भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या भारतातील पहिल्या सौरनियंत्रित विंड्रो कंपोस्टिंग प्रकल्पाला राष्ट्रीय पातळीवरील मानाचा स्कॉच रौप्य पुरस्कार २६ सप्टेंबर रोजी प्राप्त झाला. हा प्रकल्प आपल्या दूरदृष्टीमुळे व शासनाकडे पाठपुरावा करून मंजूर करून आणलेल्या १०० कोटींच्या निधीमुळे उभा राहिल्याचा दावा करीत पालिकेला मात्र माझ्या योगदानाचा स्मृतीभ्रंश झाल्याचा आरोप परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केल्याने सरनाईक व पालिकेत जुंपल्याचे दिसून आले आहे.
पालिकेच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणाऱ्या भारतातील पहिल्या सौरनियंत्रित विंड्रो कंपोस्टिंग प्रकल्पाची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली. नवी दिल्लीतील इंडिया हॅबिटॅट सेंटर येथे २६ सप्टेंबर रोजी पार पडलेल्या कार्यक्रमात पालिकेला स्कॉच रौप्य पुरस्कारने गौरविण्यात आले. आयुक्त राधाबिनोद शर्मा, उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटील, उपायुक्त डॉ. सचिन बांगर यांनी हा पुरस्कार स्विकारला. या प्रकल्पासाठी आपण शासनाकडे सतत पाठपुरावा करून १०० कोटींचा निधी मंजूर करून आणला.
आपल्या या योगदानाचा विसर पालिकेला पडल्याचा आरोप सरनाईक यांनी केला आहे. शाश्वत व शास्त्रीय कचरा व्यवस्थापनात सौरऊर्जेचा वापर करणारी मिरा-भाईंदर महापालिका हि भारतातील पहिली महापालिका ठरली असून पालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत १४६ ओवळा-माजिवडा विधानसभा मतदारसंघातील मीरारोड पूर्वेच्या हाटकेश व भाईंदर पूर्वेच्या सचिन तेंडुलकर मैदान येथे प्रत्येकी २० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारण्यात आले.
हे प्रकल्प आयआयटी पेटंट प्राप्त तंत्रज्ञान, पेटंटेड सौरनियंत्रित विंड्रो कंपोस्टिंग प्रणाली व सताहा टेक्नॉलॉजीवर आधारीत आहे. त्याचे कंत्राट मेसर्स लाह्स ग्रीन इंडिया प्रा. लि. या कंपनीला देण्यात आले असून या दोन्ही प्रकल्पांचा एकूण मंजूर खर्च १८ कोटी ८१ लाख ३२ हजार ४९६ रुपये इतका आहे.
या नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाद्वारे शहरातून गोळा होणाऱ्या शेकडो टन ओल्या कचऱ्यावर सौरऊर्जेच्या साहाय्याने कोणतीही दुर्गंधी न पसरविता शास्त्रीयदृष्ट्या प्रक्रिया केली जाते. यातून तयार होणारे उच्च दर्जाचे सेंद्रिय खत पालिकेच्या उद्यानांसाठी, वृक्षारोपण मोहिमांसाठी व स्थानिक शेतकऱ्यांना अल्प दरात उपलब्ध करून दिले जाते. या उत्कृष्ट कामगिरीमुळेच २०२५ मध्ये मिरा-भाईंदर शहराला ३ लाख ते १० लाख लोकसंख्येच्या श्रेणीत देशात प्रथम क्रमांकाचे स्थान देण्यात आले. यानंतर पालिकेला २०२६ मध्ये स्कॉच पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
अशीच दूरदृष्टी ठेवून सरनाईक यांनी सुमारे ३ हजार कोटी रुपयांचा निधी शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी मंजूर करून आणला. मात्र सत्ताधारी भाजपने या निधीचे तुकडे करून त्या प्रकल्पांची कामे कशी पूर्ण होणार नाहीत, त्यात कशी आडकाठी आणता येईल, याचा सातत्याने प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप सरनाईक यांनी केला आहे. पालिकेत राजकीय गणिते अनुकूल नसतानाही, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या कारकिर्दीत त्यांच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न करून शहराच्या कचरा व खत व्यवस्थापनासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले.
या निधीतून उभ्या राहिलेल्या प्रकल्पांच्या जोरावर पलिकेला मानाचा गणला जाणारा स्कॉच पुरस्कार प्राप्त झाला. त्याचे पूर्ण श्रेय पालिकेकडून लाटले जात असून यातील दुर्दैवी बाब म्हणजे पेणकरपाडा येथील प्रस्तावित कचरा प्रक्रिया प्रकल्प केवळ सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींच्या संकुचित राजकीय स्वार्थामुळे व विरोधामुळे पूर्ण होऊ न शकल्याने अखेर तो बंद करावा लागला.
पालिकेने हा पुरस्कार स्विकारताना आयुक्तांपासून ते उपमहापौरांपर्यंत कोणालाही आपल्या योगदानाचे स्मरण झाले नाही. तसेच आपल्याला औपचारिक धन्यवादाचा एक फोन किंवा साधे आभारपत्र पाठवण्याचे सौजन्यही प्रशासनाकडून दाखविण्यात आले नसल्याने प्रशासनाला स्मृतीभ्रंश झाल्याचा आरोप सरनाईक यांनी केला आहे.
प्रशासन भाजप सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली
प्रशासन भाजप सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करीत असून पेणकरपाड्याचा प्रकल्प जर राजकीय हेवेदावे बाजूला ठेवून पूर्ण होऊ दिला असता, तर मिरा-भाईंदर शहर हे संपूर्ण देशात १०० टक्के कचरामुक्त शहर म्हणून नावाजले असते. निधी आम्ही आणायचा, प्रकल्प आम्ही उभे करायचे, पुरस्कार मिळताच त्याचे जनक कोण, याचे व्हिजन कोणाचे, याचा सोयीस्कर विसर प्रशासनाला पडावा, हि अत्यंत खेदजनक व निंदनीय बाब असल्याची संतापजनक प्रतिक्रिया सरनाईक यांनी व्यक्त केली आहे.
