डोंबिवली: कल्याण सत्र न्यायालयात शुक्रवारी १० जुलै रोजी डॉक्टर आणि परिचारिकांना झालेल्या मारहाणीच्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांना हजर करण्यात आले होते. न्यायालय परिसरात त्यांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता.
एखाद्या व्हीआयपीची ज्या प्रमाणे शाही बडदास्त ठेवली जाते त्याप्रमाणे आरोपी रमेश म्हात्रे यांच्या सुरक्षेसाठी पक्षकारांसह वकील मंडळींनाही वेठीस धरल्याचा प्रकार घडल्यामुळे वकील आणि पोलिसांमध्ये शाब्दिक वाद झाला. पोलिसांच्या भूमिकेबद्दल वकील मंडळींनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करत निषेध नोंदविला आहे.
सुनावणीच्या वेळी पोलिसांनी पक्षकारांसह इतर वकिलांना न्यायालयीन कक्षात प्रवेश करण्यास मज्जाव केला. न्यायालयाचे आदेश असल्याचे कारण पोलिसांकडून देण्यात आले. वकिलांनी न्यायालयीन आदेशाचा आदर करून त्याचे पालनही केले.
मात्र त्यानंतर न्यायालयाबाहेरील लॉबीमध्ये उपस्थित असलेल्या वकिलांना तेथील आंधळे नावाच्या पोलिस कॉन्स्टेबलने पाच मिनिटांत ही जागा रिकामी झाली पाहिजे, अन्यथा तुमच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता कलम ३५३ कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी धमकी दिल्याचा वकील मंडळींनी आरोप केला आहे.
न्यायालयातील कोर्ट हॉल क्रमांक ६ मध्ये प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकारी श्रीमती के. एस. कातकडे यांच्या दालनात या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर ॲड. आकाश वेदक, ॲड. श्रद्धा जोशी आणि ॲड. गुलाब खंदारे यांनी न्यायाधीश के. एस. कातकडे यांच्याकडे तक्रार केली. यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढताना न्यायाधीश कातकडे यांनी संबंधित पोलिसांना समक्ष बोलावून समज दिली. भविष्यात अशा प्रकारची वर्तणूक करू नये, असे निर्देश दिले. बंदोबस्तासह बॅरिकेड्सना वकिलांचा आक्षेप
रमेश म्हात्रे यांच्या सुरक्षेसाठी न्यायालय परिसरात सुमारे ५० ते ६० पोलिस अधिकारी/कर्मचारी आणि मोठ्या प्रमाणात बॅरिकेड्स उभारण्यात आले होते. यावर उपस्थित अनेक वकिलांनी आक्षेप नोंदविला. या संदर्भात ॲड. आकाश वेदक म्हणाले, रमेश म्हात्रे हे या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आहेत.
त्यांना इतर आरोपींप्रमाणेच न्यायालयात समान वागणूक मिळाली पाहिजे. त्यांना सेलिब्रिटीप्रमाणे विशेष वागणूक का दिली जात आहे? हा प्रश्न आहे. तर ॲड. श्रद्धा जोशी म्हणाल्या, रमेश म्हात्रे यांच्या सुरक्षेसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणात बॅरिकेड्स उभारण्याची आवश्यकता काय होती? न्यायालय परिसरात येऊन पोलिसांनी वकिलांना कलम ३५३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देणे निषेधार्ह आहे.
आम्ही या प्रकाराचा तीव्र निषेध करतो, असेही त्या म्हणाल्या. सार्वजनिक ठिकाणी जर का आरोपींना अशी वागणूक मिळत असेल तर कोठडीत त्यांची बडदास्त कशी ठेवली जात असेल? यावर सद्या न्यायालयाच्या आवारात चर्चेला उधाण आले आहे. या प्रकारामुळे वकील आणि पोलिसांमध्ये शाब्दिक चकमक झडली. संतप्त वकील मंडळींनी हा सारा प्रकार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
