विजय जाधव
सरकार लोकशिक्षणाच्या आपल्यावरील घटनात्मक जबाबदारीतून अंग काढून घेऊ शकत नाही. बंद पडत चाललेल्या सरकारी शाळा, घटत चाललेली शाळांची पटसंख्या, त्यातून बाजूला फेकला जाणारा विद्यार्थी आणि परिणामत: शिक्षकवर्ग अशा दुष्टचक्रात शिक्षण व्यवस्था अडकली असून तिला वेळीच बाहेर काढले नाही, तर सर्वसामान्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न गंभीर बनण्याचा धोका आहे.
आधुनिक महाराष्ट्राचा पाया घालताना बि—टिशकालीन शिक्षणाचे लोकशाहीकरण केले गेले. सामाजिक न्यायाचा भक्कम आधार त्यामागे होता. याच कारणाने पुढे ही लोकशिक्षण चळवळ वाढीस लागली. आज प्राथमिक शिक्षणाची आणि शिक्षण व्यवस्थेची एकूणच स्थिती पाहता एक मोठा सामान्य वर्ग अनेक कारणांनी शिक्षण व्यवस्थेपासून दूर जाईल की काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्याला मोठी जागा निर्माण झाली आहे. एकीकडे फुकटच्या योजना देत समाजाचे अवलंबित्व वाढवण्याकडे धोरणाचा कल असताना शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या आणि अत्यावश्यक जबाबदारीतून पद्धतशीरपणे अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. आजच्या राजकारणाच्या गदारोळात हा कळीचा मुद्दा कुठेतरी गायब झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते. प्राथमिक शिक्षणाच्या आजच्या अवस्थेकडे बोट दाखवणार्या ‘यू-डायस प्लस’च्या अहवालाकडे तसेच दुर्लक्ष झालेले दिसते.
सामाजिक संस्था, शैक्षणिक चळवळीचे नेते, कार्यकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञांचे त्यावरील मौन आजच्या सरकारी शिक्षणाच्या दु:स्थितीला बळ देणारेच ठरते. एकीकडे तिसरी महासत्ता होण्याच्या दिशेने देशाची पावले पडत असताना जागतिक शिक्षणाच्या स्तराशी जुळवून घेण्याचे प्रयत्न आणि धडपड सुरू असताना लोकशिक्षणाची, सर्वसामान्यांसाठी परवडणारे प्राथमिक शिक्षण देण्याची व्यवस्थाच मोडून पडते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यातही इंग्रजी शाळांच्या महाआक्रमणात मराठी शाळांचा जीव गुदमरतो आहे. खासगी आणि इंग्रजी शाळांना जगवणारी, वाढवणारी आणि सरकारी शाळांना मारणारी यंत्रणा काम करत असल्याने सरकारी शाळांची मृत्युघंटा वाजत असल्याचे चित्र वेदनादायक आहे. धोरणातील स्पष्टतेचा अभाव, शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या बाबीकडे झालेले सोयीस्कर दुर्लक्ष, शिक्षणातील खासगीकरण आणि दिशाहीन प्राधान्यक्रमामुळे हा गोंधळ उडाला आहे.
शिक्षणाच्या खासगीकरणाच्या जीवघेण्या स्पर्धेत सरकारी शाळांची टिकून राहण्याची हिंमत तुटत चालली आहे. अर्थात, त्या चालविणार्या शिक्षण विभागाच्या मानसिकतेचा, सरकारच्या इच्छाशक्तीचा प्रश्नही आहेच. त्यामुळे समाजाच्या शेवटच्या स्तरातील शेवटच्या मुलापर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याच्या मूलभूत तत्त्वालाच घातलेली मुरड गंभीर आहे. त्याने गरीब आणि आर्थिक, सामाजिकद़ृष्ट्या कमकुवत कुटुंबातील, खेड्यापाड्यातील, गाव- वस्तीवरील मुले मोठ्या संख्येने शिक्षणाबाहेर ढकलली जाण्याचा मोठा धोका निर्माण झाला असून शिक्षणातील विषमतेत त्यामुळे आणखी भरच पडणार, यात शंका नाही. त्याच्या होणार्या दीर्घकालीन सामाजिक परिणामांचा विचारही आजच केला गेला पाहिजे.
