ठाणे : देशात गेल्या १२ वर्षात १ कोटी १९ लाख किलो अमली पदार्थ जप्त केले आहेत. त्यामुळे या अभियानाला लोकचळवळ म्हणून ५० कोटी लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी केंद्रीय गृह विभागाने २०२९ पर्यंत नशामुक्त भारत घडवण्यासाठी एक मार्गदर्शक आराखडा तयार केला आहे. २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवण्याचे पंतप्रधान मोदींचे ध्येय साध्य करण्यासाठी हा तीन वर्षाचा मार्गदर्शक आराखडा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, अशी माहिती मंगळवारी अमली पदार्थ नियंत्रण संस्थेच्या मुंबई विभागाचे उपमहासंचालक विशाल सानप व केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अप्पर महासंचालक (माध्यम) राज कुमार यांनी ठाण्यात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या राष्ट्रीय अमली पदार्थ समन्वय केंद्राची दहावी सर्वोच्च स्तरीय बैठक पार पडली. याच बैठकीत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी व्हिजन डॉक्युमेंट २०२६-२०२९ या नशामुक्त भारता- साठीच्या मार्गदर्शक आराखडा प्रकाशित केला होता. गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या व्यापक विचारमंथनानंतर हा मार्गदर्शक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी ३५ पेक्षा जास्त मंत्रालये, विभाग व संस्थांसोबतही चर्चा करण्यात आली.
यासोबतच राज्यस्तरीय राष्ट्रीय अमली पदार्थ समन्वय केंद्राच्या बैठका तसेच अमली पदार्थ विरोधी कार्यदलाच्या पार पडलेल्या परिषदांतूनही या आराखड्यासाठी सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्याबरोबरीने संबंधित भागधारकांसोबत २० पेक्षा जास्त उच्चस्तरीय बैठका आयोजित केल्या होत्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वतः तीन वेळा या प्रक्रियेचा आढावा घेतला होता.
व्हिजन डॉक्युमेंट २०२६-२९ बाबत जनजागृतीसाठी, पत्र सूचना कार्यालयाच्या मुंबई विभागाच्या वतीने मंगळवारी ठाणे येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली. अमली पदार्थ नियंत्रण संस्था आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या सहकार्याने हा उपक्रम आयोजित केला गेला होता. अमली पदार्थ नियंत्रण संस्थेच्या मुंबई विभागाचे उपमहासंचालक विशाल सानप, पत्र सूचना कार्यालयाच्या मुंबई विभागाच्या महासंचालिका स्मिता वत्स शर्मा आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाचे अप्पर महासंचालक राज कुमार यांनी नशामुक्त भारत २०२९ साध्य करण्यासाठीची उद्दिष्टे, कृती, रणनीती व कालमर्यादेसंबंधीची माहिती देण्यात आली.
गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली २०१९ ते जुलै २०२६ या काळात १ लाख ५३ हजार १२१ कोटीचे ९३ लाख ३३ हजार ९८७ किलो अमली व सायकोट्रॉपिक पदार्थ जप्त केले आहेत. जप्त एनडीपीएस पदार्थांपैकी ८८ हजार १० कोटी रु. किमतीचे ४४ लाख ८८ हजार ५७६ किलो नष्ट केले आहेत. याच कालावधीत ३ हजार ९९२ कोटींची बेकायदेशीर मालमत्ता, संपत्ती गोठवण्यात किंवा जप्त केली. तसेच, १२८ बेकायदेशीर गुप्त प्रयोगशाळा बंद पाडण्यात आल्या.
२०१९ पासून सर्व ४ स्तरांवर १६ हजार ९६६हून अधिक अमली पदार्थ विरोधी समन्वय बैठका घेतल्या. संयुक्त समन्वय समितीत५३९ महत्त्वाच्या प्रकरणांवर सविस्तर चर्चा केली. २७ द्विपक्षीय करार, १९ सामंजस्य करार, ०२ सुरक्षा सहकार्य करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. १९५ देशांशी थेट इंटरपोल संपर्क स्थापित करण्यात आला आहे. 'मानस' हेल्पलाइन १९३३च्या माध्यमातून ३.३३ लाखांहून अधिक नागरिकांना सहभागी करून घेण्यात आले आहे.
