ठाणे ः दहावी मराठीत 94 हजार विद्यार्थी ना महाराष्ट्र सरकार मराठी भाषेला प्रोत्साहन देत असताना आणि मराठी प्रथम भाषा सक्तीची असताना, मातृभाषेतच हजारो विद्यार्थी नापास होणे ही गंभीर बाब मानली जात आहे. यामुळे शिक्षण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, मराठी विषयातील या घसरणीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. आजकाल कॉन्व्हेंट संस्कृती वाढली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा, तसेच त्यांच्या पालकांचा कल इंग्रजीकडे वाढला आहे. यामुळे मराठीचा वापर घरात आणि बाहेर बोलण्यापुरता मर्यादित राहिला आहे.
व्याकरणाच्या नियमांचे अज्ञान, रर्स्व-दीर्घ चुका आणि शुद्धलेखनाकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे लेखी परीक्षेत विद्यार्थ्यांचे गुण मोठ्या प्रमाणावर कापले जात आहेत. तसेच, तंत्रज्ञानाच्या युगात अवांतर वाचनाची सवय सुटल्याने विद्यार्थ्यांचा शब्दसंग्रह कमालीचा घटला आहे.या निकालानंतर आता शाळांमध्ये मराठी शिकवण्याच्या पद्धतीतही काळानुसार बदल होणे आवश्यक आहे.
केवळ पाठांतर आणि उत्तरपत्रिका भरण्यावर भर न देता, भाषेचे उपयोजन आणि गोडी निर्माण करण्यावर शिक्षकांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे. मराठी विषयाची ही दयनीय स्थिती सुधारण्यासाठी केवळ सक्तीचे कायदे पुरेसे नसून विद्यार्थ्यांमध्ये भाषेबद्दल प्रेम निर्माण होणे ही काळाची गरज आहे.
मराठीला रोजगाराची भाषा बनवण्यासाठी ठोस पावलं उचलणं आवश्यक!
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या माध्यमातून केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये मराठीसाठी स्वतंत्र अध्यासन सुरू करण्याची प्रक्रिया विचाराधीन आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळाला असला तरी, राज्यात अनेक मराठी माध्यमाच्या शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडत असल्याबद्दलही जागरूक मराठी भाषकांकडून चिंता व्यक्त केली जात आहे. केवळ दर्जा मिळून उपयोग नाही, तर मराठीला रोजगाराची भाषा बनवण्यासाठी ठोस पावलं उचलणं आवश्यक आहे.
अभिजात दर्जा निधीमधून मराठी भाषेतील ज्येष्ठ विद्वानांसाठी दरवर्षी दोन आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार दिले जातील, मराठीतील प्राचीन ग्रंथांचे डिजिटायझेशन आणि अनुवाद करण्यासाठी मोठे प्रकल्प राबवले जातील, देशभरातील आणि परदेशातील विद्यापीठांमध्ये मराठी शिकण्याची सोय उपलब्ध होईल वगैरे वगैरे मोठमोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पण तूर्त तरी ही सगळी फक्त कागदावरची स्वप्नं आहेत.
- डॉ. महेश केळुसकर, कवी
मराठी नाटक, चित्रपट व संगीताला प्रोत्साहन द्यावे!
मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद पडू नये, यासाठी सरकारने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सरकारी नोकरी देतांना जे उमेदवार मराठी माध्यमातून दहावी उत्तीर्ण झाले आहेत, त्यांना नोकरी द्यावी, तसेच सरकारी नोकऱ्या शिवाय अन्य ठिकाणी नोकरी देताना दहावीला मराठी विषय अभ्यासक्रमात होता की नाही, हे पहावे. महाराष्ट्रात गावोगावी परप्रांतीयांचे लोंढे येत आहेत, ते कष्टाने जगत आहेत, या परप्रांतीयांना स्थानिक मराठी भाषा त्यातील व्याकरण न शिकवता, बोली भाषा आणि संवादी, व्यावहारिक भाषा शिकविण्यासाठी विनामूल्य वर्ग सुरू करावेत, ही वर्ग चालविण्याची जबाबदारी शिक्षण संस्थांवर द्यावी. इंग्रजी ही जागतिक भाषा आणि आपल्या देशात सरकारी व्यवहाराची, न्यायालयाची भाषाही इंग्रजीच आहे, त्यामुळे पुढच्या पिढीला मराठी बरोबर इंग्रजीही आले पाहिजे, यासाठी मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये सेमी इंग्रजी शिकविले गेले पाहिजे, जिल्हा परिषद शाळांच्या दर्जात सुधारणा झाली पाहिजे, त्यासाठी सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने निधी दिला पाहिजे. हिंदी भाषा हिंदी चित्रपटांनी पोहचवली, त्यामुळे मराठी भाषेच्या प्रचार आणि प्रसार मराठी चित्रपट व नाटकांमधून करण्यासाठी सरकारने मराठी नाटक, चित्रपट व संगीताला प्रोत्साहन द्यावे. मराठी साहित्याचा अनुवाद इतर भाषांमध्ये करून आपली माय मराठी पोहचवण्याची गरज आहे.
- रामदास फुटाणे, ज्येष्ठ वात्रटिकाकार
आपल्या भाषेची चिंता खरंच आपल्याला आहे का?
आपण केवळ निधीच्या अपेक्षेने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवला का ? आपल्या भाषेबद्दल, भाषेच्या प्रश्नाबद्दल किती लोक एकत्र येतात. कर्नाटक, तामिळनाडू मध्ये भाषेसंबंधित प्रश्न उपस्थितीत झाला की लोक एकत्र येतात, आपल्याकडे असे घडते का ? आपल्या भाषेची चिंता खरंच आपल्याला आहे? मराठी शाळा बंद पडतायेत, त्यासाठी किती लोक एकत्र येतात ? ग्रंथालयांची काय अवस्था आहे? या प्रश्नांवर कितीजणांना मराठी भाषिक म्हणून आस्था वाटते? केवळ निधीचे सूत्र धरून आपण उत्सवी होणार आहे. निधी आवश्यक आहे, त्यासाठी पाठपुरावाही आवश्यक आहे, आपण केवळ निधीसाठीच आपण अभिजात भाषा म्हणवून घेणार आहोत का?
- विश्वास पाटील - अध्यक्ष - अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन
