ठाणे : प्रवीण सोनावणे
ठाणे शहर हे सर्वाधिक वेगाने विकसित होणाऱ्या शहरांपैकी एक मानले जाते. मुंबईवरील लोकसंख्येचा ताण कमी करण्यासाठी ठाण्याकडे पर्याय म्हणून पाहिले जाते. मात्र सध्या ठाण्यात गाजत असलेल्या टीडीआर प्रकरणामुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. हजारोंच्या घरात नाही तर तब्बल ७ लाख ४० हजार चौरस मीटरचा एफएसआय देऊन या शहराने स्वतःवर संकट ओढवून घेतले आहे.
जुन्या ठाण्यात आता कोणताही नवीन विकास करणे शक्य नाही त्यामुळे लाखों चौरस मीटरचा एफएसआय एक तर घोडबंदरला वापरावा लागेल किंवा खाडीच्या पलिकडे शीळ भागात वापरावा लागेल. क्लस्टर सारख्या महत्वाकांक्षी योजनेतून भविष्यात हजारो घरांची निर्मिती होणार आहे. आहेत त्या करदात्यांना सुविधा देताना आधीच ठाणे महापालिकेचे बारा वाजले आहेत. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जर शहरात इतर ठिकाणी हा लाखो चौरस मीटरचा एफएसआय वापरला गेला तर नव्याने निर्माण होणाऱ्या या घरांना सुविधा कशा देणार? त्यामुळे नियोजनाशिवाय होणारा विकास हा विकास नसून भविष्यातील संकटाची नांदी ठरू शकतो.
चितळसर-मानपाडा येथील विकास हस्तांतर प्रकरणात संबंधित कंपनीला ७लाख ४० हजार चौरस फुटांची खैरात ठाणे महापालिकेकडून करण्यात आली. ज्या जागेवर हा एफएसआय देण्यात आला आहे, त्या जागेवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम होणार नसल्याची कबुली स्वतः पालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सभागृहात दिली आहे. त्यामुळे हा एफएसआय भविष्यात वापरायचा झाल्यास या एफएसआयचा वापर प्रामुख्याने घोडबंदर रोड आणि शीळ परिसरात होण्याची जास्त शक्यता आहे. क्लस्टर योजनेच्या माध्यमातून शहरात लाखो घरांची निर्मिती होणार आहे. ठाण्याची लोकसंख्या ४३ लाखांपर्यंत पोहोचू शकते. हा आकडा केवळ विकासाचे प्रतीक नसून, शहराच्या मूलभूत सुविधांवर येणाऱ्या प्रचंड ताणाचाही इशारा देतो.
आजच ठाणे शहरात पाणीटंचाई, वाहतूककोंडी, अपुरी सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्य सुविधा, शाळांची कमतरता आणि पर्यावरणीय समस्या तीव्र स्वरूपात जाणवत आहेत. घोडबंदर रोडवर पावसाळ्यातही टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. अनेक भागांमध्ये नागरिकांना नियमित पाणी मिळत नाही. अशा परिस्थितीत लाखो नवीन नागरिक शहरात दाखल झाल्यास ही परिस्थिती किती भयावह होईल, याची सहज कल्पना करता येऊ शकते.
घोडबंदर रोड हा आधीच वाहतूक कोंडीसाठी कुप्रसिद्ध आहे. वाहनांच्या लांब रांगा लागतात. मेट्रोचे काम सुरू असले तरी भविष्यातील लोकसंख्येच्या तुलनेत ते पुरेसे ठरेल का, हा प्रश्न कायम आहे. जर याच परिसरात मोठ्या प्रमाणात एफएसआयचा वापर करून उंच इमारती उभारल्या, तर रस्त्यांवरील वाहतूक विस्कळीत होईल. नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ वाढेल घोडबंदरच्या नियोजनचा बोजवारा उडणार आहे. शीळ परिसरातही अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. हा भाग वेगाने विकसित होत असला तरी रस्ते, जल निस्सारण, आरोग्य केंद्रे, शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक वाहतूक या सुविधा अद्यापही अपेक्षित प्रमाणात विकसित झालेल्या नाहीत. बांधकामांना परवानगी देण्यापूर्वी या सुविधा उभारणे आवश्यक असते. अन्यथा विकासाचा सर्व भार स्थानिक प्रशासनांवर पडणार आहे.
शहर नियोजनाचा मूलभूत नियम असा आहे, लोकसंख्या वाढण्यापूर्वी पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या पाहिजेत. मात्र, ठाण्यात अनेकदा उलटी प्रक्रिया दिसून येते. प्रथम मोठ्या इमारती उभ्या राहतात, त्यानंतर नागरिक सुविधा मागतात. त्यामुळे पालिकेवर आर्थिक, प्रशासकीय ताण वाढतोच आहे. विशेषतः ठाणेकरांना आजही अनेक मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. अनेक भागांत पाणीपुरवठा अपुरा आहे, सांडपाणी व्यवस्थापनात त्रुटी आहेत, उद्यानांची कमतरता आहे व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर मोठा ताण आहे. अशा वेळी लाखो नवीन नागरिकांना सामावून घेण्याची तयारी नेमकी कशी याबाबत महापालिकेला प्रश्न विचारण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
टीडीआर ही संकल्पना विकासासाठी उपयुक्त असली तरी तिचा वापर नियोजनबद्ध व संतुलित पद्धतीने होणे आवश्यक आहे. केवळ बांधकाम वाढविणे म्हणजे विकास नव्हे. त्याच प्रमाणात रस्ते, पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, वीज, सार्व. वाहतूक, रुग्णालये, शाळा, उद्याने व अग्निशमन सुविधा वाढविणे आवश्यक आहे. अन्यथा टीडीआर शहराच्या विकासाचे साधन न राहता समस्यांचे मूळ ठरेल. या प्रकरणात आणखी मुद्दा म्हणजे पारदर्शकता. सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरण, नंतर महापालिकेने घेतलेली भूमिका या संदर्भात नियोजन सार्वजनिक पणे मांडणे ही लोकशाही व्यवस्थेची गरज होती. मात्र महापालिकेने याबाबत एवढे दिवस गुप्तता पाळण्याचे काय कारण असावे हा देखील संशोधनाचा विषय आहे.
ठाणे हे नियोजनबद्ध शहर म्हणून ओळखले जावे की अनियंत्रित बांधकामांचे शहर म्हणून, हा निर्णय आज घेतल्या जाणाऱ्या धोरणांवर अवलंबून आहे. विकासाला कोणाचा विरोध करत नाही; मात्र नागरिकांच्या जीवनमानाची किंमत मोजून होणारा विकास स्वीकारता येणार नाही. घोडबंदर व शीळ परिसरात मोठ्या प्रमाणात टीडीआर वापरण्यापूर्वी त्या भागांची वहनक्षमता, उपलब्ध सुविधा व भविष्यातील गरजांचा सखोल अभ्यास होणे अत्यावश्यक आहे. आजचा चुकीचा निर्णय पुढील अनेक दशकांसाठी ठाणेकरांच्या जीवनावर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे विकासाच्या नावाखाली लोकसंख्येचा असह्य बोजा टाकण्याऐवजी, आधी सुविधा नंतर बांधकाम हा विकासाचा मूलमंत्र स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा ठाण्याचे हे टीडीआर प्रकरण शहराच्या नियोजनाच्या अपयशाचे प्रतीक ठरण्याची भीती नाकारता येत नाही.
