ठाणे: ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची (टीडीसीसी) निवडणुकीनंतर पहिलीच सभा वादळी ठरली आहे. राज्यातील काही साखर कारखान्यांना बँकेने वाटप केलेल्या सुमारे १८०० कोटी रुपयांच्या कर्जाबाबत माजी केंद्रीय राज्यमंत्री व संचालक कपिल पाटील यांनी सविस्तर माहिती विचारल्यानंतर बँकेच्या प्रशासनाला ठोस उत्तरे देता आले नाहीत.
त्यामुळे साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाबाबत विशेष सभा बोलाविण्याची कपिल पाटील यांची मागणी संचालक मंडळात मंजूर करण्यात आली.
ठाणे जिल्हा बँकेमध्ये बहूजन विकास आघाडीकडे ९ वर्षांपासून अध्यक्षपद होते. गेल्या महिन्यात बॅंकेच्या झालेल्या निवडणुकीनंतर महायुतीची सत्ता स्थापन झाल्यानंतर बँकेच्या संचालक मंडळाची आज पहिलीच सभा झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी अरुण पाटील होते. यावेळी कपिल पाटील यांनी सभेत साखर कारखान्यांना देण्यात आलेल्या कर्जाबाबत माहिती विचारली.
साखर कारखान्यांना कर्ज देताना किती रक्कमेची मालमत्ता (जमीन) गहाण ठेवण्यात आली. कोणत्या साखर कारखान्याकडून किती रक्कमेची वसूली करण्यात आली, किती रक्कम थकीत आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती पाटील यांनी केली. त्यावेळी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना सविस्तर उत्तरे देता आली नाहीत. त्यानंतर साखर कारखान्यांच्या प्रश्नाबाबत संचालक मंडळाची विशेष सभा आयोजित करण्याची मागणी कपिल पाटील यांनी केली. ती मान्य करण्यात आली.
साखर कारखान्यांना बँकेकडून सुमारे १८०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप करण्यात आले असून, त्यातील ३० टक्के रक्कम थकीत आहे. या प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्याकडे तक्रार करावी. तसेच बँकेची कर्जवसूलीही समाधानकारक नाही. साखर कारखान्यांना कर्जवाटपासह अनेक प्रकरणांमध्ये नियमांचा भंग करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी कपिल पाटील यांनी केली.
संचालक सांबरे देणार कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना मानधन
ठाणे जिल्हा बँकेचे संचालक निलेश सांबरे यांनी मानधन, बैठक भत्ता, व सर्व आर्थिक लाभांचा त्याग करीत संपूर्ण रक्कम बँक कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी देण्याची घोषणा केली आहे. समाजसेवेला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष , शिवसेना उपनेते निलेश सांबरे यांनी बँकेच्या पहिल्या सभेच्या वेळी नवा आदर्श घालून दिला आहे.
