मुंब्रा : मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पांतर्गत विरार येथील नियोजित स्थानक परिसराचा सभोवतालचा भाग विकसित केला जाणार आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सुमारे ४६४ हेक्टर क्षेत्राच्या ‘स्थानिक क्षेत्र विकास आराखड्याला’ बुधवारी पार पडलेल्या वसई-विरार महापालिकेच्या विशेष महासभेत दुरुस्तीसह मंजुरी देण्यात आली.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या महाराष्ट्रातील चार प्रमुख स्थानकांपैकी एक असलेले विरार स्थानक नालासोपारा पूर्वेतील वालईपाडा येथे उभारले जात आहे. या स्थानक परिसराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘प्रोजेक्ट स्मार्ट’ अंतर्गत विशेष योजना आखण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे, जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्था आणि केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालय यांनी निवडलेल्या चार प्रमुख स्थानकांमध्ये विरारचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या संयुक्त नियोजन पथकाच्या मार्गदर्शनाखाली नगररचना विकास विभागातर्फे हा प्रारुप स्थानिक क्षेत्र आराखडा आणि प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा तयार करण्यात आला असून, महासभेत त्याचे सादरीकरण करण्यात आले.
विशेष महासभेत या आराखड्यावर सादरीकरण झाल्यानंतर स्थानिक नगरसेवकांनी शहराच्या हिताच्या आणि नागरिकांच्या हक्कांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या भूमिका मांडल्या. नगरसेवक किशोर पाटील यांनी स्थानकाचा विकास करताना रस्ते आणि वाहतूक व्यवस्था अशा प्रकारे जोडावी ज्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांचे ‘गावपण’ टिकून राहील, असा मुद्दा उपस्थित केला. तर नगरसेवक सचिन देसाई यांनी प्रकल्पाच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या रोजगारांमध्ये स्थानिकांनाच पहिले प्राधान्य देण्याची आग्रही मागणी केली. नगरसेवक निलेश चौधरी यांनी सदस्यांना या आराखड्याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात यावा, असे सुचवले.
प्रकल्पाच्या सामाजिक आणि आर्थिक बाजूंकडे लक्ष वेधताना नगरसेवक पंकज देशमुख यांनी प्रकल्पबाधितांना योग्य मोबदला मिळावा किंवा त्यांना त्याच ठिकाणी पुनर्वसनासाठी घरे उपलब्ध करून दिली जावीत, तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केंद्राकडून अधिक निधी मागवून घ्यावा, असा प्रस्ताव मांडला.
नगरसेवक गणेश पाटील यांनी नवी मुंबईच्या धर्तीवर विरारला एक नियोजित शहर म्हणून विकसित करण्याची ही मोठी संधी असल्याचे सांगत सर्व घटकांना विश्वासात घेऊनच नियोजन करण्याची मागणी केली. शहराच्या पायाभूत गरजांवर भाष्य करताना नगरसेवक निलेश देशमुख यांनी महापालिकेने शहरातील आरक्षित जागा शोधून त्या तत्काळ ताब्यात घेऊन विकसित कराव्यात, अशी मागणी केली.
योग्य नियोजनातून अंतिम मंजुरी द्यावी...
पालघर जिल्ह्यातील बुलेट ट्रेन, वाढवण बंदर, विरार-अलिबाग कॉरिडॉर, सागरी महामार्ग आणि मुंबई-वडोदरा एक्सप्रेसवे या बहुआयामी कनेक्टिव्हिटीमुळे वसई-विरारला बीकेसी आणि नवी मुंबईच्या धर्तीवर चौथे मोठे ‘व्यावसायिक केंद्र’ बनवण्याची सुवर्णसंधी उपलब्ध झाल्याचे स्पष्ट केले. १५ ते २० वर्षे जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी यूडीसीपीआर च्या नियमांनुसार योग्य एफएसआय आणि रस्ते रुंदीकरणाचे नियोजन सुचवतानाच, केंद्राच्या निधीचा योग्य वापर व्हावा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन तसेच पर्यावरणाचा समतोल राखूनच लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाने या आराखड्यास अंतिम मंजुरी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.