कल्याण: ईव्हीएम डेटा आणि व्हीव्हीपॅट स्लिप्समधील विसंगतींवर बोट ठेवणारी निवडणूक याचिका जर पूर्ण कारणमीमांसा दर्शविणारे आवश्यक व ठोस तथ्य मांडत नसेल, तर ती फेटाळण्यास पात्र ठरते, असे निरीक्षण नोंदवित मुंबई उच्च न्यायालयाने कल्याण (ग्रामीण) मतदारसंघातून पराभूत झालेले प्रमोद पाटील यांची निवडणूक याचिका फेटाळली. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अशा विसंगतींमुळे निवडणुकीच्या निकालावर कसा परिणाम झाला हे स्पष्ट न करता केलेले आरोप कायद्याच्या चौकटीत पुरेसे नाहीत.
न्या. शर्मिला देशमुख यांच्या एकलपीठाने प्रमोद पाटील यांनी दाखल केलेल्या निवडणूक याचिकेवर सुनावणी होती. 20 नोव्हेंबर 2024 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतील 144-कल्याण ग्रामीण मतदारसंघातून निवडून आलेल्या राजेश मोरे यांच्या निवडीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
याचिकाकर्त्याने ईव्हीएम डेटा व व्हीव्हीपॅट स्लिप्स यांची पुनर्मोजणी व ताळमेळ करण्याची, तसेच निवडून आलेल्या उमेदवाराची निवड रद्द करून स्वतःला निवडणूक जिंकल्याचे घोषित करण्याची मागणी केली होती. सुरुवातीला न्यायालयाने कालमर्यादेबाबतचा आक्षेप विचारात घेतला आणि निकाल जाहीर झाल्याच्या तारखेपासून पहिला दिवस वगळून 45 दिवसांच्या मुदतीत याचिका दाखल करण्यात आल्याचे नमूद केले.
जोपर्यंत असे नमूद केले जात नाही की, कथित विसंगतींमुळे मतांचे अयोग्य स्वीकृतीकरण झाले आहे, तोपर्यंत ईव्हीएम किंवा फॉर्म 17 सी मधील केवळ विसंगतींचा आरोप हा लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियमाच्या कलम 100(1)(डी)(3) अंतर्गत कारणमीमांसा दर्शविण्यास अपुरा आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने अधोरेखित केले की, निवडणूक याचिकांसाठी कायद्याच्या तरतुदींचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे आणि अस्पष्ट किंवा सर्वसाधारण आरोपांवर आधारित याचिका ग्राह्य धरता येत नाहीत. त्यानुसार, उच्च न्यायालयाने अर्ज मंजूर करून कारणमीमांसा न दिल्यामुळे याचिका फेटाळली.
मतांमध्ये वाढ झाल्याचे तथ्य याचिकेत मांडलेले नाही
याचिकेत कलम 100 व 101 अंतर्गत आवश्यक कारणमीमांसा केली आहे का? असा सवाल न्यायालयाने केला. न्यायालयाने नमूद केले की, याचिकेचा मुख्य आधार ईव्हीएम कंट्रोल युनिट डेटा आणि व्हीव्हीपॅट स्लिप्समधील कथित विसंगती हा होता.
फॉर्म 17 सी आणि ईव्हीएम क्रमांकांमधील विसंगतींबाबत न्यायालयाने म्हटले की, याचिकेत संबंधित क्रमांक स्पष्टपणे नमूद केलेले नाहीत. कथित विसंगतींमुळे निवडून आलेल्या उमेदवाराच्या मतांमध्ये वाढ झाली किंवा याचिकाकर्त्याला वैध मतांमध्ये बहुमत मिळाले, असे दर्शविणारे कोणतेही तथ्य याचिकेत मांडलेले नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
