डोंबिवली: महाराष्ट्राने २०१४ ते २०२६ या १२ वर्षांत केंद्राला ३५ लाख कोटींचा कर दिला. बदल्यात महाराष्ट्राला फक्त ९.४९ लाख कोटी मिळाले. माजी आमदार तथा मनसे नेते प्रमोद उर्फ राजू पाटील यांनी एक्स पोस्टवर आकडेवारीसह हिशोब मांडून भाजपा नेत्यांच्या उपकाराच्या भाषेवर घणाघात केला.
एक्सवर केलेल्या पोस्टने केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांचा मुद्दा पुन्हा पेटवला आहे. २०१४ ते २०२६ या १२ वर्षांचा ताळेबंद मांडत त्यांनी दिल्लीच्या तिजोरीत महाराष्ट्राने किती पैसा ओतला आणि बदल्यात किती मिळाला याचा हिशोब समोर ठेवला आहे.
राजू पाटील यांच्या दाव्यानुसार, गेल्या १२ वर्षांत महाराष्ट्रातून केंद्राच्या तिजोरीत साधारणपणे ३३ ते ३५ लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त थेट कर जमा झाला आहे. यात इन्कम टॅक्स, कॉर्पोरेट टॅक्स आणि वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीचा समावेश आहे.
वार्षिक सरासरी काढली तर हा आकडा ४ ते ४.५ लाख कोटींपेक्षा अधिक भरतो. इतकी प्रचंड रक्कम केंद्राला देऊनही त्याच १२ वर्षांत केंद्राकडून महाराष्ट्राला फक्त ९.४९ लाख कोटी रूपयांचा निधी परत मिळाला आहे.
म्हणजे दिले ३५ लाख कोटी आणि मिळाले साडेनऊ लाख कोटी. तफावत जवळपास २५ लाख कोटींची आहे. हाच हिशोब मांडून राजू पाटील यांनी भाजपाच्या नेत्यांना लक्ष्य केले आहे. केंद्राने जणू महाराष्ट्रावर मोठे उपकार केले अशा अविर्भावात भाजपाचे नेते सांगत असल्याची टीका त्यांनी केली.
बिमारू राज्यांना मोठा वाटा
महाराष्ट्र हे देशाच्या जीडीपीमध्ये सर्वाधिक वाटा देणारे राज्य आहे. कर संकलनातही महाराष्ट्र कायम अव्वल असतो. तरीही वित्त आयोगाच्या निकषांनुसार आणि केंद्रीय योजनांमधून मिळणारा परतावा कमी असल्याची भावना कायम आहे.
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या बिमारू राज्यांना केंद्रीय करातील मोठा वाटा मिळतो. बिमारू राज्यांना पैसा द्यायचा, या वाक्यातून राजू पाटील यांचा रोख स्पष्ट होतो. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिकसारख्या शहरांवर परराज्यातून येणाऱ्या लोंढ्यांचा ताण पडतो.
महाराष्ट्राचा पैसा महाराष्ट्रालाच मिळावा
राज्यात आणि केंद्रात भाजपाची सत्ता असताना आणि आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर मनसेने केंद्राच्या आर्थिक धोरणावर बोट ठेवणे, हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे. महाराष्ट्राचा स्वाभिमान हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आणण्याचा हा प्रयत्न दिसतो.
राजू पाटील यांच्या पोस्टनंतर समाज माध्यमांवर महाराष्ट्राचा पैसा महाराष्ट्रालाच मिळाला पाहिजे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. अर्थ तज्ज्ञांच्या मते राज्यांनी दिलेला कर आणि त्याबदल्यात मिळणारा निधी यातील तफावत हा देशभरातील चर्चेचा विषय आहे. संरक्षण, रेल्वे, महामार्ग, आंतरराष्ट्रीय संबंध यांसारख्या गोष्टींवर होणारा खर्च हा देशासाठी असतो, हे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. मात्र राजू पाटील यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न थेट आहे.
