

भाईंदर : मिरा-भाईंदर शहरात सत्ताधारी भाजपने बहुमताच्या जोरावर लादलेल्या अन्यायकारक मालमत्ता कर वाढीविरोधात शिवसेनेने पालिका मुख्यालयासमोर भीक मांगो आंदोलन छेडले. त्यावेळी शिवसेनेने पुनर्विकासाचे स्वप्न पाहणाऱ्या शहरातील सामन्यांच्या मानेवर भाजपकडून कर रुपी वरवंटा फिरविण्यात आल्याचे आरोप केला.
पालिकेच्या 18 फेब्रुवारी रोजी आयोजित पहिल्या महासभेतील विषयपत्रिकेत कर वाढीचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव प्रशासनाकडून आणण्यात आला नसताना भाजप सत्ताधाऱ्यांनी नवीन मालमत्तांवर सुमारे 50 टक्के कर वाढ लादण्याचा ठराव बहुमताच्या जोरावर मंजूर केला.
भाजपने 78 नगरसेवकांच्या संख्याबळाचा वापर करून मिरा-भाईंदरकरांवर वाढीव कर रुपी वरवंटा फिरविल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला. भाजपने 2017 मध्ये सत्तेत आल्यापासून केवळ कर लादण्याचे काम केले. 2018 मध्ये निवासी पाण्याचा दर 10 रुपयांवरून 13 रुपयांपर्यंत वाढविला.
घनकचरा व्यवस्थापन कर लागू केला, वाणिज्यिक तत्वावर भाड्याने दिलेल्या जागांवर अतिरिक्त कर लादला, रस्ता कर 10 टक्के, पाणी पुरवठा लाभ कर 10 टक्के, मलनिस्सारण कर 10 टक्के, अग्निशमन कर, शिक्षण कर आणि वृक्ष कर अशा विविध करांच्या जाळ्यात भाजपने जनतेला अडकविल्याचा आरोप सेनेकडून करण्यात आला.
यंदा भाजपने 1 एप्रिलपासूनच्या नवीन मालमत्तांवर वाढीव कराचा बोजा टाकला आहे. मात्र भाजपचे हे षडयंत्र असून असून हा वाढीव कर शहरातील हजारो जुन्या इमारती, गावठाण, चाळी आणि झोपडपट्ट्या ज्या आता पुनर्विकासाच्या उंबरठ्यावर आहेत, त्यांना नवीन वास्तू तयार होताच लागू केला जाणार असल्याचा दावा सेनेकडून करण्यात आला. यामुळे हक्काच्या नवीन घरात जाण्याचे सामान्य नागरीकांचे स्वप्न भाजपच्या या कर वाढीमुळे उद्ध्वस्त होणार असल्याची टिका करण्यात आली.
भाजपने हि अन्यायकारक करवाढ मागे घेतली नाही तर शिवसेना तीव्र आंदोलन तीव्र छेडेल, असा आंदोलकांकडून देण्यात आला. आंदोलनात जिल्हाप्रमुख राजू भोईर, महिला जिल्हा संघटक निशा नार्वेकर, विधानसभा क्षेत्रप्रमुख सचिन मांजरेकर, विक्रम प्रताप सिंह, नगरसेविका वंदना पाटील, शर्मिला बगाजी, फ्रिडा डिमेलो, महिला जिल्हा सचिव तारा घरत, उपजिल्हाप्रमुख विकास पाटील, रामभुवन शर्मा आदींनी सहभाग घेतला होता.
महापौर डिंपल मेहता यांनी कार्यालयात येणे टाळले
छेडलेल्या भीक मांगो आंदोलनात जमा झालेला पैसा सत्ताधाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. तर करवाढ मागे घेण्याबाबतचे निवेदन सेनेकडून आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांना देण्यात आले. सेनेच्या आंदोलनाची माहिती मिळाल्याने महापौर डिंपल मेहता यांनी कार्यालयात येणे टाळले. तर आंदोलकांनी उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील यांच्या दालनाबाहेर ठिय्या मांडून घोषणाबाजी केली.