किशोर गायकवाड
मुरबाड शहर: मुरबाड शहरातील तीन हात नाक्यावर उभारण्यात आलेला भव्य तिरंगा ध्वजस्तंभ आणि ‘राष्ट्रीय स्मारक’ आता स्वतःच राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामात अडथळा ठरत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग 61 वरील नव्या उड्डाणपुलाचे मुख्य काम पूर्ण झाले असले तरी पुलाखालच्या सर्व्हिस रस्त्याचे आणि नाल्याच्या बांधकामाचे काम मात्र या स्मारकामुळे अर्धवट अडकल्याची चर्चा नागरिकांमध्ये सुरू आहे.
हा ध्वजस्तंभ उभारण्यात आला तेव्हाच परिसरातील कामे अपूर्ण होती. तरीदेखील अतिघाईत उद्घाटन करून श्रेय लाटण्याची घाई नेमकी कुणाला होती? असा संतप्त सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिकांच्या मते, पुलाखालून जाणाऱ्या सर्व्हिस रस्त्याच्या कडेला असलेला नाला पुढे पूर्ण करण्यासाठी स्मारकाचा प्रवेशभाग तोडावा लागणार आहे. त्यामुळे ‘राष्ट्रीय स्मारक’ उभारण्यासाठी खर्च झालेला लाखो रुपयांचा निधी अखेर जेसीबीखाली जाणार का? अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, स्मारकाचे काम अद्याप पूर्णही झालेले नाही. काही ठिकाणी लादी काम अपूर्ण आहे, परिसर विस्कळीत आहे, तर काही संरचनात्मक भाग अर्धवट अवस्थेत असल्याचे दिसून येत आहे.
अशा स्थितीत केवळ दिखावा, राजकीय प्रसिद्धी आणि ‘राज्यातील सर्वात मोठा ध्वजस्तंभ’ उभारल्याचे श्रेय घेण्यासाठीच हा प्रकल्प रेटण्यात आला का? असा थेट आरोप नागरिक करत आहेत. ‘हा पैसा जनतेचा आहे की कुणाच्या बापाचा?’ असा संतप्त सवाल आता थेट विचारला जात आहे. मुरबाडमध्ये मूलभूत सुविधा कोलमडलेल्या असताना सुशोभीकरणाच्या नावाखाली कोट्यवधींचा निधी उधळण्याचे प्रकार कितपत योग्य आहेत? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
नेमका विकास कोणाचा?
मुरबाडला आज खऱ्याअर्थी टिकाऊ रस्त्यांची, नियमित पाणीपुरवठ्याची, स्थिर वीज व्यवस्थेची, विद्यार्थ्यांसाठी दर्जेदार शैक्षणिक सुविधांची, आणि कमी खर्चात जलद प्रशासकीय कामकाजाची गरज भासत असल्याचे मत स्था नागरिक व्यक्त करीत आहेत. मात्र त्याऐवजी प्रतीकात्मक बैलगाड्या, सजावटीचे देखावे आणि अर्धवट स्मारकांच्या माध्यमातून केवळ ठेकेदार आणि काही राजकीय मंडळींचाच विकास होत असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये वाढत आहे.
फौजदारी कारवाईची मागणी
राष्ट्रध्वजासारख्या संवेदनशील प्रतीकाचा वापर केवळ राजकीय दिखाव्यासाठी करून नंतर त्यालाच तोडफोडीच्या स्थितीत आणणे हा राष्ट्रध्वजाचा अप्रत्यक्ष अपमान असल्याचीही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून अधिकारी, संबंधित ठेकेदार. जबाबदार लोकप्रतिनिधींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी आता विविध राजकीय पक्ष, सामान्य नागरिक यांचेकडून जोर धरू लागली आहे.
