नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पारंपरिक दगडफोडी आणि गौणखनिज उत्खननाच्या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या वडार समाजाला राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला. पारंपरिक पद्धतीने दगडफोडी व उत्खनन करणाऱ्यांना गौणखनिजांसाठी भराव्या लागणाऱ्या स्वामित्वधनात (रॉयल्टी) सवलत देण्यासाठीची वार्षिक उत्खनन मर्यादा वाढविण्याचा निर्णय मंगळवारी (दि. ६) राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला.
राज्यात पारंपरिक दगडफोडी व उत्खनन व्यवसाय करणाऱ्या वडार समाजातील नागरिकांना सध्या रॉयल्टी सवलतीसाठी वार्षिक २०० ब्रासपर्यंत उत्खननाची मर्यादा आहे. ही मर्यादा आता ३०० ब्रासने वाढवून ५०० ब्रास करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
त्यामुळे पारंपरिक दगडफोडी व उत्खनन व्यवसाय करणाऱ्या वडार समाजातील नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार असून, त्यांच्या पारंपरिक व्यवसायाला अधिक स्थैर्य मिळण्याची अपेक्षा आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल तथा गौणखनिजांचे उत्खनन व ती काढण्यासंदर्भातील नियम, १९६८ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.
पारंपरिक दगडफोडी व गौणखनिज उत्खनन हा वडार समाजातील अनेक कुटुंबांच्या उपजीविकेचा प्रमुख आधार आहे. मात्र, मर्यादित उत्खनन सवलत आणि वाढत्या रॉयल्टीच्या आर्थिक भारामुळे या व्यवसायावर परिणाम होत होता.
या पार्श्वभूमीवर शासनाच्या निर्णयामुळे सवलतीची मर्यादा अडीच पटीने वाढणार असल्यामुळे संबंधित कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवला होता. त्याला मंजुरी मिळाल्याने नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
