर्ण करून शासनाला अहवाल सादर केला आहे. तसेच सविस्तर प्रकल्प अहवालही शासनाला सादर केला असून शहापूर-घाटघर-वाकि-राजुर-संगमनेर-चोंढे खुर्द (मेट) असा मुख्य प्रकल्पास 503 कोटी तरतूद आवश्यक आहे.
सद्या ठाणेतून आहिल्यानगर जिल्ह्यात जाण्यासाठी मुरबाड माळशेज मार्गे व शहापूरहून कसारा घाटमार्गे नाशिकला जावे लागते. तर शहापूरहून अकोले येथे जाण्यासाठी 126 किमी अंतर असून रस्ता पूर्ण झाल्यास पन्नास मिनिटाने वेळ कमी होणार आहे. रस्त्यामुळे शहापूर तालुक्यातील शहापूर-शेणवे-डोळखांब व अकोलेतील घाटघर-भंडारदरा-राजूर-अकोले ही महत्वाची शहरे जोडली जाणार आहेत.
शहापूर-अकोले हे अंतर कमी होत कल्याण-भिवंडी-ठाणे शहरातून येणाऱ्या पर्यटकांना तसेच शिर्डी साईभक्तांना हा रस्ता महत्वाचा व जवळचा ठरणार आहे. तसेच चोंढे धरण, कोकण कड्याचा विहींग धबधबा, घाटघर धरण, सांदन व्हॅली, अलंग, कुलंग, कळसुबाई शिखर, जलविद्युत प्रकल्प, आजोबा पर्वत देवस्थान, भंडारदरा ही पर्यटन स्थळे मुंबई, अहमदनगर, नाशिक, पुणे या शहरांसोबत कमीत कमी अंतराने जोडली जाणार आहेत.
आर्थिक स्तर उंचावेल...
रोटी-बेटी व्यवहार होऊ न सलोखा राहणार आहे. दोन्ही जिल्ह्यातील दळणवळणास चालना मिळेल. कृषी उत्पादने, व्यवसायीक उत्पादने यांना जलद वाहतूक उपलब्ध होईल. येथील पर्यटन, औद्योगिक पर्यटन व कृषी क्षेत्राचा विकास होईल. रोजगाराच्या संधी मिळून आर्थिक स्तर उंचावेल, उच्चशिक्षणाला चालना मिळेल.
काम सुरू करण्याची मागणी
प्रकल्पासाठी वनविभागाची मंजुरी तसेच वन्यजीव विभागाची परवानगी आवश्यक आहे. तर पर्यावरण व वन मंत्रालयाची प्राथमिक मंजुरी मिळाली आहे. वनजमिनीचे हस्तांतरण आवश्यक असून याबाबत देखील स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया महत्वाची ठरणार आहे. यासाठी लालफितीत अडकलेल्या या रस्त्याचे मुख्य कामासाठी आर्थिक तरतूद व तांत्रिक अडचणी दूर करून काम सुरू करावे, अशी येथील नागरिकांची मागणी आहे.
