राजू काळे
भाईंदर: मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील फेरीवाला व ना फेरीवाला क्षेत्रात व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांकडून बाजार फी वसुलीसाठी प्रशासनाने नियुक्त केलेल्या ठेकेदाराने डिजिटल वसुलीसाठी फेरीवाल्यांना ओळखपत्रे वाटल्याचा कांगावा ठेकेदाराने प्रशासनाला दिलेल्या पत्रात केला आहे.
पालिकेने ठेकेदाराच्या या बेकायदेशीर प्रकाराला अभय देत वाटप करण्यात आलेली ओळखपत्रे ग्राह्य नसल्याचा निर्वाळा दिल्याचे समोर आले आहे.
पालिकेच्या फेरीवाला विभागाच्या विनापरवानगी बाजार फी वसूल करणाऱ्या मेसर्स ओडीएस प्रोटेक्टिव्ह सर्विसेस प्रा. लि. या ठेकेदार कंपनीने परस्पर फेरीवाल्यांचे ओळखपत्रे छापून त्याचे बेकायदेशीर वाटप केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला होता. त्याचे वृत्त दैनिक पुढारीने ६ ऑक्टोबर रोजी सर्वप्रथम प्रसिद्ध केल्यानंतर प्रशासनाला जाग येऊन ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली.
त्यावर ठेकेदराने पत्र दिल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला असून ठेकेदाराच्या बेकायदेशीर ओळखपत्रे वाटपाच्या प्रकाराला बासनात गुंडाळून ठेवल्याचे समोर आले आहे. जास्त बोली कि जास्त टक्केवारी दिलेल्या या ठेकेदाराच्या बेकायदेशीर वसुलीला प्रशासनाने यापूर्वी देखील पाठीशी घालून ठेकेदाराचे एकप्रकारे चांगभले केल्याचे यंदाही दिसून आले आहे.
पालिकेने बाजार फी वसुलीसाठी ठेकेदाराला ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी ३ वर्षाचा ठेका दिला आहे. यासाठी मंत्रालयातून दबावतंत्राचा वापर करण्यात आला. मात्र प्रशासनाने हा ठेका जास्त बोली लावल्याप्रमाणेच संबंधित ठेकेदाराला देण्यात आल्याचा दावा केला आहे. ठेकेदाराने करारनाम्यातील अट क्रमांक ७ नुसार फेरीवाल्यांना हस्तलिखित पावती देऊन किंवा पॉज यंत्राद्वारे बाजार फी वसूल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ठेकेदार १ वर्षापेक्षा जास्त काळापासून पालिकेमार्फत छापण्यात आलेल्या छापील पावतीनुसारच बाजार फी वसुल केल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यानंतर ठेकेदाराने फेरीवाला विभागासह फेरीवाला समिती तसेच समिती अध्यक्ष तथा आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांना कोणतीही माहिती न देता किंवा रितसर परवानगी न घेता परस्पर बाजार भ्रष्टचाऱ्यांच्या सहकार्याने क्यूआर कोडच्या आधारे फेरीवाल्यांना बेकायदेशीरपणे ओळखपत्रे वाटप केली. ओळखपत्रे वाटप करण्यात आलेले फेरीवाले अधिकृत कि अनधिकृत याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण न होता परस्पर ओळखपत्रे वाटप करण्यात आली.
त्याचे वृत्त सर्वप्रथम दैनिक पुढारीने ६ ऑक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केले. त्याची दखल घेत प्रशासनाने ठेकेदाराला कारणे दाखवा नोटीस बजाविली. त्यावर बाजार विभागाने प्रसिद्धीपत्रक जारी केले. त्यात पालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांकडून बाजार फी वसुलीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या ठेकेदाराने पॉज यंत्राद्वारे डिजिटल पेमेंटची सुविधा उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने फेरीवाल्यांची ओळखपत्रे तयार करून बाजार फी वसुलीची चाचणी सुरु केल्याचा कांगावा करण्यात आला आहे.
मुळातच सर्वेक्षण झालेल्या फेरीवाल्यांची यादी ठेकेदाराला कोणाकडून देण्यात आली किंवा ठेकेदाराने छापलेली ओळखपत्रे कोणत्या आधारे छापण्यात आली, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असताना प्रशासनाकडून त्याला बगल देत ठेकेदाराला पाठीशी घातल्याचे समोर आले आहे. तसेच अशा डिजिटल पावती अथवा ओळखपत्रामुळे कोणताही फेरीवाला अधिकृत घोषित होणार नसून यापुढे बाजार फी वसुली पूर्वी प्रमाणे छापील पावतीनेच करण्यात येईल. त्यानुसारच शहरातील सर्व फेरीवाल्यांनी बाजार फी भरावी, असे आवाहन बाजार विभागाच्या उपायुक्त प्रणाली घोंगे यांनी केले आहे.
नक्की गौडबंगाल काय?
ठेकेदाराने ओळखपत्रांद्वारे बाजार फी वसुलीची सुरु केलेली डिजिटल चाचणी तात्काळ थांबविण्यात आली असून त्याने वाटप केलेली ओळखपत्रे परत घेतल्याचा दावा ठेकेदाराने बाजार विभागाला दिलेल्या पत्राद्वारे करण्यात आला आहे. याप्रकरणी ठेकेदाराच्या डिजिटल चाचणीत ज्या फेरीवाल्यांना डिजिटल पावती किंवा बेकायदेशीरपणे वाटप करण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे अधिकृत मान्यता, व्यवसाय परवाना अथवा फेरीवाला क्षेत्रात व्यवसाय करण्याचा अधिकार दिल्याचे ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
मात्र अधिकृत फेरीवाला असल्याची नोंदणी केवळ पालिकेच्या सक्षम प्राधिकरणाकडील अधिकृत नोंदी व लागू नियमांनुसारच ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. बाजार फी वसूल करणाऱ्या ठेकेदाराने बेकायदेशीरपणे वाटप केलेली ओळखपत्रे, डिजिटल पावती किंवा तत्सम दस्तावेज हा स्वतंत्र फेरीवाला परवाना किंवा व्यवसायाची परवानगी समजण्यात येणार नसल्याचे बाजार विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
