भाईंदर : राजू काळे
एमएमआरडीएकडूनउत्तनच्या डोंगरी येथील सर्वे क्रमांक 19 वरील 59 हेक्टर 79 एकर शासकीय जागेत मेट्रो कारशेड नियोजित करण्यात आले असतानाच भविष्यात मोबदला मिळवण्याच्या हेतूने या परिसरात अकस्मात अनधिकृत झोपड्या अवतरल्या आहेत.
एमएमआरडीएने अंधेरी ते दहिसर दरम्यानची मेट्रो भाईंदर पर्यंत विस्तारीत केली आहे. या मेट्रोचे काम सुमारे 80 टक्के पूर्ण झाले असून अंधेरी ते दहिसर व दहिसर ते भाईंदर दरम्यानच्या मेट्रोचे कारशेड उभारण्यासाठी शासनाने सुरुवातीला भाईंदर येथील मुर्धा, राई व मोर्वा गावातील सुमारे 35 हेक्टर जागा संपादीत करण्याची अधिसूचना काढली होती. त्याला ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शवित आ. प्रताप सरनाईक यांच्या माध्यमातून तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली.
या गावांच्या मागील बाजूस शहर विकास आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या डीपी रोडचे रुंदीकरण करून त्यावरून मेट्रो मार्ग न्यावा तसेच प्रस्तावित मेट्रो कारशेड उत्तन येथील शासकीय जागेत प्रस्तावित करण्यात यावी, अशी मागणी शिंदे यांच्याकडे तेव्हा करण्यात आली. ती मागणी मान्य करीत शिंदे यांनी ग्रामस्थांकडून सुचविण्यात आल्याप्रमाणे उत्तन परिसरातील शासकीय जागेत कारशेड प्रस्तावित करण्याचे निर्देश एमएमआरडीएला दिले होते. त्यानुसार एमएमआरडीएने उत्तनच्या डोंगरी परिसरातील सर्वे क्रमांक 19 वरील 59 हेक्टर 79 एकर शासकीय जागा कारशेडसाठी निश्चित केली.
कारशेडसाठी निश्चित केलेली ही जागा महसूल विभागाने एमएमआरडीएच्या ताब्यात दिल्यानंतर एमएमआरडीएकडून कारशेडची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्याचे सांगण्यात येत असले तरी कारशेड उभारण्यासाठी अद्याप ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. एमएमआरडीएने तत्कालीन निर्देशानुसार कारशेड व मेट्रो मार्गातबदल केल्यानंतर मेट्रो मार्गासाठी भूसंपादनच झालेच नसून त्यासाठी विविध शासकीय विभागांच्या परवानग्या अद्याप मिळाल्या नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
परिणामी कारशेडसाठी भूसंपादन झाले नसल्याचा गैरफायदा घेत उत्तनमधील काही भूमाफिया व झोपडपट्टी माफियांकडून पुढे सरसावले. कारशेडचे भूसंपादन होईल तेव्हा चांगला मोबदला मिळेल हे हेरून डोंगरीतील नियोजित कारशेडच्या जागेत अनधिकृत झोपड्या उभारण्यात येत आहेत. याची खबर ना पालिकेला, ना महसूल विभाग ना नाएमएमआरडीएला!
अकस्मात अवतरलेल्या या झोपड्यांच्या दारांवर क्रमांक देखील टाकण्यात आले आहेत. आणखी झोपड्या बांधण्यासाठी आवश्यक सामग्री नेण्याकरीता रस्त्याचे देखील बांधकाम केल्याचे दिसून येतेे. आधी झोपड्या उभारायच्या, त्यांना पात्र ठरवायचे आणि मग कारशेडच्या भूसंपादनात भरपूर मोबदला उकळायचा असे हे संगणमत असून त्यात एमएमआरडीएसह काही खात्यातील अधिकार्यांचा सहभाग असल्याशिवाय या प्रकाराकडे दुर्लक्ष झालेले नाही, असे म्हटले जात आहे.
एमएमआरडीएतील तत्कालीन अतिरीक्त जिल्हाधिकार्यांनी या झोपड्यांचे बांधकाम अमान्य केले होते. त्यांची बदली झाल्यानंतर आलेल्या अतिरीक्त जिल्हाधिकार्यांकडून मात्र या झोपड्यांसह बांधकाम करणार्या माफिया व दलालांना पाठबळ मिळत असल्याचा आरोप ग्रामस्थ करत आहेत.
या अनधिकृत झोपड्यांचे बांधकाम गेल्या 6 महिन्यांपासून सुरु आहेे. या झोपड्या गरजू व गरिबांना हेरून विकल्या जातात. त्यांना झोपड्यांची सर्वें पावती व लाईट बिल दिले जाते. सर्वे पावतीसाठी सुमारे 2 लाख रुपये तर लाईट बिलासाठी सुमारे 1 लाख रुपये वसूल केले जातात. एका झोपडीमागे 8 ते 10 लाख रुपये घेवून दलाल पसार होतात. आत्तापर्यंत सुमारे 300 हुन अधिक झोपड्या बांधण्यात आल्या आणि दलालांनी त्यांचे व्यवहारही उरकले.
