ठाणे; अनुपमा गुंडे : आधी टीव्ही, मग मल्टीफ्लेस, नंतर मोबाईल, ओटीटीने वाट लावलेल्या राज्यातील एकपडदा चित्रपटगृहांची सरकारच्या जाचक नियमांनी ना कात टाकता येत (रिडेव्हलपमेंट) ना थिएटर बंद करता येत, अशी कोंडी झाली आहे. तग धरून असलेल्या सुमारे ४००-४२५ एकपडदा चित्रपटागृहापैकी सुमारे १५० चित्रपटगृहांचा बळी कोरोनाने घेतला आहे. त्यामुळे राज्यातील एकपडदा चित्रपटगृहांचे मालक आता हा आतबट्ट्याचा व्यवसाय नकोच, चित्रपटगृहांच्या जागेवर बहुउद्देशीय वास्तू (मल्टीपर्पज) उभारण्यासाठी नियमात शिथिलता आणण्याची मागणी करत आहेत.
या बंद ठेवलेल्या चित्रपटगृहांच्या तसेच धुगधुगीत सुरू असलेल्या चित्रपटगृहांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या जागांचा विकास करण्याला शासनाचे जाचक नियम अडसर ठरत आहेत. एकपडदा चित्रपटगृहांचे नूतनीकरण करण्यासाठी शासनाने २०१३ मध्ये अध्यादेश जारी केला. त्यात शासकीय आदेशानुसार चित्रपटगृहाचे नूतनीकरण केल्यास ५ वर्षे करमणूक कर माफ करण्याची तरतूद होती, मात्र चित्रपटगृह मालकांनी याबाबत निर्णय घेवून कामे सुरू करतांनाचा वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) आला, त्यामुळे पुन्हा कराची टांगती तलवार आल्याने हा खर्च परवडणार नसल्याने बहुतांशी चित्रपटगृहमालकांनी नूतनीकरणाचे प्रस्ताव बासनात बांधून ठेवले.
कोरोनात पुरते कंबरडे मोडल्याने चित्रपटगृह मालकांना जागेचा पुनर्विकास करून बिघडलेली आर्थिक घडी बसविण्याची मनीषा आहे. मात्र चित्रपटगृहाच्या जागेत रुग्णालय, शाळा, लग्नाचे हॉल आणि तत्सम सभागृहे निर्माण करण्याची परवानगी नसल्याने विकासक (बिल्डर) तयार होत नाहीत, तसेच या वास्तूत पुन्हा चित्रपटगृह असण्याचे नियमही जाचक आहेत, त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांच्या जागेची पुनर्बांधणी चित्रपटगृह मालकांना करता येत नसल्याने मोठी आर्थिक झळ बसते आहे.
हिंदी असो की मराठी चित्रपटगृहांचे हक्काचे स्थान देणारे राज्यात सुमारे १२०० चित्रपटगृहे २०-२५ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात हाऊसफुल्लचा गल्ला कमवत होती. मल्टीफ्लेस, मोबाईल आणि ओटीटीने या चित्रपटगृहांचा धंदा बसवला. त्यानंतर आलेल्या कोरोनाने चित्रपटगृहाची सगळीच घडी विस्कटली. ती रूळावर येण्याची चिन्हे नाहीत. त्यातच सरकारच्या जाचक नियमामुळे एकपडदा चित्रपटगृह मालकांना आपल्या जागेचा विकास करता येत नाही.
कोरोना काळात राज्य शासनाने सर्वात आधी चित्रपट आणि नाट्यगृहे बंद केली, मात्र बंद असूनही चित्रपटगृह मालकांना वीजबील, मालमत्ता खर्च आणि काही काळ कामगारांच्या पगाराची देणी द्यावी लागत होती, दीड दोन वर्षे – बंद चित्रपटगृहामुळे कर्मचाऱ्यांचे पगार देता येत नसल्याने त्यांना कामावरून काढून टाकतांना त्यांची ग्रॅच्युईटी व इतर देणी देतांना चित्रपटगृह मालक कर्जबाजारी झाले. राष्ट्रीय आपत्तीत करांमध्ये मिळणारी सवलतही शासनाने न दिल्याने अनेक चित्रपटगृहांवर वीजबिल आणि मालमत्ता कराच्या थकबाकीच्या नोटीसा झळकत आहे, त्या भरणं शक्य नसल्याने राज्यातील अनेक मालकांनी चित्रपटगृह बंद ठेवणेच पसंत केले आहे.
एकट्या मुंबईतच ७०-७५ एकपडदा चित्रपटगहे होती, त्यातील ४० बंद झाली आहेत उर्वरित महाराष्ट्रातही सुमारे १०० च्या घरात चित्रपटगृहे गेल्या वर्ष- दीड वर्षात बंद झाली आहेत, राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात मालमत्ता करांची वसुली केली जात नाही, अनेक राज्यांनी चित्रपटगृहांना कोरोना काळात सवलती दिल्या. पण आपल्याकडे सर्वात आधी थिएटर बंद झाली आणि सर्वात शेवटी उघडली. हा सगळे आर्थिक नुकसान कोट्यवधी रुपयांचे आहे, त्यामुळे सरकारने चित्रपटगृहांच्या जागांचा विकास करण्यासाठी नियमात शिथिलता आणावी, आम्हांला त्या जागेवर बहुउद्देशीय वास्तू उभारण्याची परवानगी द्यावी.
– नितीन दातार, अध्यक्ष सिनेमा ओनर्स ॲन्ड एक्झीबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया
