ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात आजही विजेचा लपंडाव कायम असून निधीअभावी अनेक जिल्हा परिषद शाळांचा वीजपुरवठा वारंवार खंडित होत आहे. वीजदेयके थकित राहिल्याने काही ठिकाणी थेट मीटर काढून नेण्याचे प्रकार घडत असल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत होता. या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने ग्रामीण भागातील शाळांचे टप्प्याटप्प्याने सौरऊर्जीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदेच्या 137 शाळांवर सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्यात येणार असून त्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार असून संबंधित शाळा लवकरच सौरप्रकाशाने उजळणार आहेत.
ग्रामीण भागातील अनेक शाळांना वार्षिक वीजबिलाचा मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे मुरबाड तालुक्यातील मिल्हे येथील जिल्हा परिषद शाळा. पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग असलेल्या या शाळेत सुमारे 50 विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, वर्षाला 22 ते 23 हजार रुपयांपर्यंत वीजदेयक येत होते. वीजबिल न भरल्याने वीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार वारंवार घडत होते.
याच समस्येवर उपाय म्हणून महावितरणच्या नेट मीटरिंग योजनेअंतर्गत या शाळेत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात आला. मिल्हे गावात बंद अवस्थेत पडून असलेल्या सौरऊर्जा प्रकल्पातील आठ सोलर प्लेट्स शाळेत बसवून हा प्रयोग करण्यात आला.
या प्रयोगामुळे वीजबिलाचा प्रश्न सुटला असून शाळेतील वीजपुरवठा अखंडित राहू लागला आहे. भविष्यात प्रशासकीय इमारतींनाही लाभ सौरऊर्जा प्रकल्प केवळ शाळांपुरते मर्यादित न ठेवता भविष्यात शासकीय इमारती, रुग्णालये, ग्रामपंचायत कार्यालये याठिकाणीही बसविण्याचे नियोजन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. संपूर्ण जिल्ह्यात ही यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यास पर्यावरणपूरक आणि खर्चबचतीचा हा उपक्रम ठरेल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
यशस्वी प्रयोगातून जिल्हाभर विस्तार
मुरबाडमधील हा प्रयोग यशस्वी ठरल्यानंतर जिल्हा परिषदेने इतर झेडपी शाळांवरही सौरऊर्जा प्रकल्प बसविण्याचा निर्णय घेतला. ठाणे जिल्ह्यात एकूण 1 हजार 131 जिल्हा परिषद शाळा असून यापूर्वी 46 शाळांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. आता पुढील टप्प्यात 137 शाळांचे सौरऊर्जीकरण होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे शाळांचे वीजबिल शून्यावर येईल, असा दावा जिल्हा परिषद प्रशासनाने केला आहे. त्याचबरोबर शाळांमध्ये अविरत वीजपुरवठा उपलब्ध राहिल्याने डिजिटल शिक्षण, पंखे, दिवे, संगणक यांसारख्या सुविधांवर होणारा परिणाम टाळता येणार आहे.
भविष्यात प्रशासकीय इमारतींनाही लाभ
सौरऊर्जा प्रकल्प केवळ शाळांपुरते मर्यादित न ठेवता भविष्यात शासकीय इमारती, रुग्णालये, ग्रामपंचायत कार्यालये याठिकाणीही बसविण्याचे नियोजन असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. संपूर्ण जिल्ह्यात ही यंत्रणा कार्यान्वित झाल्यास पर्यावरणपूरक आणि खर्चबचतीचा हा उपक्रम ठरेल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
