मुंब्रा : अरबी समुद्रालगत सुमारे ७२० किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी कोकणला लाभली आहे. या किनारपट्टीवरील हजारो मच्छीमार कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रमुख आधार असलेल्या मत्स्यव्यवसायाला आता आधुनिकतेची जोड मिळणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतून मत्स्य उत्पादनवाढ, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, मत्स्य प्रक्रिया, मूल्यवर्धन आणि विपणन सुविधांच्या विकासाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. त्यामुळे कोकणातील मत्स्यव्यवसायाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मंडणगड, दापोली, गुहागर, रत्नागिरी, राजापूर हे रत्नागिरी जिल्ह्यातील तालुके, तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड, मालवण, वेंगुर्ले, रायगड जिह्यातील श्रीवर्धन, मुरूड, अलिबाग, उरण, पालघरमधील डहाणू, पालघर असे तालुके किनारपट्टीशी जोडलेले आहेत. हर्णे, दाभोळ, जयगड, भाट्ये-मिरकरवाडा, पूर्णगड, राजापूर आणि बाणकोट, श्रीवर्धन, आगरदांडा, मालवण, देवबाग, निवती, शिरोडा, पालघर-सातपाटी, डहाणू ही महत्वाची मासेमारी केंद्रे आहेत.
समृद्ध सागरी जैवविविधता आणि पारंपरिक मासेमारीचा वारसा लाभलेल्या या जिल्ह्यात बदलते हवामान, सुरक्षित मासेमारी, शीतसाखळी, मत्स्य उत्पादनाचे मूल्यवर्धन आणि शाश्वत सागरी संसाधन व्यवस्थापन या बाबींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे.
या योजनेतून मच्छीमार, मत्स्यशेतकरी, महिला बचत गट, मत्स्य सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक संस्था, युवक आणि मत्स्य उद्योजकांना पात्रतेनुसार लाभ घेता येणार आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधा, मत्स्यपालन, समुद्री शेवाळ संवर्धन, मत्स्यबीज उत्पादन, मत्स्य प्रक्रिया व मूल्यवर्धन, विपणन, शीतसाखळी आणि मत्स्य पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांतील प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. योजनेत राज्यस्तरावरील तसेच जिल्हास्तरीय घटकांचा समावेश आहे.
विभागीय स्तरावर प्रशिक्षण केंद्रांची स्थापना, आंतरराज्य अभ्यास दौरे, मत्स्य बाजारपेठांची उभारणी निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी आधुनिक पद्धतींचा वापर, समुद्री शेवाळ बीज निर्मिती केंद्रांची उभारणी तसेच मासळी उतरविण्याची केंद्रे आणि बंदरांच्या दुरुस्तीला प्राधान्य देण्यात आले आहे. जिल्हास्तरीय योजनांमध्ये यांत्रिक व बिगर यांत्रिक नौकांवरील अनुदान, मत्स्य सहकारी संस्थांचा विकास आणि मत्स्यबीज केंद्रांच बांधकाम, दुरुस्ती व आधुनिकीकरण अशा घटकांचा समावेश आहे.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रेयोजनेचा लाभ घेण्यासाठी एनएफडीपी नोंदणीचा पुरावा, ओळखीचा पुरावा, निवासाचा पुरावा, बैंक खात्याचा तपशील, मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित कागदपत्रे आणि प्रकल्प अहवाल आवश्यक आहेत. इच्छुक लाभार्थ्यांनी नोंदणी व अर्ज प्रक्रियेबाबत अधिक माहितीसाठी सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, रत्नागिरी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
'समृद्ध मत्स्यव्यवसाय, सक्षम मच्छीमार आणि विकसित महाराष्ट्र' हे उद्दिष्ट ठेवून राबविण्यात येणाऱ्या या योजनेमुळे किनारपट्टीवरील मच्छीमारांचे उत्पन्न वाढवणे, युवक व महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात शाश्वत मत्स्यव्यवसायाला बळकटी देण्याचा प्रयत्न आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये...
