Protests to regularize documents on controversial bonds
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्य शासनाने तुकडेबंदी हटवित दस्त नोंदणीसाठी नवीन एसओपी तयार केली आहे. त्याचा आधार घेत काहींनी वादग्रस्त बॉण्डवरील दस्त नियमित करण्यासाठी प्रशासनावर दबावतंत्राचा वापर करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातूनच बुधवारी (दि. ३०) दिशा रजिस्ट्री व मल्टी सोल्युशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. त्यासोबतच दस्त नोंदणी कार्यालयासमोर गोंधळ घालण्यात आला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयालगत असलेल्या जिल्हा दस्त नोंदणी कार्यालयात अनेक वर्षांपासून एजंटच्याच ताब्यात होते. अगदी सह उपनिबंधकांच्या पंच्या दालनांपासून तर अगदी जिल्हा नोंदणी व मुद्रांक जिल्हाधिकारी आणि नोंदणी उपमहानिरीक्षकांच्या दालनांपर्यंत एजंट विना रोकठोक फिरत असे. परंतु, गेल्या दोन महिन्यांपासून दस्त नोंदणी कार्यालयात एजंटांना प्रवेश बंदी करण्यात आली आहे.
त्यात तीनपैकी दोन दस्त नोंदणी कार्यालये जिल्हा कार्यालयातून इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्यात आले. याच प्रकारामुळे मागील दीड महिन्यापासून दस्त नोंदणी दरम्यान, याच वादातून बुधवारी रजिस्ट्रीचे व्यवहार करणाऱ्या दिशा रजिस्ट्री व मल्टी सोल्युशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात आली. यात नोंदणी उपमहानिरीक्षक यांच्याविरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या.
यानंतर आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात मागच्या बाजूस असलेल्या दस्त नोंदणी कार्यालय गाठले. कार्यालयासमोर गोंधळ घालत निवेदन देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, दस्त नोंदणी कार्यालयात एजंटांना प्रवेश बंदी आहे. दस्तबाबतचे काम असलणाऱ्यांनी कार्यालयात यावे, असे सांगून सह उपनिबंधकांनी आंदोलकांनी पिटाळून लावले. दरम्यान, शासन आदेशाचा आधार घेत वादग्रस्त बॉण्डवरील दस्त नोंदणी अधिकृत करून घेण्यासाठी आंदोलनाआड दबाव टाकण्यात येत असल्याचे नोंदणी उपमहानिरीक्षक कैलास दवांगे यांनी सांगितले.
इन्पाउंडिंगच्या ८६ प्रकरणांसाठी दबाव
सह जिल्हानिबंधक कार्यालयाकडे वादगस्त बॉण्डवरील व्यवहाराचे (बॉण्ड इन्पाउंडिंगचे) ८६ दस्त प्राप्त आहेत. त्या सर्वांची सध्या चौकशी सुरू असून ते दस्त नियमित करणे शक्य नाहीत. परंतु, ते दस्त नियमित करा, अशी मागणी केली ज्ञात आहे.
