मिरा रोड : मिरा-भाईंदरमध्ये स्वच्छ प्रतिमेचा आव आणणाऱ्या भाजप नगरसेवकाचा खरा चेहरा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. प्रभाग क्रमांक 3 चे भाजप नगरसेवक गणेश शेट्टी यांच्या मालकीच्या अण्णा पॅलेस ऑर्केस्ट्रा बारवर काशिमिरा गुन्हे प्रकटीकरण शाखा (कक्ष-1) ने मध्यरात्री मोठी कारवाई केली.
या कारवाईत भिंतीच्या आत बनवलेल्या एका अत्यंत अरुंद गुप्त खोलीतून (कॅव्हिटी) पोलिसांनी 13 मुलींची सुटका केली आहे. मात्र, या गंभीर प्रकरणात स्थानिक नवघर पोलिसांनी भाजप नगरसेवकाला वाचवण्यासाठी केवळ नोटीस देऊन सोडल्याने पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
मिळालेल्या माहितीच्या आधारे, काशिमिरा गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुशीलकुमार शिंदे यांच्या पथकाने 23 एप्रिलच्या मध्यरात्री भाईंदर पूर्वेकडील गोडदेव फाटक रोडवरील अण्णा पॅलेसवर छापा टाकला.
या छाप्यादरम्यान बारमधील स्टेजवर 4 महिला सिंगर्स या तोकडे कपडे परिधान करून बारमधिल स्टाफने दिलेल्या प्रोत्साहनावरून अश्लिल अंगविक्षेप करीत असताना मिळून आल्या आहेत. बारच्या सर्व बाजूने निरीक्षण करत असताना बाथरूमच्या बाजूला असलेल्या भिंतीमध्ये एक छुप्या पद्धतीचे त्रिपीन सॉकेट आढळले.
हे सॉकेट कार्यान्वित करताच इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उघडणारा एक जड लोखंडी दरवाजा समोर आला. या 8 फूट बाय 2.5 फूट आकारमानाच्या अत्यंत अरुंद खोलीत 6 मुली आणि एका कर्मचाऱ्याला गुदमरलेल्या अवस्थेत लपवून ठेवण्यात आले होते.
याशिवाय स्टेजवर अश्लील अंगविक्षेप करणाऱ्या 4 महिला सिंगर्स आणि टेरेसवरील मेकअप रूममध्ये 3 मुली अशा एकूण 13 जणींची सुटका करण्यात आली. या प्रकरणी नवघर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमान्वये आण्णा पॅलेस ऑर्केस्ट्रा बार आस्थापनेचे चालक, मालक व इतर स्टाफ असे एकूण 13 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे, याच स्वरूपाच्या कारवाईत काशिमिरा पोलिसांनी एकाज्येष्ठ नागरिक बार मालकाला बेड्या ठोकल्या होत्या. मात्र, अण्णा पॅलेसचा मालकसत्ताधारी भाजपचा नगरसेवक असल्याने नवघर पोलिसांनी केवळ नोटीस बजावून मेहरबानी दाखविल्याची चर्चा परिसरातरंगली आहे.
अण्णा पॅलेसचा इतिहास वादग्रस्त
यापूर्वी ठाणे जिल्हाधिकारी आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने या बारचा मद्य परवाना रद्द केला होता. डान्स बार सुरू करणार नाही या अटीवर तो पुन्हा मिळवण्यात आला होता, ज्याचा आता भंग झाला आहे. 2012 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने या बारच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. 2013 मध्ये महापालिकेने ही इमारत अनधिकृत घोषित केली होती, तरीही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