नशामुक्त भारत २०२९ अभियान, संपूर्ण सरकार व संपूर्ण समाज दृष्टिकोनातून पुढे नेले जाईल. यात केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, सुरक्षा संस्था, शैक्षणिक संस्था, वैद्यकीय संस्था, कुटुंबे व समाज सहभागी असतील. अमली पदार्थ तयार करणाऱ्या बेकायदेशीर गुप्त प्रयोगशाळा नष्ट करणे, अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्हेगार आणि फरार आरोपींना परत आणणे, यंत्रणांचे एकात्मीकरण, ठोस राष्ट्रीय परिणाम साध्य करणे, यांवर व्हिजन डॉक्युमेंटमध्ये विशेष भर दिला आहे. नशामुक्त भारतासाठी जुलै २०२६ ते जुलै २०२९, असा ३ वर्षांचा कृती आराखडा तयार असून कालबद्धरित्या सर्व उद्दिष्टे साध्य करण्याचा निर्धार केला आहे.
हा कृती आराखडा ४ स्तंभांवर आधारित आहे, गुप्तवार्ता, कारवाई आधारित अंमलबजावणी, अमली पदार्थांसाठीच्या पूर्व घटकांवर व कृत्रिम अमली पदार्थांवर नियंत्रण, मागणी व हानी कमी करणे, क्षमता बांधणी व समन्वय. या चार स्तंभांसाठी कार्यान्वयन मंत्र म्हणजे शोधा, विस्कळीत करा आणि नष्ट करा. शोध:स्रोत, मार्ग, विक्रेते, तंत्रज्ञान, पैशांचे मार्ग व सूत्रधार ओळखा. विस्कळीत करा:वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, पूर्वघटकांचा पुरवठा, डार्कनेट नेटवर्क्स, हवाला आणि अमली पदार्थांसाठीचा वित्तपुरवठा यांना लक्ष्य करा. नष्ट करा : अमली पदार्थ तयार करणाऱ्या बेकायदेशीर प्रयोगशाळा, अवैध लागवड, ड्रग माफियांची संपत्ती, नेतृत्व आणि संपूर्ण वितरण जाळे. कृती आराखड्यात २५ घटक असून २०० हून अधिक कृती बिंदू आहेत.
व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या वाढवण्यात येणार
या कृती आराखड्यात नेटवर्क केंद्रित कारवाईचा दृष्टिकोन ठेवला असून कृत्रिम अमली पदार्थ व डार्कनेटच्या माध्यमातून होणारी तस्करी यांच्याशी संबंधित आव्हानांवर मात करण्यासाठी उपाययोजना मांडल्या आहेत. या दूरदर्शी दस्तावेजात, युवांमधील अमली पदार्थांच्या सेवनास प्रतिबंध घालणे व उपचार व पुनर्वसन क्षमता पाच पटीहून अधिक वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी सध्या असलेली ३३४ अमली पदार्थ व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या मार्च २०२९पर्यंत १,७५१ पर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. मुले, महिलांसाठी विशेष सुविधा, तसेच प्रत्येक राज्यातील एका वैद्यकीय महाविद्यालयात यासाठी समर्पित विभाग स्थापन केला जाईल.
१ लाख 'नशामुक्त भारत मित्र' तयार करणार
हे अभियान लोकचळवळ म्हणून गती धरेल. एनसीसी, एनएसएस व माय भारतच्या माध्यमातून १ लाख 'नशामुक्त भारत मित्र' तयार केले जातील. अमली पदार्थविरोधी पायाभूत सुविधांसाठी १०० टक्के केंद्रीय निधी दिला जाईल. प्रत्येक राज्याकडे मार्च २०२७ पर्यंत सुसज्ज अमली पदार्थरोधी कृतीदल असेल. अमली पदार्थांच्या नमुन्यांच्या तपासणीचे अहवाल ३० दिवसांच्या निर्धारित कालमर्यादेत सादर केले जातील, असे राज कुमार यांनी सांगितले.