यांत्रिक व बिगर यांत्रिक नौकांवर मिळणार शासकीय अनुदान
शीतसाखळी, मत्स्यबीज केंद्र आणि मत्स्य पर्यटनाला विशेष प्रोत्साहन
कोळंबी व समुद्री शेवाळ संवर्धनासाठी
आधुनिक प्रकल्पांची उभारणी
महिला बचत गट आणि तरुणांना
रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार
लाभासाठी एनएफडीपी नोंदणी व प्रकल्प
अहवाल सादर करणे आवश्यक
कनेक्टिव्हिटी मिळणार...
केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी सागरमाला योजना आणि महाराष्ट्र शासनाचे सागरी विकास धोरण हे नेमके याच संकल्पनेवर बंदरांचे जाळे आणि एकात्मिक विकास सर्किट तयार करणे यावर काम करत आहे. राज्यातील बंदरांचे आधुनिकीकरण करून त्यांना रस्ते, रेल्वे आणि जलमार्गाच्या एकाच सर्कीटने जोडले जाणार आहे. सागरमाला प्रकल्प केंद्रीय बंदरे, जहाजवाहतूक आणि जलमार्ग मंत्रालयामार्फत ही योजना राबवत जाते. या अंतर्गत बंदर-प्रणित विकासाला चालना दिली जात आहे. बंदर आधुनिकीकरण आणि नवीन बंदरे. सध्याच्या बंदरांची क्षमता वाढवणे आणि नवीन जागतिक दर्जाची बंदरे उभारणे, बंदर कनेक्टिव्हिटी, बंदरांना देशाच्या अंतर्गत भागाशी जोडण्यासाठी नवीन रस्ते, द्रुतगती महामार्ग, रेल्वे मार्ग आणि अंतर्देशीय जलमार्ग विकसित करणे, अशी योजना आहे.
चार बंदरे विकसित होणार...
बंदर-आधारित औद्योगिकीकरण, बंदरांच्या आसपास विशेष आर्थिक क्षेत्रे, लॉजिस्टिक्स पार्क आणि औद्योगिक क्लस्टर्स उभारून मालवाहतुकीचा खर्च कमी करणे, यावर भर दिला जात आहे. यामध्येच मच्छीमार विकास याचाही समावेश आहे. मच्छीमार बंदरे, कूड़ा टर्मिनल, रो-पॅक्स, फेरी सेवा आणि सागरी पर्यटन सर्किट विकसित करणे. महाराष्ट्रातील प्रमुख बंदर विकास उपक्रम महाराष्ट्र सागरी मंडळ आणि राज्य शासनामार्फत कोकण किनारपट्टीवर बंदर विकासाचे मोठे जाळे विणले जात आहे.
वाढवण बंदर प्रकल्प (पालघर). सुमारे ७६, २२० कोटी रुपये खर्चाचा हा देशातील सर्वात मोठ्या डीप ड्राफ्ट बंदरांपैकी एक प्रकल्प आहे. यामुळे महाराष्ट्राची माल हाताळणी क्षमता प्रचंड वाढणार आहे. चार नवीन सरकारी बंदरे, 'विकसित महाराष्ट्र २०४७' अंतर्गत पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये राज्य सरकारच्या मालकीची चार नवीन बंदरे विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
सागरी पर्यटनही वाढवणार
मुंबईतील व्हिक्टोरिया डॉक येथे विकसित भारत मुंबई मरिना प्रकल्प उभारला जात असून, यामध्ये यॉट्स उभ्या करण्याची सुविधा आणि सागरी पर्यटन केंद्रांचा समावेश आहे. तसेच प्रवासी जलवाहतूक - वॉटर टॅक्सी आणि रो-पॅक्स वाढवण्यावर भर दिला जात आहे. लहान बंदरांचा विकास. विजयदुर्ग, गणेशगुळे, रत्नागिरी आणि दिघी यांसारख्या बंदरांचा खासगी व सरकारी सहकार्याने विकास केला जात आहे.
या योजनेचे मुख्य फायदे वाहतूक खर्चात बचत. रस्ते व रेल्वेच्या तुलनेत जलमार्गे मालवाहतूक स्वस्त पडत असल्याने उद्योगांचा लॉजिस्टिक्स खर्च कमी होतो. रोजगार निर्मितीसाठी बंदर बांधणी, जहाज बांधणी, मत्स्यव्यवसाय व सागरी पर्यटनामुळे किनारी भागातील स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होतो.