या संदर्भाने ‘यू-डायस’च्या या अहवालात सरकारी शाळांसंदर्भात पुढे आलेली आकडेवारी धक्कादायकच नव्हे, तर प्राथमिक शिक्षणाच्या एकूण अस्तित्वावर प्रकाश टाकणारी आहे. हा प्रवास कथित विकासाकडे नेणारा आणि मूलभूत शिक्षणाचा पाया उद्ध्वस्त करणारा ठरणार तर नाही, असा प्रश्न आहे. 2025-26 या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्रातील 7 हजार 742 शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची केवळ एक ते दहा इतकीच पटसंख्या राहिली आहे. 52 हजारांवर शाळा 11 ते 100 पटसंख्येवर कशातरी टिकून आहेत. पुणे, सातारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येत होणारी कमालीची घट गंभीर श्रेणीत मोडणारी आहे. महाराष्ट्रात एकूण 1 लाख 8 हजार 90 शाळा असून त्यामध्ये सुमारे 2 कोटी 15 लाखांहून अधिक विद्यार्थी पहिले ते बारावीचे शिक्षण घेतात. यातील शेकडो शाळा विद्यार्थीच नसल्याने केवळ नावापुरत्या सुरू आहेत. 1 ते 10 पटसंख्या असलेल्या शाळांत रत्नागिरी जिल्ह्यात सर्वाधिक 903, सातारा जिल्ह्यात 730, रायगडमध्ये 672, तर पुण्यात 605 शाळा आहेत. याचाच अर्थ राज्यातील या साडेसात हजारांहून शाळा आताच वाचवल्या नाहीत, तर येत्या दोन-तीन वर्षांत त्यांना टाळे लावावे लागेल.
सरकारी शाळांतील पटसंख्या घटत असली, तरी राज्यातील एकूण विद्यार्थ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ झाल्याचे म्हणजे 3 लाख 63 हजारांवर नवे विद्यार्थी दाखल झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. हे विद्यार्थी खासगी आणि इंग्रजी शाळांकडे वळले आहेत. यामागील कारणांचा शोध घेता पालकांचे पोटापाण्यासाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतर आणि मूल्यांपेक्षा पोटार्थी शिक्षणाची तयार केली गेलेली व्यवस्था, सरकारी शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह, या शाळांना विद्यमान स्थितीत खासगी शिक्षणाला पर्याय देण्यात आलेले अपयश, इंग्रजी शिक्षणाकडे वाढता ओढा हे यामागील अस्वस्थ करणारे वास्तव. बाजार व्यवस्थेचा नियम लावल्याने अर्थातच खासगी शिक्षण महाग आहे. ते सर्वसामान्य पालकांच्या खिशाला परवडणारे नाही. त्यामुळे लोकशिक्षणाची व्यवस्था मोडून पडत असून शिक्षणाच्या अधिकारापासून समाजाला वंचित ठेवले जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. गाव, वस्ती, विद्यार्थी, पालक, शाळा, शिक्षक ही साखळी तुटत चालली आहे. खासगी शाळांची संख्या गरजेपेक्षा प्रचंड प्रमाणात वाढली.
काही भागात त्याचे अक्षरश: पेव फुटल्याची स्थिती वरकरणी सुखावणारी असली, तरी त्या सरकारी शाळांचा बळी घेत आहेत. पाच-दहा हजार लोकसंख्येच्या एका-एका गावात पाच-सहा शाळा खरेच गरजेच्या आहेत काय, याचा विचार शिक्षण व्यवस्थेने करण्याची गरज नाही काय? या शाळा आणि गरिबांच्या शिक्षणाची व्यवस्था जाणीवपूर्वक संपवली जात आहे. जिल्हा परिषद शाळांकडील शिक्षकांवर शिक्षणापेक्षा सरकारी कामाचा बोजा वाढवणे, त्यांच्या पात्रता, नियुक्त्या, बदल्या यात सुनियोजित गोंधळ कायम राहील, याची सातत्यपूर्ण दक्षता घेणे, त्यांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न वेळीच न सोडवणे, संचमान्यता, शाळांचे विलीनीकरण आणि बंदी घालण्याची भीती दाखवणे यासारख्या अनेक कारणांनी आजची स्थिती ओढवली आहे. मराठी शिक्षणाची ही दुरवस्था मराठी भाषेच्या घसरणीचे मूळ कारण ठरते आहे. जागतिक महासत्तेच्या स्पर्धेत असलेल्या देशासाठी शिक्षणातील ही विषमता, हे असंतुलन नक्कीच पोषक नाही. प्राथमिक शिक्षण मजबूत झाले, तरच देश खर्याअर्थाने मजबूत होईल. सरकारी शाळा मरत नाहीत, तर त्यांना मारलं जात आहे, हे विदारक वास्तव एकूणच शिक्षण व्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान आहे. या स्थित्यंतराच्या काळात त्याकडे डोळेझाक करून चालणार नाही.
