भाईंदर : राजू काळे
मिरा-भाईंदर महापालिकेने राज्य शासनाकडून २५ मार्च रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार शासकीय जमिनीवर १ जानेवारी २०११ पर्यंत झालेल्या निवासी अतिक्रमणांना नियमित करण्याची प्रक्रिया जलद केली आहे. पालिका आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांच्या आदेशानुसार उपायुक्त (अतिक्रमण) स्वप्नील सावंत यांनी शासकीय जमिनीवर असेलेल्या निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. तर प्राप्त अर्जावर ९० दिवसांत कार्यवाही करण्याच्या सूचना सर्व प्रभाग अधिकाऱ्यांना केल्या आहेत. तसे पत्रच त्यांनी संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांना पाठविले आहे.
राज्य शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, महाराष्ट्र भू-महसूल संहिता, १९६६ आणि महाराष्ट्र भू-महसूल (शासकीय जमिनीची विल्हेवाट) नियम, १९७१ च्या अनुषंगाने ही कारवाई केली जाणार आहे. मुंबई वगळता राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी केवळ निवासी कारणांसाठी केलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे विहित अर्टीच्या अधीन राहून नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा शासन निर्णय २५ मार्च रोजी जारी करण्यात आला आहे.
यानुसार शासकीय जमिनींवरील निवासी अतिक्रमण धारकांनी संबंधित अतिक्रमणे नियमित करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत पालिकेकडे अर्ज करण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह संबंधित प्रभाग कार्यालयांमध्ये अर्ज सादर करण्याच्या सूचना अतिक्रमण धारकांना करण्यात आल्या आहेत. प्रभाग अधिकारी प्राप्त अर्जानुसार कागदपत्रांची तपासणी करून पात्रतेबाबत किंवा अपात्रतेबाबतचा अहवाल पालिका आयुक्तांना सादर करणार आहेत. प्राप्त अर्जाची स्वतंत्र नोंद ठेवली जाणार असून त्यावरील कार्यवाहीचा आढावा दर आठवड्याला घेतला जाणार आहे.
अतिक्रमण नियमितीकरण प्रक्रियेवर देखरेख ठेवण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तर पालिकेला शासन निर्णयाची कठोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी झालेली व सथ्या अस्तित्वात असलेली केवळ निवासी प्रयोजनासाठी झालेली अतिक्रमणेच नियमित करण्यास पात्र राहणार आहेत. त्याच परिसरातील नागरीकांच्या तातडीच्या महत्वाच्या दैनंदिन गरजांसाठीचे अतिक्रमण जसे किराणा दुकान, मेडीकल, दळणाची चक्की, छोटेखानी दवाखाना आदी अतिक्रमणे अतिक्रमणधारकांच्या घरासह स्वतःचे असल्यास घराचाच भाग समजून अपवादात्मक परिस्थितीत ती अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्यास पात्र ठरणार आहेत.
तर इतर व्यावसायिक वापरासाठीची अतिक्रमणे या योजननेंतर्गत पात्र ठरणार नाहीत. शासकीय गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने २८ जानेवारी २०११ रोजी दिलेले निर्देश विचारात घेऊन या धोरणांतर्गत १ जानेवारी २०११ पर्यंत गायरान जमिनीवरील भूमिहीन शेतमजूर, अनूसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींनी निवासी प्रयोजनासाठी केलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल न करता त्या अतिक्रमण धारकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत निवासी प्रयोजनार्थ उपलब्ध करुन देण्याच्या अनुषंगाने संबंधित जमीन वैयक्तिक लाभार्थ्यांना प्रदान न करता ती संबंधित स्थानिक नियोजन प्राधिकरण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.
येथील अतिक्रमणे नियमित होणार नाहीत
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी राखीव शासकीय जागेवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नसून तसे करायचे झाल्यास ती जागा कायदेशीर प्रक्रियेनुसार रहिवाशी भागात समाविष्ट करावी लागणार आहे. तसेच त्यावरील आरक्षणात बदल करावा लागणार आहे. तसेच नदी, नाले, सार्वजनिक रस्ते, फॉरेस्ट, धोकादायक क्षेत्र, वेटलैंड व सीआरझेड बाधित अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नाहीत.
एका कुटुंबासाठी एकच अतिक्रमण नियमात
१) एका कुटुंबासाठी एकच अतिक्रमण नियमाकूल करण्यात येणार असून नियमित झालेले निवासी अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत दुसऱ्याच्या नावे ५ वर्षांपर्यंत हस्तांतर करता येणार नाही. ग्रामीण तसेच शहरी भागात १५०० चौरस फूटापर्यंतचे क्षेत्र नियमित करता येणार असून ५०० चौरस फुटापर्यंतचे निवासी अतिक्रमणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात येणार आहेत. ५०० चौरस फुटापेक्षा जास्त पण १५०० चौरस फुटापेक्षा जास्त नसलेली अतिक्रमणेच नियमित कावरण्यात येणार आहेत.
२) पहिल्या ५०० चौरस फूट क्षेत्रापर्यंतची निवासी अतिक्रमणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात येणार असून त्यापुढील अतिक्रमणासाठी प्रचलित बाजारमूल्यानुसार येणाऱ्या किमतीच्या १० टक्के रक्कम तर निवासी जागेचा काही भाग व्यावसायिक असल्यास प्रचलित बाजारमुल्याच्या २५ टक्के रक्कम नियमानुकूल करण्यासाठी आकारली जाणार आहे. पात्र अतिक्रमणे नियमित करण्यापूर्वी हरकती व सूचना मागविण्यात येणार असून त्यासाठी १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे
